पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। विदेश जान भने उनले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेश भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री खड्काको तर्फबाट उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन्। रिमाट खड्कालाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेकाले रिहा गर्न आदेश माग गरिएको थियो। रिटमा माग गरे बमोजिम नै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेको आधार, कारण तथा मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्दा तथा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा खड्कालाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन। निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन।’
यससँगै उनलाई हिरासत बाहिर राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिने किसिमको रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। ‘निजमाथिको दाबी कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि बुधबार पनि यो रिटमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान फाइल झिकाउन र आजका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न र अनुसन्धानको फाइल समेत बुझाउन आदेश दिएको थियो।
खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरे पनि उसले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो। आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले फेरि त्यो फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाएको थियो। खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै म्याद थप गरे पनि फाइलसहित बुझाएपछि राजस्वबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको हो।
Comments
अरु समाचार
-
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन...
-
विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र...
-
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय, एक महिनामा एक हजार १६६ मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक महिना (चैत) को अवधिमा एक हजार १६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।...
-
न्यायालयमा ४० वर्ष बिताएका संखुवासभाका भण्डारी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को संयोजक
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको संयोजकमा संखुवासभा स्थायी घर भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई चयन गरेको छ...
-
यी हुन् पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...
-
१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...
-
नयाँ वर्षमा बाह्र हजार बढीले गरे मुक्तिनाथको दर्शन
मुस्ताङ । नयाँ वर्ष २०८३ सालको पहिलो दिन मुक्तिनाथ मन्दिरमा करिव बाह्र हजार धार्मिक तिर्थालुले दर्शन गरेका छन् । सुस्वास्थ्य,...
-
आजदेखि देशभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु हुँदै
काठमाडौं । आजदेखि देशभर दोस्रो आर्थिक गणना हुँदैछ । त्यसका लागि देशभर नै गणक तथा आवश्यक सुपरीवेक्षक सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेका...
-
वैशाख २९ गतेभित्र एसइई नतिजा प्रकाशन गर्ने बोर्डको तयारी
काठमाडौँ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा निर्धारित समयसीमाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। बोर्डले...












