धरौटी लिने कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध रवि लामिछाने उच्च अदालतमा

राजनीति

काठमाडौं । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको ६५ लाख धरौटी लिने आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पुगेका छन् ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा करिब २८ करोडको बिगो मागदाबी हुँदा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा तारेखमा छाडेका रवि अब उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझेको भन्दै रवि उच्च पुगेका हुन् ।

उनले न्यायाधीश राईको उक्त आदेश बेरीतको भएकाले बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारिखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउन मागसहित उच्च अदालत पोखरामा दफा ६३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अहिले उनको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा छ ।

यस मुद्दामा सरकारी पक्ष यसअघि नै उच्च अदालत पुगिसकेको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्लाको आदेशविरुद्ध लगेको मुद्दामा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले गत माघ ८ गते १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसँग ६५ लाख, उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, गितेन्द्रबाबु राईकी सहयोगी लीला पछाईसँग ३७ लाख धरौटीमा मागेको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवम् एमालेकी पूर्वसांसद मीना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग भएको थियो । उनीहरू सबै जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

तर उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै सातैजना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

जिल्लाको आदेश बदर माग गरिएको निवेदन परेपछि उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भइसकेको छ । जिल्लाले प्रतिवेदन पठाएपछि प्रक्रिया बढ्नेछ । रविले पनि जिल्लाको आदेशविरुद्ध रिट हालेकाले यो मुद्दालाई उच्चले एकै ठाउँ राखेर निर्णय दिन सक्नेछ ।