प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु हुनेछ। उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ १ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो। रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो।
गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा नेपाल बारले एसोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरे।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
Comments
अरु समाचार
-
कर्मचारी अभावमा गण्डकी प्रदेशसभाको पुस्तकालय प्रयोगविहीन
काठमाडौं । कर्मचारी अभावमा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत रहेको पुस्तकालय नियमित सञ्चालन हुनसकेको छैन । अधिकांश समय पुस्तकालय बन्द रहँदा प्रदेशसभा...
-
भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाँडै नेपालको भ्रमण गर्ने भन्नुभएको छ: परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
-
हिरासत कक्षबाट आठ थुनुवा फरार
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासत कक्षको ‘भेन्टिलेशन’ भत्काएर नौ जना थुनुवा फरार भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका...
-
पारिवारिक सुखको कामना गर्दै आजदेखि जितिया पर्व मनाइँदै
जलेश्वर (महोत्तरी), ७ असोजः सन्तानको दीर्घजीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रकै पवित्र ‘जितिया पर्व’...
-
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट : नेपाल क्यानडासँग पाँच विकेटले पराजित
काठमाडौँ, ७ असोजः क्यानडामा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईको आफ्नो तेस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ । क्यानडाको...
-
नेपाल–भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तर सम्बन्ध विकासबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : नेपाल र भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तरमा सम्बन्ध विकासका लागि दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।...
-
प्रधानमन्त्री ओली र कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री सबाहबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोजः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री...
-
प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता
न्युयोर्क (अमेरिका), ७ असोज : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका...
-
रविलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै पार्टी कार्यालयमा सरगर्मी बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने चर्चासँगै वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा सरगर्मी बढेको छ । सभापति लामिछाने...