सातै प्रदेशको बजेट : प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि आयव्ययसहितको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

१ असारबाट अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश (प्रदेश ३) ले ल्याएको छ भने सबैभन्दा न्यून बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।

सातवटै प्रदेशले कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उन्नयन र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी परेको छ । प्रदेश सरकारहरूले साना तथा मझौला उद्योगका लागि पनि जोड दिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले रु ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो प्रदेशले गत वर्ष ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्ष सुदूरपश्चिमले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख अर्थात् कुल बजेटको साढे ४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख अर्थात् कुल बजेटको ५० दशमलव २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्धलगायतका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार ४६ दशमलव २९ प्रतिशत चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । जसमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँटफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार रहेको मन्त्री यादवले बताए । गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

गत वर्ष चालु आवका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याइएकोमा आव २०७५-७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट आएको थियो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सःसर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड हजार बेहोर्दा ९ अर्ब शून्य हुनेछ ।

यसैगरी, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोे मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । यो बजेट गत वर्षको भन्दा आकारले ६ करोड ४३ लाखले कमी हो ।

उनले चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यसमा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सःसर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएकोे छ । प्राथमिकतामा परेका सःसर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताए । बजेट भाषणले कर्णालीमा भत्ता खारेज गरेको छ ।

‘नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने लगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ,’ ज्वालाले भने । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतले हुने अनुमानसहित आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।