खैत करार सेवामा समावेसी सिधान्त को पालना? : संविधानको उल्लंघन वा केन्द्र सरकारको अज्ञानता

विचार/विश्लेषण

- आदित्य पजियार/ विवेक चौधरी

सामाजिक न्याय भनेको समाजका सबै व्यक्तिहरूलाई समान अवसर, समान अधिकार, र समान प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने सिद्धान्त हो। यसको मुख्य उद्देश्य समाजमा रहेको विभेद, असमानता, र अन्यायलाई समाप्त गर्नु हो। सामाजिक न्यायका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्, जसअन्तर्गत आर्थिक न्याय: समाजका सबै व्यक्तिहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नु। शैक्षिक न्याय: सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने समान अवसर प्रदान गर्नु, लैंगिक न्याय: महिला, पुरुष, र अन्य लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्नु । जातीय न्याय: विभिन्न जातजातिहरू र समुदायहरूबीच समानता सुनिश्चित गर्नु, विधिक न्याय: कानुनी प्रणालीमा सबै व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार र सुरक्षा प्रदान गर्नु, हो ।

सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि नीति, कानून, र सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ। यसले समाजमा समतामूलक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, जहाँ हरेक व्यक्तिले समान अवसर र सम्मानको अनुभव गर्न सक्छ । नेपालको संविधान को धारा ४२ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ, जसमा धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक (right to social justice) सम्बन्धी व्यवस्था छ , धारा ४२ को (१) बमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ, सो संगै उपधारा (२) बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भन्ने कुराको व्यवस्था छ ।

संविधानमा प्रस्ट रुपमा एसको व्यवस्था भएतापनि विभिन्न संघसंस्थाहरु ले करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सुचनामा सो समानुपातिक समावेशी नराखी बिज्ञापन गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ जसकारण उमेदवार आवेदन दिने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था बाट समेट बञ्चित हुन पुगन अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। त्येसैगरी बिनय कुमार पंजियार पक्क्ष, नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषण मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मुद्धा नं. ०७७-wo-०२३७ मिति २०७७ पौस ४ गते भएको फैसला मा पनि निम्न बमोजिमको नजिर स्थापित भएको देख्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत नेपालको संविधानले कोरेको समानताको मूल उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण हो ।

समाजमा विद्यमान विभेदजन्य परिस्थितिको अन्त्य गर्दै विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्‍चित गर्न कानूनमार्फत सकारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संविधानको धारा १८(३) ले अनुमति दिने, सामाजिक न्यायको हकको रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत पिछडिएको वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन योज्ञ बनाउनु, शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो र धारा ४२ (१) को हक राज्यका निकायमा सहभागिताको लागि स्वतः कार्यान्वयन हुने हक हो भन्ने देखिन्छ । यो हकको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै कानून नचाहिन भन्ने कुराको उलेख गरेको देख्न सकिन्छ | समानुपातिक समावेशीता राज्य संरचनामा सहभागिता लक्षित प्रावधान हो ।

योज्ञ्ता, क्षमता आदिका नाममा राज्य संरचनामा सीमित वर्ग र व्यक्तिले कब्जा गर्न नपाओस्, उपेक्षित वर्गको शासन व्यवस्थामा सक्रिय सहभागिता बढोस्, समावेशी लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको दीर्घकालीन आधार बनोस भन्ने सोच धारा ४२ को व्यवस्थामा अन्तरनिहित छ ।

धारा ४२ को व्यवस्थाको शीर्षक नै “सामाजिक न्याय” भन्ने हुँदा समानुपातिक समावेशीतालाई सामाजिक न्यायको एउटा आयामको रूपमा हेरिनुपर्छ र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नेतर्फ राज्य र समाजका प्रयासहरू केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने कुरा को समेत उलेखना गरेको देख्न सकिन्छ । सोहि गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले हरियाणा राज्य विरुद्ध पियारा सिंह (१९९२) मा राज्यहरूले अस्थायी/तदर्थ कर्मचारीहरूको नियमितीकरणको लागि स्पष्ट, स्थिर, र निष्पक्ष नीति अपनाउनुपर्छ ताकि यस विषयमा थप विवाद र मुद्दाहरू उत्पन्न नहोस्। साथै, अस्थायी सरकारी कामहरूमा पनि कानुन अनुसार आरक्षणको प्रावधान लागू गरिनुपर्छ समेत आदेश जारी गरेकोदेख्न सकिन्छ अर्थत, इमरान अहमदद्वारा दायर गरिएको रिट मा भारत को सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकार लाई Reservation Should Be Given In Temporary Appointments Which Last For 45 Days Or More भनेर आदेश जारी गरेको देख्न सकिन्छ ।

उदाहरण को लागि मिति २०८१-०२-०११ मा करार सेवा लागी पद पूर्ती समिति चि. बि. रा. प्र वीर अस्पतालले विज्ञापन प्रकाशन (विज्ञापन नं १(०८०-८१) गर्दै स्टाफ नर्स पदमा आवेदन १०० ओटा पद माग गरेको थियु र , सो पदहरुको लागी परिक्षाको किसिम लिखित मात्र रहेको थियु र सो विज्ञापनमा संविधान को धारा ४२ को सामुनपातिक समावेसी देखा परेको थिएन | यो त एक उदाहरण मात्र हो, हाल अबलोकन गर्दा उक्त कुरा को समावेस गरि कतै पनि सूचना, नियुक्ति र बिज्ञापन प्रकाशन गरेको पीएको छैन, जसले गर्दा उक्त कुरा स्वत संविधानको धारा ४२ को बिपरित समेत हुन गएको पुस्टी हुन्छ \

उचित समानुपातिक समावेशीता सिधान्त नै न समेटी नियुक्ति र बिज्ञापन गर्दा सो कार्यले संविधान को धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक (right to social justice) को उलन्घन गरेको समेत देख्न सकिन्छ र यस्तो कार्यले सुशासन ( Good Governance) र विधिको शासन ( Rule of Law) र समावेशी प्रणालीको ( Inclusive System) विपरीत हुनजान्छ | करार सेवा प्रगतिको प्रवेशद्वारको रूपमा काम गर्दछ | समान व्यवहारको सिद्धान्त ( Principle of Equal Treatment) अनुसार करार सेवा र अस्थायी सेवा व्यक्तिहरूले संस्थामा सीमित अवधिका ( For Limited Time/ Temporary Time) लागि सेवा प्रदान गर्दछन् | करार सेवा बाट आरक्षणलाई बहिष्कार गर्दा प्रणालीगत असमानताहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छ (Excluding reservation from temporary positions or contractual services can perpetuate systemic inequalities.) र सीमान्तकृत समुदायहरूको (marginalized communities) प्रगतिमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ।

“यसैगरी, समावेशी विकासको लागि समाजका सबै वर्गहरूले रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, जसले ऐतिहासिक रूपमा समूहहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा मद्दत गर्छ | तेसैले आउने आगामी दिन हरु मा कुनै पनि करार सेवा मा समानुपातिक समाबेसी सिधान्त को समाबेसी ( Principle of Reservation and Principle of Inclusiveness) अर्थत धारा ४२ लाई मध्ये नजर्गारी गरि सुचना प्रकाशन गर्न र गराउन आवश्क व्यवस्था गर्न सम्बन्धित भिभागका कार्यालयहरुको नाउँमा आवश्क पहल, निर्देशन, पत्राचार जारी गरि गर्नु राज्य को प्रमुख कर्तब्य समेत रहेको भन्ने कुरा पुस्टि हुन्छ |