आफ्नो सत्ता टिकाउँन यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताः सप्तकोसी अझै एक सय ४७ वर्ष भारतको जिम्मा
काठमाडौं, ३२ साउन । २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बनेको बाँध २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भएको थियो । कोसी ब्यारेज १९९ वर्ष भारतले सञ्चालन गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार बनेको बाँध बल्ल ५२ वर्षको भएको छ । तर, अझै १४७ वर्ष भारतले नै सञ्चालन गर्ने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
कानुनी वैधता लामो भए पनि बाँधको इन्जिनियरिङ क्षमता सकिएको छ । ५० वर्ष नाघेकाले बाँध कुनै पनि वेला भत्किन सक्ने चेतना नेपाल र भारत दुवै पक्षलाई छ । तर, यो विषयमा सार्थक सहमति भएको छैन ।
कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेज भारतबाट सञ्चालित छ र पटनास्थित कार्यालयबाट यसको सञ्चालन र रेखदेख भइरहेको छ । कोसी ब्यारेजको ढोका खोल्ने जिम्मा भारतीय कर्मचारीको छ । कोसीमा यति क्युसेक पानी बग्यो भनेर आउने जानकारी पनि भारतीयहरूले दिएपछि नेपाली अधिकारीमार्फत मिडियामा आउँछ ।
गन्डक सम्झौताः ५८ वर्षअघि बाँध बनेदेखि विवाद
१९ मंसिर ०१६ मा नेपाल र भारतबीच गन्डक सम्झौता भएको हो । बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने एकीकृत उद्देश्यले भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र भारतीय राजदूत भगवान सहायले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौताअनुसार नेपालले ४० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्नेमा २५ हजार हेक्टरमा मात्रै पाएको छ । आवश्यक परेका वेला सिँचाइ नपाउने र अनावश्यक समयमा बाढी आउने समस्याले नवलपरासीका १३ गाविसका बासिन्दा पीडित छन् । जनस्तरमा यो विषय पटक–पटक उठे पनि कूटनीतिकस्तरमा प्रभावकारी बहस हुन सकेको छैन ।
टनकपुर बाँधः ९७ वर्षअघिको अंग्रेजी घाउ
भारतमा अंग्रेजकै शासन भएका वेला सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी शारदा सन्धि भएको हो । त्यतिवेला नेपाललाई चार सय ६० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि नेपालले कहिल्यै पाएन । देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाल भएपछि ०४८ मा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए भने ०५२ मा शेरबहादुर देउवाले टनकपुरलाई समेटेर महाकाली सन्धि गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको जलाशयले पाँच सय ७७ मिटर नेपाली जमिन मिचेको छ ।
महाकाली सन्धिले भनेको छ, जलाशयबाट नेपालले तीन सय क्युसेक पानी पाउनेछ । जब कि महाकाली नदीमा औसतमा २४ हजार क्युसेक पानी बग्छ । नेपाली भूमि बचाउन र नदीमा आधा अधिकार स्थापित गर्न महाकाली क्षेत्रका जनताले १८ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल यो विषयमा मौनजस्तै छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
आज विश्व पर्यटन दिवस: विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै
काठमाडौँ, ११ असोजः आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४५औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसलाई...
-
शुक्रबार र शनिबार हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रात्रिबस नचलाउन विपद् प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले आगामी चार दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च जोखिम रहेका हिमाली र...
-
वीरगञ्जबाट पाँच अर्ब २६ करोडका सामान निर्यात
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब २६ करोड ३७ लाख १० हजार मूल्य...
-
अमेरिकी डलरको मूल्य घट्योे, युरोको बढ्यो
काठमाडौँ, १० असोजः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तोकेको विदेशी मुद्रा सहटी दरअनुसार अमेरिकी डलर र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य घटेको...
-
‘बीआरआई नेपाल र नेपालीको हितमा छ, अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्’
काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) नेपाल र नेपालीको हितमा भएकाले शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले...
-
साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका दुई स्थानमा दसैं, तिहार र छठका अवसरमा सुपथ...
-
तनहुँ मालपोतद्वारा ३६ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा रु ३६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो आव २०७९÷८० को...
-
सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको...
-
के तपाई भिजिट र पर्यटक भिसामा विदेश गएर काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? सचेत हुन विभागको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागले भिजिट र पर्यटक भिसामा विदेश गएर कामको खोजी गर्नु गैरकानुनी...