बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम १० औं वर्षमा, १० प्रतिशतमात्रै काम
काठमाडौं । एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको १० वर्षमा १० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । आठ वर्ष त आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्ने अन्योल भएको थियो । आयोजना ९४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६९र७० मा अघि बढेको थियो ।
सरकारले २०७८ चैत २४ मा चीनको गेजुवालाई नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने निश्चित भएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई ‘पब्लिक’ मोडलमा दर्ता गरिसकेको छ ।
२०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोसेको थियो । तर, २०७५ को असोजमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, २०७८ मा आयोजना गेजुवालाई नदिने र सरकारले नै बनाउने गरी कम्पनी दर्ता भयो । बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटको नामबाट २०७९ भदौमा दर्ता भएको थियो । अहिले यसको कार्यालय बानेश्वरमा सेटअप गर्न लागिएको छ ।बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका संयोजक डा। जगत श्रेष्ठका अनुसार यो आयोजनामा हालसम्म ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । यसको लागि सरकारले ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै दुई जिल्लाको घरगोठ, रुख, बोटविरुवा, फलफूललगायतको दर निर्धारण गरी ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पनि वितरण गरिएको छ । डुबान क्षेत्रको जग्गा, घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाबाट ८ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । ३ हजार ५६० घरधुरी भने पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् ।
संयोजक डा. श्रेष्ठले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइ नसक्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले यो पटक १ अर्ब बजेट दिएको छ ।ट्रयाक्टेवेल इञ्जिनियरिङले २०७३ मा तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनामा २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान थियो । त्यतिबेला १०० रुपैयाँ प्रतिडलरलाई आधार मान्दा २ खर्ब ६० करोड लाग्ने अनुमान थियो । अहिलेको डलर सतही ९१३२ रुपैयाँ प्रतिडलर० मान्दा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यतिबेला लागतको आधार वर्ष सन् २०१५र१६ लाई मानिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको कार्य भने जारी रहने श्रेष्ठले जानकारी दिए । फिल्डबुक कायम भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएकाले शतप्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा १।५ किलोमिटर माथि बनाइने यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यसको निर्माण भने सुरु भइसकेको छैन । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ वटा गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । स्रोत ः नेपाल प्रेस
Comments
अरु समाचार
-
मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
चितवन । मुटुरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा जारी छ । राष्ट्रिय मुटु तथा फोक्सो समाज (नेशनल हर्ट एण्ड लङ्गस सोसाइटी...
-
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो काठमाडौँ । शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अमेरिकी डलरका साथै यूरो र पाउन्ड स्ट्रलिङको मूल्यमा...
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
आज सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज भने पुनःउकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन तोलामा...
-
उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासमा अर्धनिषेधित क्षेत्रको तगारो, करोडौँ लगानीका होटल सुनसान
म्याग्दी, ४ असोजः मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ ।...
-
घट्न थाल्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बहुमूल्य पहेलो धातु (सुन)को मूल्यल उच्च कीर्तिमान कायम गरेर फेरी घट्न थालेको छ । केहीदिन पहिलासम्म...
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदद्वारा माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय...
-
‘साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनको प्रयासमा उद्योग वाणिज्य महासंघ’
काठमाडौँ, २ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्ले युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनमा विशेष प्रयास गरिरहेको जनाएको छ...
-
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको ५५ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङको काम ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।...