किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गलत ढंगले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबीसहित साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत निस्तेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसो हुँदा साहको उम्मेदवारी यथावत हुँदै उनले पाएको मत स्वभाविक हुने अवस्था आउनेछ । निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा उनको चुनाव चिह्न घण्टीमा धेरै भोट आएको थियो । तर उम्मेदवारी नै खारेज भएको अवस्थामा उनीभन्दा धेरै कम मत पाएका नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने इरानको घोषणा, ट्रम्प भन्छन्- विश्वका लागि सकारात्मक कदम
तेहरान । इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिने हर्मुज मार्ग व्यापारिक जहाजका लागि खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।...
-
कञ्चनपुरमा लागुऔषध मुद्दामा ३३४ जना कारबाहीको दायरामा
महेन्द्रनगर । गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले लागुऔषध मुद्दामा महिला तथा पुरुष गरी ३३४ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । गत...
-
सेयर बजारमा सोमबारदेखि नयाँ सर्किट ब्रेकको व्यवस्था लागु हुँदै
काठमाडौं । सोमबारदेखि सेयर बजारमा नयाँ सर्किट ब्रेकको व्यवस्था लागु हुने भएको छ । नेप्सेले हालको कारोबार सञ्चालक विनियमावली संशोधन...
-
फेसबुकमा अपलोड गरिएको भिडियोले ल्यायो १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर
कञ्चनपुर । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोले १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर ल्याएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का डम्बरबहादुर नेगीको...
-
वैशाख कृष्ण औँसी : मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज (वैशाख...
-
पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल...
-
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन...
-
विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र...
-
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय, एक महिनामा एक हजार १६६ मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक महिना (चैत) को अवधिमा एक हजार १६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।...












