अब पार्टी मैले सम्हाल्नुपर्छ : उपसभापति पौडेल

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अब आफूले सम्हाल्ने दाबी गरेका छन् । पार्टी समयअनुसार चल्न नसकेकोले पार्टीलाई सही दिशामा लैजान आफ्नो नेतृत्व जरुरी रहेको उनको भनाई छ । संविधान छिटो ल्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले  १६ बुँदे सहमति भएको र हतार–हतार गरिएको कामका कारण कतिपय बिषयहरुमा गम्भिर बन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

सीमांकन र नामांकन सहितको संघीयता लिएर संविधान जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका पौडेलले साउनभित्र संविधान जारी गर्न सकिने दाबी पनि गरे । नेपालमा भारतको प्रभाव बिगतदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा रहेको भन्दै पौडेलले भारतलाई विश्वासमा नलिदा नेपालमा काम गर्न असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । प्रस्तुत छ, यिनै बिषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पौडेलसँग गरेको कुराकानीको महत्वपूर्ण अंश:
अहिले संविधानसभाबाट प्रारम्भिक मस्यौदा पारित भएको छ र जनताको बीचमा पठाइएको छ, कतिपय कांग्रेसका नेताहरुले चर्को बिमती जनाएका छन्, कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व नै गुमायोे पनि भनिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो अस्तित्व गुम्ने गरेर आएको छैन । यसलाई त्यो रुपमा हामीले लिनु हुँदैन । तर एउटा कुरा पक्का के हो भने हामीले अघिल्लो संविधानसभाका ४ बर्ष र त्यसपछाडी पनि संविधान कस्तो बन्नु पर्छ भनेर कोशिस, मेहनेत गरेकै होइन । दुईचार वटा महत्वपुर्ण बुँदामा तानातान भयो । त्यसैमा कुरा अड्केर बस्यो । राजनीतिक गतिरोध पनि उत्पन्न भयो । जसले गर्दा यत्तिका बर्ष बित्यो ।

अब बन्ने संविधानको धारा धारामा अलिकति परिवर्तनसहित कुन कुरा संविधानमा राख्ने, कुन कुरा नराख्ने भन्ने पनि त्यति विवेक पुर्याइएको छैन । खासगरी एकीकृत नेकपा माओवादीका साथीहरुले संवैधानिकताको दृष्टिले, देशको दृष्टिले एउटा स्थायी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सस्ता लोकप्रियताका कुराहरुलाई बढी हालेर के के नै हामीले हाल्यौं भन्ने पार्न खोज्नुभयो । त्यो उहाँहरुको फेशनै भयो । त्यसपछि अब एमालेमा पनि कम्युनिष्ट ह्याङ्गओभर अझै सकिएको छैन । उहाँहरु पनि सस्तो लोकप्रियताको दबाबमा पर्नुभयो । जसले गर्दा कतिपय नराखे पनि हुने र संविधानका लागि संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने कुराहरु पनि पर्न गएका हुन सक्छन् ।

त्यसो हो भने एकीकृत माओवादी र एमालेको हुण्डरी अथवा उनिहरुको कोपभाजनमा कांग्रेस परेको हो ?

होइन होइन, त्यस्तो होइन । कुरा के हो भने संविधान बनाउँदा मलाई पहिलादेखि नै के कुरामा चित्त बुझेको थिएन भने सहमतिले मात्रै संविधान बनाउँ भनेर चारैतिर हामीमाथि दबाब भयो । एकीकृत माओवादीको दबाबभन्दा पनि संविधान सहमतिले मात्रै बनाउँ भन्नेको दबाब बढी पर्यो । त्यसले गर्दा ज्यादै सम्झौता भयो । आवश्यकताभन्दा बढी सम्झौता गरियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को कुरा, समय पनि कम भयो । संवैधानिक दृष्टिकोणले छलफल गर्नुपर्ने मान्छेहरु जसलाई संविधानको ज्ञान छ, जसलाई संविधानको बारेमा, त्यसको पक्ष विपक्ष ज्ञान भएका मान्छेहरुले हेरेर त्यसको विश्लेषण गर्ने अवसर मिलेन । अहिले आएर एकाएक सहमति गर्ने अनि एक महिनाभित्र संविधान बनाएर सक्ने भनेर यस्तो हतारो भयो ।

तपाईहरुका बीचमा भुकम्पपछि एकाएक १६ बुँदे सहमति के कारणले गरायो होला ? एक महिनाभित्र अब हामी संविधान जारी गर्छौं भन्ने चिन्तन कसरी पलायो होला ? यहाँले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ कि हामीले पहिलो संविधानसभामा पनि संविधानका बुँदाहरुमा, धाराहरुमा के राख्ने भनेर छलफल गरिएन । भुकम्पपछि एकाएक १६ बुँदे सहमति गर्नु र एक महिनामा संविधान जारी गर्छु भन्नु यो के कारणले भयो ?

एउटा त भुकम्प नै कारण भयो । राष्ट्रमा एउटा ठुलो प्राकृत्तिक बिपत्ती आउँदा ल अब मिल्नु पर्यो भन्ने भयो । अर्को बुँदामा भन्नुपर्दा सत्ता राजनीति भयो । सत्ता राजनीतिमा वास्तवमा हाम्रो सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई के कुरामा दबाब पर्यो भने तपाई संविधान बनाएर प्रधानमन्त्रीबाट जाने कि संविधान नबनाइकन अपमानजनक ढंगले जाने भन्ने खालकका कुरा आए । उहाँलाई वा कांग्रेसलाई भनौं या नेतृत्वलाई भनौं के प¥यो भने ‘चाँडोभन्दा चाँडो गरेर भएपनि संविधान जारी गरेर मुलुकलाई निकाश दिन पाएदेखि इज्जतसाथ जान हुन्थ्यो ।’ त्यो मनोविज्ञानले काम गरेकै हो । किनभने अब माओवादी पनि एमालेसँग मिल्ने हो कि एमाले पनि माओवादीसँग मिल्ने हो कि ।

दुईवटा मिलिसकेपछि त मधेशवादी पनि उतै मिल्न के बेर ? फेरि कांग्रेस त एक्लो रहन्छ । एक्लो रहने अवस्थामा कस्तो पोजिसन रहन्छ भन्ने मानसिकताले त्यतिबेला काम ग¥यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सभापति अलिकति हतार गरेर जुन किसिमले ल छिटो गरांै, जस्तो–जसरी भएपनि गरौं भन्ने कुरामा जानुभयो । उहाँजस्तो अडान लिने मान्छेलाई त्यहाँनेर केही न केही परेको छ ।

१६ बुँदेमा यहाँको त्यस्तो विशेष हात छैन त्यसो हो भने ?

१६ बुँदेमा केही त मैले पनि आफ्ना कुरा राखेँ । १६ बुँदेमा कतिपय कुरा राखिए, कतिपय राख्न नपाउदै निर्णय गरियो । कतिपय भन्दाभन्दै भए, मैले भन्दै थिएँ यो धेरै प्रदेश किन बनाउने, अब त्यसलाई बिचार गरौं । १६ बुँदे सहमति हुँदा छिटो संविधान जारी गर्ने भन्ने कुराले बढी प्रभाव पार्यो, यो मैले स्वीकार्नै पर्छ ।

कतिपयले बिशेषगरि तपाईलाई मान्दै आएका तपाईका कार्यकर्ता र पार्टीभित्रैका कतिपय नेताहरुले पनि संविधानको यो प्रारम्भिक मस्यौदामा नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्न सक्नुभएन, आफ्नो प्रभावलाई देखाउन सक्नुभएन, महाधिवेशन आउँदैछ, यो बखत उहाँको छुट्टै पहिचान देखिनुपथ्र्यो भनेर गुनासो गर्दैछन नि ?

होइन, अब नेपाली कांग्रेसको आफ्नो पहिचानको कुरा हो । छुट्टै पहिचान त मेरो व्यक्तिगत पहिचानभन्दा पनि हाम्रो पार्टीको पहिचान ठुलो हो । हाम्रो पार्टीको पहिचान राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद र अझ भन्दाखेरी प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । यो कुरा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा परेको छ ।

यो संविधानको सारांशमा होस् चाहे त्यो प्रस्तावनाको सारांश भन्नुस् प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवादमा पुग्ने नै छ । यो कुरा त्यसमा व्यक्त भएको छ । त्यसकारण मेरोभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसको मुल आदर्श हो । त्यो आदर्शभन्दा भिन्न त यो संविधान छँदै छैन । तर प्राविधिक रुपमा कतिपय कुराहरु आवश्यक थिए । त्यसका लागि जुन गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो, कानुनविदहरुसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो, संविधानविदहरुलाई राखेर मसिनो रुपमा नहेरिएको पक्कै हो ।

कांग्रेसभित्रै प्रदिप गिरीहरु जस्ताले चर्को आलोचना गरेका छन्, कांग्रेसको अडान सकियो पनि भन्न थालेका छन्, हैन र ?

प्रदिप गिरी त एकदिन आइदिनुभयो, बोलिदिनुभयो, गइदिनुभयो । कांग्रेस कसरी सकिन्छ ? कसैलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन भन्ने बित्तिकै कांग्रेस सकियो भन्नु त्यो अतिरञ्जित कुरा हो ।

मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा पनि तपाईले अहिले नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता आउन पर्छ भनेर बोलेलगत्तै अन्य कांग्रेसका नेताहरुले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिन थाले, अब के हुन्छ ? नामांकन र सीमांकन सहितको संघीयता आउँछ या १६ बुँदे सहमति अनुसार आउँछ ?

मलाई के लाग्छ भने मैले त्यो बेलामा पनि भनेको हो, जब हामी संघीयतामा जान्छौ भने त्यसलाई बाँकी राखेर किन जाने ? टुंग्याउँ, वास्तविकताको आधारमा वैज्ञानिक ढंगले टुंग्याउँ, सीमांकन कसरी गर्न सकिन्छ, प्रदेशहरु कति बनाउँदा सजिलो हुन्छ भनेकै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने थोरै प्रदेश बनायो भने सीमांकन सजिलो हुन्छ । धेरै प्रदेश बनायो भने यता र उताको तानातानको जन्जालमा फसिन्छ । त्यसो भएकाले सकेसम्म कम प्रदेश बनाउँ र सबैतिरको ध्यान दिने गरेर यो संघीयताको सीमांकन पनि टुंग्याएर जाउँ भनेर मैले पटक पटक भनेकै हो ।

त्यसमा ६ प्रदेश सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो तर अब साथीहरुले हैन ८ प्रदेशमा सहमति भयो भन्नुभयो । माओवादीलाई चित्त बुझाउनका लागि ८ प्रदेश स्वीकार गर्ने कुरा गरे । अब सीमांकन र नामांकन नगरिकन अहिले संविधान जारी गरिहालौं, किनभने अहिले संविधान जारी गर्न सकिएन भने संविधान नै नेपालमा नआउने होकी भन्ने खतरा देखियो । यो देशमा ४ वर्ष जसरी खेर गयो, फेरि अर्को ४ वर्ष पनि जाने होकी भन्ने आशंका खडा भयो । जसले गर्दा सीमांकनविनाका ८ प्रदेशको कुरा यहाँ आएको छ । तर अझै पनि मलाई के लाग्छ भने यो संविधान फाइनल हुँदासम्म यो सीमांकन गरेरै जाँदा पनि सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ ।

यहाँले साथीहरुका बीचमा सीमांकन र नामांकनको टुंगो लगाएरमात्र संविधान जारी गरौं भन्नुभयो, त्यसका लागि पहल पनि गर्नुभयो, तर सुनुवाई भएन । अहिले पुष्पकमल दाहाल दिल्ली पुगिसकेपछि सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ ।  हामीकहाँ आफ्नो देशभित्रको सल्लाह कम, बाहिरको सुझाव लिने परम्परा गणतन्त्रमा र अहिले संविधान निर्माणको क्रममा अलि बलियो गरि नै स्थापित भइराखेको हो ?

पुष्पकमल दाहाल भारत जानुभन्दा पहिला नै सीमांकन र नामांकनका विषयमा सहमत हुनुभएको हो । यो गरेर गए हुन्छ भनेर केपी ओलीले अलि अलि के भने, फेरि यसमै अल्झिएर संविधान नै जारी गर्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । पुष्पकमल दाहाल भारत गएरमात्र यो कुरा गरेको होइन, जानुभन्दा पहिला पनि भन्नुभएकै हो ।

अहिले कांग्रेसकै शीर्षस्थ नेता पनि दिल्ली जाने चर्चा चलिरहेको छ । यता प्रारम्भिक मस्यौदा जनताका बीचमा लाने, उता नेता दिल्ली जाने । यसले पनि केही अर्थ बोक्ला ?

होइन, अब यो अर्थ त जता लागाए पनि हुन्छ । मेरो बिचारमा नेपालको राजनीतिमा भारतको एक किसिमको प्रभाव भनौं न यो २००७ सालदेखि नै रह्यो । त्योभन्दा पहिला देखि नै, ब्रिटिस रहँदा देखिनै छ, राणा पनि त्यहीँबाट चल्थे । यी दुई देशका बीचमा ठुलो भौगोलिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जसले गर्दा उनीहरुसँग विश्वासमा रहेर काम गर्दाखेरी सहज हुन्छ । उनीहरुसँग विश्वासमा रहेर काम नगरीकन अघि बढ्दा, उनीहरुले शंका गर्दा यहाँ अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुन्छ, त्यो सबैले बुझेका छन् । त्यसकारण हामी भारतमा जाँदैमा के के नै भयो, आकाश नै खसेजस्तो गरी लिनु पनि हुँदैन ।

कतिपय कानुनविदले यो मस्यौदामा एनजीओ, आइएनजीओको प्रभाव देखियो भनिरहेका छन् । तपाई आफैंले पनि केही कुरामा लटर पटर भयो कि के हो भन्ने शंका पाल्दै हुनुहुन्छ । कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो प्रारम्भिक मस्यौदाबाट ? अब बन्ने संविधानले समग्र नेपाली र नेपालको भविष्य निर्धारण गर्छ ?

अब हेर्नुस्, संविधान फाइनल भएपछि एउटा बाटो त खुल्यो । संविधान बनेपछि पनि पटक पटक संशोधन गर्न सकिन्छ । भारतकै संविधान पनि कति पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपालको संविधानलाई पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ कि कुन ठाउँमा के मिलाउन पर्छ । कतिपय कुरालाई सुधार्न सकिन्छ । भोली नयाँ कुरा आए भने संशोधन पनि हुन सक्छ । हतपतमा छिटो–छिटो गर्दाखेरी कतिपय कुराहरु अझै परिमार्जन गर्न बाँकी हुन सक्छन् । तिनलाई सच्याउन सकिन्छ ।

कतिपय कुराहरु उठान गरिदिनुभयो, सतहमा ल्याइदिनुभयो, समाजमा एक खालको बहसमात्रै होइन बिचलित बनाउने काम पनि गरिदिनुभयो । सबै कुरामा सम्बोधन गर्न सक्नुभएन, यसले संविधान जारी भइकन पनि मुलुकमा अशान्ति हुने वातावरण सृजना गरिदियो भनेर भनियो भने ?

सुन्नुस्, नेपालमा त एउटा कुरा के छ भने आम जनचाहना एउटा छ । यो बनावटी जनताको चाहाना भनेर केही मुखर प्रखर पार्टी, केही व्यक्तिहरुले, चाहे त्यो एनजीओले होस् या चाहे त्यो पार्टीकै केही आफुलाई अलिकति प्रगतिशिल देखाउन चाहने चिन्तनले होस् । अब त्यो एकातिर आएको छ । अहिले जनताको बीचमा जुन मस्यौदा गइरहेको छ, यसमा जनताबाट कस्ता कुराहरु आउँछन्, तिनलाई राम्रैसँग हेरेर म अहिले पनि के भन्छु भने राम्रैसँग तिनको अध्ययन गरेर, यो संविधानलालाई परिमार्जन गरेर हामीले निकाल्ने कोशिस गर्नुपर्छ ।

विशेषतः धर्मको विषयमा बढी कुरा आइरहेको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता हुनपर्छ, हिन्दुराज्य हुनपर्छ, त्यो भएन भने जनमतसंग्रह हुनसक्छ भनेका छन् । संविधानसभा सचिवालयमा पनि यस्ता सुझाव आइरहेका छन् । यसमा जनताले भने अनुसार संशोधन गर्न सकिने अवस्था छ ?

यसमा के छ भने राज्य कुनै धर्मको पक्षमा हुँदैन । राज्य कुनै धर्मको पक्षमा छ भनेर निर्णय गर्न त नेपालमा गाह्रै हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुक जहाँ बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समुहहरु छन् । त्यसकारण यहाँ एउटै धर्मको राज्य, हिन्दु राज्य नै भन्ने त सबैलाई स्वीकार्य नहोला । तर धार्मिक स्वतन्त्रता अथवा सर्वधर्म समभाव भन्ने र धर्मनिरपेक्षता भनेको कुरामा त्यति ठुलो अन्तर होइन । तर यो शब्दले केही न केही नकारात्मक अर्थ भयो कि भन्ने उच्चस्तरमा पनि बहस भइरहेको छ । यसलाई कहीँ सुधार गरेर नेपालको सन्दर्भमा सबैलाई स्वीकार्न सकिने भाषाको परिमार्जन हुनसक्छ कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

नागरिकको सुझाव कत्तिको लागू होला ?

मलाई लाग्छ नागरिकको सुझाव जस्ताको तस्तै त के लागू हुन्छ र ? किनकि नागरिकका सुझाव पनि कतै न कतै पार्टीगत हुन्छन्, नागरिकमा पनि अलग अलग बिचार छन् तर तीमध्ये उपयुक्त छानेर हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि एक दिन, दुइ दिनमा सकिदैंन ।

यहाहरुले दिनुभएको समयमा काम सकिन्छ त ?

यो नागरिक संवाद तथा संविधान सुझाव समितिले यति छोटो समयको कार्यक्रम किन बनायो ? संविधानसभाका अध्यक्षले यति छोटो कार्यक्रम किन बनाउनुभयो ? यो कुरा मैले बुझेको छैन ।

तपाई जत्तिको नेताले प्रतिकार गर्न सक्नुभएन ?

होइन होइन, त्यहाँ प्रतिकारको अवसर नै थिएन । म बाहिर भएको बेलामा यो कुरा आयो । कार्यक्रम बनाउँदा त समितिले राम्रै बनाएको थियो । पछि संविधानसभामा पास गर्ने बेलामा छोटो छोटो गरि पास गरेछन् । मलाई लाग्छ, जे पास गरे पनि त्यहाँ काम गर्ने बेलामा यो जनातको सुझाव केही होइन भन्न त नमिल्ला नि नेताहरुलाई । समितिले पनि सुझावलाई मिलाएर त ल्याउन प¥यो नि । त्यसपछि संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिमा गएर त्यहाँ पनि त छलफल हुनुप¥यो ।

संविधान जारीपछि मुलुक एउटा बाटो समाउँछ, त्यो विश्वास राख्नुहुन्छ यहाँले ?

समात्नैपर्छ ।

तर हेर्नुस् न, हामीले कुरा गर्दैगर्दा यति धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु पेचिला बन्न खोज्दैछन्, होइन ?

सकेसम्म मिलाउने हो, नमिल्ने पनि मिलाउँदै जाने हो ।

बाटोमा जे आइलाग्छ, त्यो गर्दै जाने ?

बाटो लिनै पर्छ, बाटो लिएपछि त्यो बाटो सफा गर्दै जानुपर्छ ।

कतिपय तपाईका कार्यकर्ताहरुले तपाईलाई गुनासो गर्दै होलान्, तपाईहरुलाई पुष्पकमल दाहालको छायाँले किच्यो भनेर ?

यो सम्झौताको दस्तावेज हो । दाहालका कार्यकर्ताले पनि उनलाई टोकिराख्या छन् । थाहा पाएका छौं हामीले । कांग्रेसका एजेण्डामा गयो भनेर उनलाई कार्यकर्ताले कराइरहेका छन् । एमाल भित्र पनि त्यो चलिरहेको छ, लौ कांग्रेसी संविधान बन्यो भनेर । त्यसो भएको हुनाले आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ताका आफ्ना आफ्नै ढंगका गुनासो छन् । किनभने सबै आफ्नै किसिमको संविधान त बनेन नि ।

अब कहिलेसम्ममा संविधान जारी होला त ?

साउन महिनाभरिमा जारी हुन्छ भन्ने अन्दाज गरेको हो हामीले ।

पौडेल ज्यू, अब अलिकति विषय बदलौं, कांग्रेसको महाधिवेशनको पनि चर्चा चलिरहेको छ । कांग्रेसको महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएसँगै सभापति पदका लागि प्रत्यासी नेताको चर्चामात्रै होइन, कतिपयले दाबी गरिसकेका छन् । आगामी महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलको दाबी केमा रहला ?

अब यहाँ समस्या पार्टीको भविष्यको छ । अब मैले आफ्नो लागि पदभन्दा पनि यो पार्टी जसरी सञ्चालन भएको छ, त्यसले सम्पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, पार्टीकै साथीहरुको गुनासो आइरहेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा दुई तीनवटा कारणले अब तपाईले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, पार्टी यसरी चलाएर हुँदैन, विपक्षीहरुको प्रतिश्पर्धामा पार्टी अलि खह्रो रुपमा अगाडी बढ्नु पर्छ भनेर साथीहरुले भनिरहेका छन् । राजनीतिक, नैतिक रुपमा सामना गर्नेगरी अघि नबढे अबको जमानामा पार्टी पछाडी धकेलिने खतरा छ, दाई तपाई नै अघि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ साथीहरु । तर मैले यहाँ केन्द्रमा माथिल्लो तहका साथीहरुसँग कुरा गर्दा तँ एक्लै आफैंमात्र कुदेको कुद्यै छस् भन्न सक्छन् । त्यसैले सबै साथीहरुलाई एकैसाथ लिएर आफ्नो निर्णयलाई अन्तिम रुप दिने प्रतिक्षामा छु ।

तर पनि आफ्नो सोच हुन्छ नि ?

मेरो सोच त अब पार्टी मैले सम्हाल्नु पर्छ भन्ने नै हो ।

सोझो भाषामा बुझ्दा आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?

अब यसलाई घोषणाकै रुपमा नलिउँ । यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा हेरेको छु । वास्तवमा मैले कांग्रेसको अहिलेको बागडोर सम्हाल्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु । आवश्यक मान्छेहरुसँग परामर्श गरेपछि मात्रै म यसमा खुलेर आउँछु ।

अहिले भनेकोजस्तो, खोजेकोजस्तो कांग्रेस छैन ?

हुनसकेको छैन । कतिपय कामहरु यसै अलपत्र छन् । त्यो त सत्य कुरा हो, त्यो त मैले नभने पनि शेरबहादुरजीले, अरुले भनिहाल्छन् । त्यसकारण हामीले आत्मालोचना गर्नैपर्छ ।