एमसिसिबारे अमेरिकी दुताबासको स्पष्टिकरणः यो कुनै सैन्य योजनासंग जोडिएको छैन
काठमाडाैँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिएर नेपालमा विवाद चुलिइरहेहका बेला अमेरिकाले यसमा कुनै पनि सैन्य संलग्नता नहुने बताएको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार नेपालसँग भएको सम्झौताको दस्तावेजसमेत सार्वजनिक गर्दै एमसिसीलाई कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग नजोड्न आग्रह गरेको हो। दूतावासले विभिन्न १० वटा बुँदामा एमसिसीबारे बुझाउने प्रयास गर्दै यो विशुद्ध नेपालको विकाससँग जोडिएको परियोजना भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
नेपालीले यसलाई चीनलाई घेर्न तयार पारिएको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडेर ब्याख्या गरिरहेका बेला यस्तो धारणा आएको हो। ‘एमसिसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ’, दूतावासले भने, ‘विद्युत् लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।’
अमेरिकाले यसअघि एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंश भनेको थियो। तर यो पटक उसले एमसिसीसँग कुनै सैन्य रणनीति नजोडिएको दाबी गरेको छ। ‘एमसिसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन’, दूतावासले भनेको छ, ‘वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
‘एमसिसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन । वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनाकाबारे अमेरिकाले के भन्यो?
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।
२. प्रत्येक सरकार, प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
३. एमसिसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।
४. एमसिसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन । वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसिसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन र हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन।
६. यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो । जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन। व्याजदर छैन वा लुकेको कुनै प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शीरुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्रै हो।
७. एमसिसी नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताको आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन्।
८. एमसिसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यकता छ।
९. एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।
१०. एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ। र, नेपाललाई परियोजनाकाबारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।
एमसीसीमा रहेका प्रावधान यहाँ हेर्नुहोस्
Comments
अरु समाचार
-
इजरायलमा रहेका नागरिकलाई सकेसम्म छिटो इजरायल छाड्न चीनको आग्रह
काठमाडौं । इजरायल र लेबनानको इरान समर्थित लडाकू समूह हेजबुल्लाह बिचको तनाव बढ्दै जाँदा चीनले इजरायलमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जति...
-
श्रीलङ्कामा वामपन्थी नेता दिसानायकाले राष्ट्रपतिका रूपमा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । श्रीलङ्कामा पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकाले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । श्रीलङ्काको निर्वाचन...
-
प्रधानमन्त्री ओली र कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री सबाहबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री...
-
इरानको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ३० को मृत्यु, २० जनाभन्दा बढीको अवस्था अज्ञात
काठमाडौं । पूर्वी इरानको एक कोइला खानीमा ग्यास चुहिएर भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने २०...
-
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसबिच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागी...
-
मध्यपूर्वमा बढ्यो युद्धको खतरा, इजरायलद्वारा लेबनानमाथि सयभन्दा बढी रकेट आक्रमण
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा युद्धको खतरा बढेर गएको छ । लेबनानमा मङ्गलवार र बुधवार भएको वाकीटकी र पेजर विस्फोट पछि बिहीवार...
-
थाई-नेप्लिज एशोसिएशन थाइल्याण्ड सेन्टरको सातौं कार्यकालको दोस्रो त्रैमासिक बैठक सम्पन्न
बैंकक । थाई-नेप्लिज एशोसिएशन थाइल्याण्ड सेन्टरको सातौं कार्यकालको दोस्रो त्रैमासिक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक हुवाहिन शाखामा भखरै सम्पन्न...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...
-
चक्रवात “यागी”का कारण दक्षिण पूर्वी एसियाका ६०लाख बालबालिका प्रभावितः युनिसेफ
काबठमाडौं । चक्रवात यागीले निम्त्याएको बाढी र पहिरोका कारण दक्षिणपूर्वी एसियामा करिब ६० लाख बालबालिका प्रभावित भएको युनिसेफले बुधबार जनाएको...