मधेस सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट तयारी प्रभावित
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ । नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०लाई भाग लगाउन सकस भएको छ ।
गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने दल पनि बढेकाले असन्तुष्टि बढेको हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नयाँ ढङ्गबाट अघि अगाडि बढ्ने सहमतिअनुसार लोसपाको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहनु भएको छ । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
जसपाले भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने भन्दै उपनिर्वाचन ताका मौखिक सहमति गरेको दाबी गरिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘सत्तागठबन्धन दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर जसपाले पहिलो नेतृत्व कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, अहिले जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।’
लोसपाले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनावसम्म आफूहरु सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसैले सरकारको नेतृत्वको आफूहरु पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी असार १ मा ल्याउनु पर्ने बजेटका लागि तयारी प्रभावित बनेको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ वटा मन्त्रालय छन् ।
अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुभएको छ । त्यसैगरी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को चैत ९ गतेको निर्णयले मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरे पनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छैन ।
चैत ९ को निर्णयले विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
चितवन । मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा जारी छ । राष्ट्रिय मुटु तथा फोक्सो समाज (नेशनल हर्ट एण्ड लङ्गस सोसाइटी...
-
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो काठमाडौँ । शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अमेरिकी डलरका साथै यूरो र पाउन्ड स्ट्रलिङको मूल्यमा...
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
आज सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज भने पुनःउकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन तोलामा...
-
उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासमा अर्धनिषेधित क्षेत्रको तगारो, करोडौँ लगानीका होटल सुनसान
म्याग्दी, ४ असोजः मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ ।...
-
घट्न थाल्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बहुमूल्य पहेलो धातु (सुन)को मूल्यल उच्च कीर्तिमान कायम गरेर फेरी घट्न थालेको छ । केहीदिन पहिलासम्म...
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदद्वारा माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय...
-
‘साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनको प्रयासमा उद्योग वाणिज्य महासंघ’
काठमाडौँ, २ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्ले युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनमा विशेष प्रयास गरिरहेको जनाएको छ...
-
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको ५५ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।...