विधायिकाले बनाएको कानुन संविधानसँग प्रष्ट नबाझिएसम्म बदर गर्न नहुने: न्यायाधीश फुयाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लगानी सहजीकरण तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ का दुइवटा दफा खारेज गरिदिएपछि राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गएको बुधवार ऐनमा थपिएका दुइटा दफा खारेज गरेको दिएको थियो । उक्त खारेजीले मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने र कार्यकारीले दिगो विकासप्रति प्रतिवद्ध र संवेदनशील भएर कुनै ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा लगाम लाग्ने संभावनालाई उक्त फैसलाले बढावा दिएको देखिन्छ । हुनत उक्त फैसलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले केही फरक दृष्टिकोण राखेकी थिइन् भने न्यायाधीश हरि फुयालले फरक मत नै राखेका छन् ।

गत असार २४ मा संसद्ले केही ‘नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ मा २ वटा दफा थपेको थियो । उक्त दफाका प्रावधानहरू संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संशोधन भएको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ मा दफा ५ मा ‘क’ थप गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

यस्तै दफा ६ को १ ‘क’ मा दफा ५ ‘क’ बमोजिम तोकिएका क्षेत्र बाहेक निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । उक्त प्रावधानविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम थपिएका दुइटा दफा खारेज गरिदिएको थियो ।

न्यायाधीश फुयालले अदालतले सहजै कानून बदर गर्नु न्यायिक संयमताको परिधि काट्नु मात्रै नभई सार्वभौम संसद्को विधायिकी मनसायको अवरोध गर्नुभएको आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । फुयालले सम्भव भएसम्म अदालतले संसद्ले असल नियतले बनाएको कानून संविधानको मूल्य मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा देखिने गरी नबाझिएसम्म बदर गर्न नहुने राय दिएका हुन् । न्यायाधीश फुयालको फरक मतमा ‘न्यायपालिकाको परम्परागत कार्य संविधान र कानूनको व्याख्या गर्नु हो र त्यस्तो व्याख्या गर्दा पनि स्थापित व्याख्याका सिद्धान्तमा मानिनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्वैच्छिक अधिकारको प्रयोग गरी ‘हो कि हो कि’ जस्तो लाग्ने विषयमा न्यायिक सीमाको प्रयोग र सार्वजनिक निकायलाई प्रयास अनुगमन गर्ने आधार प्रदान गरिएको अवस्था वा संसद्ले अन्यौचित्यपूर्ण अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो भन्ने देखाउन नसकेको अवस्थामा गरिने न्यायिक सक्रियताको दूरगामी परिणाम हुन सक्दछ ।’

उनले न्यायाधीशले संविधानको निश्चित धारा र विवादमा आएको कानूनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदा परिवर्तनका आयामलाई पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन् , ‘मूलतः कमल ल प्रणाली अपनाएका अदालत संसद्को सार्वभौम अधिकारसँग अन्तर्विरोध गर्दैनन्, बरु रचनात्मक उपाय अवलम्बन गर्दछन् । अदालतले विवादमा ल्याइएको कानूनमा देखिएका शंकालाई निवारण गर्न र संसद्को सार्वभौमिकता सम्मान गर्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दछन् । न्यायाधीशले संविधानको निश्चित धारा र विवादमा आएको कानूनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदा परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक नीति तथा व्यक्तिगत र सामूहिक प्रकृतिका अधिकारमा आएको परिवर्तनका आयामलाई समेत हेर्दछन् ।’ न्यायाधीश फुयालको फरकमत विकासवादी चिन्तनबाट आएको देखिन्छ । भावी पुस्ताले वातावरण मात्रै नहेरीकन समृद्धि पनि खोज्छ भनेर उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको कारणले नेपालमा ठूला आयोजना निर्माणमा बाधाव्यवधान आउन सक्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ ।

Comments