काठमाडौं । लामो राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रेको नेपालका लागि भ्रष्टाचार टाउको दुखाईको विषय बन्दै गइरहेको छ । पछिल्ला अध्ययनहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो एकपछि अर्को बढ्दै गइरहेको देखाएको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क कोरप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०१५ का अनुसार, नेपाल भ्रष्टाचार हुने विश्वका मुलुकहरूमध्ये १३० औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिविरुद्ध लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०१६ मा देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे गरेको एक अध्ययनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तर निकै कमजोर र फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालित नौ जिल्ला (सिरहा, रौतहट, भक्तपुर, रुपन्देही, बाग्लुङ, बाँके, दाङ, दार्चुला र दोलखा) मा उसले अध्ययन गरेको हो । सार्वजनिक सेवाबारे अध्ययन गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अध्ययनका क्रममा उसले सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित १२ क्षेत्र (मालपोत, जिल्ला प्रशासन, सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय, नगरपालिका, गाविस, जिविस, विद्युत्त प्राधिकरण, खानेपानी कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, राजश्व तथा कर कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय रोजेको थियो । जुन अध्ययनले निराशाजनक चित्र देखाएको छ ।

बढी घुस्याहा अड्डा मालपोत त्यसपछि नगरपालिका

सार्वजनिक निकायहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालपोत कार्यालयहरूमा हुने गरेको पाइएको छ । अध्ययनले सबैभन्दा बढी घुस्याहा अड्डा मालपोत कार्यालय र त्यसपछि जिविस रहेको देखाएको छ । यी दुई अड्डामा थामिनसक्नुको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीले अनावश्यक रुपमा कर्मचारीहरूलाई सास्ती दिँदै रकम बार्गेनिङ गर्ने गरेको उल्लेख छ । ‘आमनागरिकहरू बढी सेवा लिन गएका कार्यालयहरूमा विद्युत्त, नगरपालिका, अस्पताल र मालपोत कार्यालय थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘र, यी कार्यालयहरूमा नै सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको पाइएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी ढिलाई हुने कार्यालय मालपोत र नगरपालिका रहेको छ ।’ प्रतिवेदनमा दुवै कार्यालयहरूमा काम छिटो सक्न कै लागि तोकिएको सरकारी दस्तुरभन्दा बढी रकम बुझाउन सेवाग्राही बाध्य हुने गरेको उल्लेख छ । रोचक के छ भने अस्पतालमा भर्ना पाउन र नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक पाउन समेत सेवाग्राहीहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको छ । यो तथ्यले राज्य सुशाषनको लाजमर्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

अध्ययन गरिएको मध्ये एक जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयमा भेटिएका बस्नेत थरका सेवाग्राहीले आफ्नो आमाको नाममा भएको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न समेत घुस खुवाउनु परेको तीतो अनुभव सुनाएका छन् । ती सेवाग्राहीले अघिल्लो दिन घुस बिनै काम गर्न खोज्दा असफल भएपछि ८ सय रुपैयाँ घुस दिएर भोलिपल्ट काम फत्ते गरेको तीतो गुनासो गरेका छन् । यसले देशका सरकारी निकाय कतिसम्म निकम्मा छन् र यसले सरकारी निकाय आमजनता प्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने देखाएको छ ।

कार्यालय बस्दैनन् प्रमुख

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू सेवाग्राहीको काममा समर्पित भएर कार्यालयमा बस्नुपर्ने भए पनि अधिकांश जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू कार्यालयमा नबस्ने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, अधिकांश जिल्लाका नापी, मालपोत, कृषि, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, विद्युत्त प्राधिकरणलगायतका प्रमुखहरू शुक्रबार हाजिर गर्ने र आइतबार ढिलो मात्रै आउने गरेका छन् । ‘जिल्ला सरकारी कार्यालय प्राय:जसो निमित्त प्रमुखको भरमा चल्ने गरेको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राय: कार्यालयका प्रमुखहरू शुक्रबार हाजिर गरेर राजधानी वा घर जाने र आइतबार ढिलो गरी आउने गरेको पाइएको छ ।’ रोचक के छ भने राजधानीमा घर परिवारसंग बस्नकै लागि धेरैजस्तो कार्यालय प्रमुखहरूले झुठो कुरा गर्ने गरेका छन् । अध्ययनका अनुसार, जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले मन्त्रालयमा काम, सेमिनार गोष्ठी, आफन्त बिरामी जस्ता कारण देखाएर हिंड्ने गरेका छन् ।

उता, अध्ययन गरिएका जिल्लाका सरकारी कर्मचारीहरू सेवाग्राहीमैत्री नभएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार, कर्मचारीहरूले आम नागरिकका काम लगनशील भएर गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरूलाई झर्को–फर्को गर्ने गरेका छन् । ‘सरकारी कार्यालयभित्र सेवा लिन हामी सेवाग्राही छिर्दा कर्मचारीसँग नै डराई डराई बोल्नुपर्छ,’ एक सेवाग्राहीको अनुभव उद्धृत गर्दै अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको काम विनम्र भएर गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूकै स्वर ठूला । यो पुगेन, त्यो पुगेन । १५ मिनेटपछि आउनुस्, आज हाकिम साव हुनुहुन्न जस्ता रेडिमेड जवाफ दिएर सास्ती दिने गरेका छन् ।’

स्थानीय निकाय अप्रभावकारी

स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीहरूले विकास निर्माणलगायतका विषयमा जानकारी नपाउने गरेको र यसले विकासमा आमजनताहरूको सहभागिता न्यून हुने गरेको तथ्य पनि यो अध्ययनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा जिल्लाबाट सूचना प्रवाह हुने गरेका भए पनि त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको र सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीबारे आम जनता बेखबर हुने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस्ता विषयमा आमजनतालाई जानकारी गराएर विकास, निर्माणलगायतका काममा सर्वसाधारण आवद्ध गराउने परिपाटी अगाल्न सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा पनि उस्तै हरिविजोग

जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरूको सेवालाई लिएर अनेक गुनासोहरू सुन्ने गरिन्छ । विशेष गरेर सेवाग्राहीबाट गुणस्तरीय सेवा नपाएको, आवश्यक उपकरण, चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य सेवाका लागि कि त निजी अस्पताल कि सुविधा सम्पन्न अन्यत्रको अस्पताल जानु परेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ । अध्ययनले अधिकांश जिल्लाका सरकारी अस्पतालहरूले प्रवाह गरेको सेवाको स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ । अध्ययनका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा कमजोर रहेको र नियमन गर्ने निकाय समेत उत्तिकै वेपरवाह रहेको भेटिएको छ । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबारे व्यापक असन्तुष्टि सुनिएपछि अध्ययन टोली जिल्लाभरका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुगेको थियो,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘जहाँ कार्यालय प्रमुख थिएनन्, लेखापाल र कार्यालय सहायक थिए ।’

सामुदायिक विद्यालय पनि उस्तै कमजोर

गुणस्तरीय शिक्षा समाज परिवर्तनका लागि पहिलो कडीका रुपमा लिइन्छ । त्यसका लागि सामुदायि विद्यालयहरूको पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, चुस्त व्यवस्थापन, शिक्षकको निरन्तर उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अध्ययन गरिएका सामुदायिक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको भूमिका कमजोर रहेको पाइएको छ । रिपोर्टमा कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुने र उनीहरू राजनीतिक पार्टीको काममा हिँड्दा सिकाईमा असर गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘गाउँमा शिक्षकको भूमिका राजनीतिक दलको कार्यकर्ता, समाजसेवी, न्यायदाता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि लगायत हुने गरेका कारण शिक्षकहरूले विद्यालयलाई दिनुपर्ने समय नदिएको पाइयो,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समयमै परीक्षा गर्ने र त्यसको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू यसमा चुक्दै आइरहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी दुवैमा निराशा पलाउने गरेको उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयहरूमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने परिपाटीले पनि विद्यार्थीको सिकाई उत्तिकै प्रभावित हुँदै आइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति

ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार सामाजिक महारोगका रुपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै यसमा राजनीतिक इच्छा शक्तिले पनि काम गरेको औंल्याएको छ । ‘भ्रष्टाचारले सबै राष्ट्रलाई गाँज्दै आइरहेको छ । त्यसमा पनि गरीब राष्ट्रमा यसको असर प्रतिकूल देखिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययनले औंल्याएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न निकायले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउन आवश्यक हुन्छ तर राजनीतिक दृढ इच्छा शक्ति लगायत कारणले समस्या देखापर्दै गइरहेको छ ।’

गर्दैनन् उजुरी,गरेकाले पाउँदैनन् न्याय

सेवाग्राहीहरूले सार्वजनिक निकायबाट हैरानी र अनावश्यक झन्झट पाउने गरेका छन् । नियम अनुसारका काममा पनि घुस खुवाइरहेका छन् । तर, घुसका लागि कर्मचारीलाई पैसा तिर्न तयार हुने सेवाग्राहीहरूले सम्बन्धित निकायमा उजुरी भने कमै मात्रामा गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार, उजुरी गर्ने निकाय थाहा नपाएर अधिकांश सेवाग्राहीहरूले आफूले पाएको हैरानी बारे उजुरी नगर्ने गरेका छन् । उजुरी गर्नेहरूले पनि धेरैजसो माथिल्लो सरोकारवाला निकायमा उजुरी गर्ने र त्यसमध्ये अधिकांश सुनुवाई नहुने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा आमसर्वसाधारणमा आत्मविश्वास र चेतना अभिवृद्धि नहँुदा उजुरी गर्ने परिपाटी विकास नभएको उल्लेख छ ।

सेवाग्राही पनि मान्दैनन् नियम

सार्वजनिक सेवा सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार, सुशासनका लागि सेवाग्राही तथा राजनीतिक दलहरू पनि बाधक बन्दै आइरहेका छन् । सेवाग्राहीहरूले कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याउनुभन्दा पनि घुस दिएरै सेवा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, कागजात तथा प्रमाण नपुगेका विषयमा सेवाग्राहीहरूले घुस र पहुँचको भरमा सेवा लिने गरेका छन् ।

Comments