आज लोकतन्त्र दिवस, जनताले जितेको दिन
काठमाडौं । नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो ।
दुई सय ४० वर्षदेखि कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्वमञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन पर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ । जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ । २०६५ सालमा गणतन्त्र र २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ ।
तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम र काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी लगायतका समस्या उस्तै रहेको र नेताहरुको सत्तामोह नघटेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नागरिकमा छाएको निराशा सबै मिलेर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा छ । जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुरुप एकढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्न सके नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ ।
समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउन भने आवश्यक देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेमा संविधानविदहरुले जोड दिँदै आएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
साफ महिला च्याम्पियनशिपमा आज नेपाल र भूटान खेल्दै !
काठमाण्डौं । बंगलादेशमा जारि २० वर्षमुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिपमा आज नेपाल र भूटान खेल्दैछन् । अाजकाे खेल बङ्गलादेशको बसुन्धरा स्पोर्ट्स...
-
सुक्खाग्रस्त क्षेत्र मधेशका ८ जिल्लामा कृषि मन्त्रालयको टोली जाँदै
काठमाण्डौं । पर्याप्त पानी नपरेपछि रोपाइँ हुन नसकेको सुक्खाग्रस्त क्षेत्र मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा अध्ययनका लागि कृषि मन्त्रालयको टोली जाने...
-
आज कोशी र गण्डकीका भारी वर्षा हुनसक्ने !
काठमाडौं । आज कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल...
-
साउन २१ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासङ्घको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले साउन २१ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासङ्घले...
-
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई पुस्ता पुस्तासम्म विस्तार गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीचको मित्रतालाई नयाँ पुस्तासम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सम्बन्धलाई अझ...
-
आइतबारदेखि नेपालमा भारी वर्षाको हुने, सचेत रहन आग्रह !
काठमाडौं । शनिबार रातिदेखि नेपालमा भारी वर्षा सुरु हुने मौसमविद्हरुले पूर्वानुमान गरेका छन्। अहिले भारतको उत्तरप्रदेशतर्फ रहेको मनसुनी रेखा नेपालतिर...
-
दस्तावेज संरक्षित गर्दै सर्वोच्च, न्यायाधीश फुयालको सक्रियतामा २०१० सालको नजिर प्रकाशन
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन ठूलो महत्त्वपूर्ण पहल थालेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको संयोजकत्वमा...
-
धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा ‘रेकर्ड ब्रेक’
काठमाडौँ: अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सुस्त रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको...
-
किन हटाइयो एमालेमा उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेले अब ७० वर्ष उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको छ।...