प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था लागू

काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गालाई कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। भूउपयोग नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न अनुमति दिइएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिँदै आएका जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ नियमअनुसार राइट अफ वेभित्र पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षा मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। उक्त क्षेत्रमा घर वा अन्य स्थायी संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न तथा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ। प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मत–सम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वेका रूपमा निर्धारण गरिएको हुन्छ।

राइट अफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तार झुन्डिने अवस्था (स्याग) र प्राविधिक मापदण्डका आधारमा फरक–फरक हुन्छ। ६६ तथा १३२ केभीका प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दुवैतर्फ ९/९ मिटर गरी कुल १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभीका लागि २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे तोकिएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिई आयोजनाकै नाममा अधिग्रहण गरिन्छ। तर राइट अफ वेभित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहनेछ र त्यसबापत निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था छ।

हाल राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ। सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय तथा क्षतिपूर्ति भुक्तानीको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा सो जग्गा जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान लागू गरिएको हो।

Comments