नयाँ संविधान के कारण विश्वकै उकृष्ट ?

नेताहरुले नयाँ संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा उकृष्ट संविधान हो भनेर एकोहोर रटान लगाइरहेका छन् । तर, यो संविधानका प्रावधानहरुलाई सर्रसर्ती हेर्दा संसारको उकृष्ट होइन बरु निकृष्ट मध्येको संविधान भएको भान हुन्छ । थाहा छैन हाम्रा महाशयहरुले  के को आधारमा  संविधानलाई उकृष्ट देख्नु भो ! शायद डलर खाएपछि त्यसको सोझो ‘नुनको सोझो गरेझै’ गर्नै पर्ने बाध्यता भएर पो त्यसो गर्नु भएको हो कि ?

यो संविधान जारी गर्नु पूर्व सुझाव संकलन गर्न दुई दिन सार्वजानिक विदा दिइएको थियो । देशभरबाट जनताले लाखौ सुझाव प्रस्तुत गरे । जसमा प्रमुख यी चार मुद्दा बहुसंख्यकले  उठाएका थिए ।

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका पदमा पदासिन हुन न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्छ ।
• देशमा संघीयता आवश्यक छैन।
• देश हिन्दु राष्ट्र रहनु पर्छ।

तर यस विषयमा संविधानसभामा कुनै बहस भएन । संविधान घोषणा गर्न हतार गरियो । यसो भनिरहदा यो पङ्तिकार संघीयता,धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्ला तर विरोधी होइन् । कुनै पनि देशको राज्यसत्ता धर्मबाट अलग्गै रहनुपर्छ । निरपेक्ष नै रहनुपर्छ तर,बहुसंख्यक नागरिकको अपेक्षा के छ ? त्यसलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्नु पनि कत्तिको जायज हो लोकतन्त्रमा ?

अहिले धेरै नागरिक र विश्लेषकहरुलाई समेत संविधान उत्कृष्ट लागेको छ। सतही रुपमा हेर्दा त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, वास्तवमै बिचार गर्दा यो संविधानले कुनै पनि हालतमा शान्ति, स्थायित्व र विकास दिनै सक्दैन ।

आज कति न ठूलो उपलब्धि भन्दै देशमाथि थोपरिएका कयौं मुद्दा आफैंमा गलपासो भएको छ । संसारका सबै देशका संविधानका राम्राराम्रा प्रावधान राख्न खोज्दा उँट जस्तो भैदिएको छ। यो मुलुकको आवश्यकता र सामर्थ्य के हो ? हाम्रो जस्तो मुलुकलाई त्यस्ता पद्धती के र कती अर्थमा न्यायसङ्गत छन्  ? त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन । कसैले एजेण्डा बोकाइदिएकै भरमा दलहरुले यी यस्ता एजेन्डा बोकेर हिंडेका हुन । ती एजेण्डाले नेपाली समाज र नेपालको हित गर्ने लक्षण देखाएको भए त ‘अर्कैले देखाएको बाटो भए पनि सही बाटो हिडिएछ’ भनी चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, नेपालमा यो संविधान जारी भएदेखि र अब आगे राम्रो होला भन्ने अनुमान लगाउन समेत मुस्किल भइसकेको छ ।

नयाँ संविधानका ०७२ का केही कमजोरीहरु

१.

यो १६ बुँदे संविधान सम्झौताको धरातलमा टेकेर तयार गरिएको हो । २५ जेठ,२०७२ मा ८ वटा संघीय प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्न प्रमुख ४ राजनीतिक दलवीच १६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यस दिन मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त सहमतिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए।

संविधान के कसरी बनाउने भन्ने कुरो संविधानसभामा छलफल र बहस नचलाएर  कुनै कोठरीमा ४ जनाले लु यस्तो बनाऊ भनेर बनाइेको संबिधानलाई  संविधानसभामा ल्याएर, त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइयो । ४ जनाले बनाउनु थियो भने त्यात्रो ६०१ जनाको जम्बो बथान किन बनाइयो ? ६०१ जनाको काम थिएन भने तिनको पालनपोषण र सेवा सुविधामा खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँ किन नेपाली जनताले तिर्ने ? ४ जनाको खर्च तिर्दा हुन्छ । बाँकिले गरेको खर्च नेपाली जनताको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

२.

संविधान निर्माण गर्ने बेलामा ‘फास्ट ट्र्याक’ बिधी अपनाइयो । दलका साम्सदहरु माथि ‘ह्वीप’ जारी गरियो । ‘ह्वीप’ को अर्थ हुन्छ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले जे भन्छ त्यसैमा ल्याप्चे हान्नु । तसर्थ संबिधान सभामा हाम्रा प्रतिनिधि जसलाई हामीले ‘राम्रो संबिधान बनाउनु है’ भनेर जिताएर पठायौ,तर तिनीहरुले  केही बोल्न नै पाएनन्  । दलका अध्यक्षले ले जेजे भन्छन,त्यहीत्यही शैलीमा टाउको हल्लाउनु मात्रै तिनिहरुको काम भयो । हाम्रा प्रतिनिधिले संविधानका  धारा उपधारामा छलफल बहस नै गर्न  पाएनन्। त्यसो भए यो संबिधान कसरी हाम्रा जनप्रतीनिधीले बनाएको संविधान भयो त ?

३.

संविधानको मस्यौदा तयार गर्न भनी नेताहरु देश दौडाहा जाँदा त्यती बेला जनताहरुले दिएको सुझावलाई नेताहरुले टेर्दै टेरेनन् । देशभरिबाट आएको सुझावमा बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले ‘नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ’ भनेर आफ्नो सुझाब दिएका थिए । त्यसै गरी यो ८० % भन्दा बढी नेपालीले ‘नेपालमा संघियता ठीक छैन, यसका बारेमा पुनर्बिचर गर्नु है’ भनी सुझाब दिएका थिए । त्यसइ गरी ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी राष्ट्रपती कि त प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ’ भनी सुझाव दिएका थिए । तर, यी मुद्दामा हाम्रा नेताहरुले पुनर्बिचर नि गर्न चाहेनन । आफूलाई जेजे मन लाग्छ । विदेशिको डलर खाइसकेकाले पनि ती मुद्दाहरुबाट हाम्रा नेतालाईपछि हट्न गाह्रो परेको मेरो ठहर छ ।

४.

अहिले बनेको यो संविधानमा हरेक ठाउँमा जातिगत कुरा ल्याइेको छ । जहाँ पनि जातिको मात्रै कुरा छ । यो जाती भयो भने यती आरक्षण, यती छुट यस्तै यस्तै कुरा मात्रै छन। आरक्षण हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको हैन । पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई आरक्षण दिनु पर्छ। त्यसमा दुई मत छैन । तर आरक्षण दिने आधार कुनै जातलाई हैन, उक्त ब्याक्तिको आर्थिक अवस्थालाई बनाउनु पर्थ्यो । मधेसी समुदायकालाई आरक्षण दिनु पर्छ भनिरहदा कोइ २ छाक खान नपाउने पनि छन भने कोही करोडपतीर अरबपती पनि छन । अब मधेसी समुदायका लागि छुट्याइको त्यो आरक्षण गरीबले नपाएर करोडपती अर्बपती मधेसी मुलको कसैले पायो भने त्यसले मधेसी गरीबहरुको न्याय हुन्छ ? यसरी कसैले न्याय पाउछ ? तसर्थ आरक्षण जनताको आर्थिक अवस्था हेरेर दिनु पर्छ। आजको युगमा पनि कुनै ब्याक्तिको छालाको रङ हेरेर, नाकको उचाई हेरेर, अनी उसको आखा चिम्सा छन कि छैनन भन्ने आधारमा सहुलियत दिनुरनदिनु कत्तिको बिग्यान्सम्मत कुरो हो ? आरक्षणको अन्तिम लक्ष्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु सङ्ग हुन्छ र हुनुपर्छ । तसर्थ आरक्षण दिने नदिने कुराको निर्धारण ब्याक्तिको आर्थिक अबस्थामा भर पर्नुपर्छ। अर्को कुरा  (आरक्षण निश्चित समयावधिका लागि भनेर तोकेर दिनु पर्छ  ।) जस्तो १० बर्ष,१५ बर्ष, २० बर्ष । भारतमा दश बर्षका लागि भनेर ल्याइेको आरक्षण प्रणाली आज ५५ बर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । तर, आजसम्म पनि त्यहाँ असली गरीबले त्यो आरक्षणको फाईदा लिन सकेका छैनन । ‘गरिब’ गरिबको गरिबै रहिरहेका छन् । आरक्षण दिने भनी छुट्याइेका जातका सिमित धनीले मात्रै त्यसको फाईदा उठाएकाले अहिले भारतलाई ठूलो तनाब भइरहेको छ।’ गलत गरिएछ’ भनेर पछुताइरहेको छ ।

भारतमा जातका आधारमा आरक्षण प्रणाली अमेरिका र ब्रिटेनको दबाबमा ल्याइएको थियो। सयौं जातजातीहरु बसोबास गरिरहेको मुलुक भारतमा कालान्तरमा जातको बिसयलाई लिएर द्वन्द्व निम्तियोस् र त्यो द्वन्द्व निरन्तर चलिरहोस भन्ने अभिप्रायका साथ त्यहाँ त्यसो गरिएको थियो। आरक्षण दिनका लागि सबै भन्दा उत्तम आधार ब्यक्तिको ‘आर्थिक अवस्था’ लाई नलिएर किन जातमाथी नै जोड दिइयो रु यदि नेपालमा भएका १००५ ब्राह्मण र क्षेत्री धनी र बाकी अन्य मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित लगायत सबै गरिब भएका भए चै आरक्षणको आधार जातलाई लिन सकिन्थ्यो। तर, नेपालमा त त्यस्तो छैन। यहाँ त कोहि मधेसीमुलका ब्याक्ति करोडपति छन् भने कोहि ब्राह्मण सडक छाप  यस्तो अबस्थामा छ भन्ने जान्दा जान्दा आखिर किन आरक्षणको आधार जातलाई मानिदैछ ?
५.

यो संविधानमा जुन ७ प्रदेश छुट्याइएको छ । त्यो कुनै वैज्ञानिक आधारमा नभई नेताहरुलाई जसोजसो मन लाग्छ, त्यसै त्यसै छुट्याइएको हो । संविधान बनाउन १६ बूँदे सम्झौता गर्दा आठ प्रदेशमा फाइनल भएको थियो । तर, सुदुर पश्चिममा ‘हाम्रो क्षेत्र टुक्र्याउन पाउदैनौ’ भनेर आन्दोलन गरेपछि आठ बाट सात वटा प्रदेशमा कुरो फाइनल भएको हो । यत्ती एउटा कुरो बाटै प्रस्ट हुन्छ हाम्रा नेताहरुले मन खुसी प्रदेश निर्धारण गर्दा रहेछन भन्ने ।
प्रदेश सीमा निर्धारण गर्दा उत्तर दक्षिण गरिनु पर्छ नकी जताजता मन लाग्छ त्यतै त्यतै । मानौ, भोलि हिमाल तिरको प्रदेशले पर्यटकलाई आकर्षित गरी हिमाल देखाउदै अर्बौ रुपैयाँको आम्दानी गर्‍यो भने त्यती बेला तराइका नागरिकले चै ‘हामीलाई चै किन हिमाल प्रदेश नदिएको ?, हामी पनि त हिमालको सदुपयोग गरी पर्यटन व्यवसाय गर्थ्यौ नि’ भने भने त्यती बेला हिमाल तिरको हिमाल कुनकुन प्रदेशलाई दिने ? दिने की नदिने ? नदिदा काटमार चल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने । सबै राष्ट्रका सबै प्रदेशलाई समान स्रोतसाधन बितरण गर्नु पर्छ कि कसैले के कसैलाई के मात्रै ?

६.

जुन देशमा लगानिको बातावरण बन्दैन, त्यो देशमा समृद्धिको  सम्भावना रहँदैन ।  संविधानले ‘अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख’ भनिएको छ ।  जसले लगानीकर्तालाई स्वतः निराश तुल्याउछ । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय र कुनै पनी औद्योगिक प्रतिस्ठानमा मजदुर प्रतिनिधिलाई संचालक समितिमा व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। अर्थात जसले अर्बौ रुपैया खर्च गरेर कुनै व्यवसाय सुरु गर्छ, ऋण लगायत अनेक तनाब झेल्दै उद्योग सुरु गर्छ हो उहीसँग व्यवस्थापन समितिमा समान हैसियत राख्दै दस बिस हजारको जागिर खाने मजदुर पनि सामेल हुन्छ। व्यवस्थापन  समितीमा नै मजदुर भएपछि  मजदुरलाई जसोजसो गरी फाईदा हुन्छ त्यसइ त्यसइ अनुसार कम्पनिलाई चल्न उसले दवाब  दिन्छ।

त्यो मजदुरको हितका दृष्‍टिले राम्रो पनि हो तर कम्पनिको मालिकको पनि त हित के छ ? उसलाई केमा फाईदा छ हेरिदिनु पर्छ । कम्पनी मालिकले मजदुरलाई नोकरी दिन कम्पनी खोलेको हुँदैन । नाफा कमाउन खोल्ने हो। जब कम्पनी मालिकले आफूखुसी कम्पनी चलाऊन पाउदैन तब उसले किन नेपालमा आएर कम्पनी खोल्नु ? विदेशी लगानिकर्ता मात्रै हैन स्वदेशी लगानी कर्ता पनि निरुत्साहित हुनेछन यो प्राबधानले ।

७.

राजनीतिक दललाई ‘थ्रेस होल्ड’ को व्यवस्था गरी थोरै राजनीतिक दल बनाउनु पर्छ भन्ने ठूलो आवाज थियो जनताको तर त्यो पनि गरिएन । ‘साना राजनीतिक दलले मानेनन्’  भनेर बहाना बनाई ठूला राजनीतिक दलहरुले टारे । जबकी तीन प्रमुख दलले ‘ओके’ भनेका भए त्यो जतिसुकै बिबाद भए नि पारीत हुने थ्यो। ‘साना दलले बिवाद गरिहाले भने’ भन्ने कुरो भो त्यो
निर्वाचनमा उमेद्वार हुनेहारुको निस्चित सैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्छ । नपढेकाहरु पनि निर्णयक तहमा पुगे भन्ने आरोप जनाटकओ थियो । त्यसैले उमेद्वारहरुको न्युनतम शैक्षिक योग्यता नतोकेर अहिलेको संबिधानअले पनि पुरानै जस्तो नपढेकाहरुलाई नि माथिल्लो तहमा पुर्‍याउने बाटो गरिदियो ।

८.

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा आज सम्म सही साबित हुन सकेको छैन । २०६३ देखी ०७३ सम्म दस बर्षसम्मको अभ्यासमा यसको फाईदा होइन बरु बेफाईदा ज्यादा देखिएको छ। प्रतक्ष निर्वाचनमा हारेका उमेद्वारहरु पनि समानुपातिक कोटाबाट सम्सदमा छिर्ने गतिलो बाटो भएको छ   समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । अर्को कुरो ल्यारक्याल लामा जस्ता डनहरुले पैसामा सांसद्  पद किनेर संसद् छिरेको त हामीले देखेकै छौ । एमालेले उद्योगीहरुलाई सांसद् पद बेचेको पनि देखिएकै छ । काँग्रेस पनि अछुतो छैन ।  मधेसवादी दलका भन्ने हरुले त साम्सद पदलाई दाईजोमा समेत राखे । आफ्नै श्रीमती, छोरी, ज्वाँईलाई सो पद दिए । तसर्थ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनु पर्छ ।
यदी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मोह छोड्न सकिदैन भने ‘उमेद्वारको बन्द सूचीको व्यवस्था’ गर्नुपर्छ ।  निर्वाचनमा जानु अघि  हरेक दलले आफ्नो समानुपातिक कोटामा कोको पर्छन ? त्यो रोलक्रम अनुसार एक दुई भन्दै राख्नु पर्छ । पछि निर्वाचनमा सो पार्टीले जेजती जना    सांसद् पाउँछन्  त्यही बन्द सूचीको  नाम अनुसार एक नम्बर दुई नम्बर हुँदै माथिबाट सांसद् छानिनु पर्छ । त्यो बन्द  सूची निर्वाचनअघी नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र  पछि त्यसै अुनसार नै  हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  बन्द सूचीको रोल्क्रम मिच्ने,थप्ने,हटाउने, तलका माथि, माथिका तला आउने जस्ता काम भए कडा कारबाही हुनुपर्छ । अनी मात्र पैसाले सांसद् किन्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ ।
९.

भ्रष्टाचारीलाई मृत्‍यु दण्डको ब्यबस्था हुनु पर्छ भन्ने पनि ठुलो चाहना थियो नेपाली जनताको ।ठुलठुला भ्रस्टाचार गरेर करोडौ अर्बौ रुपैया कमाउने तर कानुन बाट सजिलै उम्किने नेताहरु हामीले देखी आएकै छौ । कसै कसैलाई कानुनले आफ्नो दाँयारामा ल्याएर जेलमा पठाए पनि दुई चार बर्ष पछी ऊ फेरी सजिलै उम्किने गरेको हामीले देखेकै छौ । त्यसैले ठुल्ठुला अपराध तथा ठूल्ठूला  भ्रष्टाचारमा दोशी ठहरिएकाहरुलाई मृत्‍यु दण्डको सजायको ब्यब्स्था गरिनु पर्छ । यसो गर्नाले कोही कसैले पनि आर्थिक हिनामिना गर्ने आँट गर्दैन । कोही कसैले गरी हालेछ भने उसलाई मृत्‍यु दण्ड दिए पछी अरु पनि डराउछन । यसो गर्न सक्दा सबै नेता कार्यकर्ता कर्मचारी, ब्यापारी आँफै ट्र्याकमा आउछन । तर यसो नगरिए माथी माथि पहुच भएकाहरु दुइचार जना मिलेर कागज पत्र यता उता मिलाएकै भरमा करोडौ अर्बौ रुपैया लुटिरहने छन । अहिले भएकाइ जस्तो स्थिती सदा भइरहने छ ।

१०.

नयाँ संविधानमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरिएको छ। माथिल्लो तहमा राष्ट्रियसभा तथा त्यसको तल प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जना गरी कुल २७५ हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्षबाट आउनेहरु त जनताको भोट पाएर आउने भैगए तर समानुपातिकबाट आउने ११० जना कस्ता हुन्छन ? कुनै टुङ्गो हुँदैन । त्यो ११० जनाको कोटामा पार्टीले चोर, फटाहा, भ्रष्टाचारी , डन जो सुकैलाई पार्न सकियो । नाम चै ‘प्रतिनिधिसभा’ भन्ने राखेर त्यहा प्रतिनिधिसँगै अरुलाई छिराउन मिल्छ ? समानुपातिकबाट आएकाहरुलाई राख्ने हो भने अर्को सभा या समितीमा राख्दा भो प्रतिनिधि सभामा राख्नु हुन्न ।

११.

निर्वाचन व्यवस्थामा “Right To Reject” र “Right To Recall”  को व्यवस्था स्पस्टसँग राखिनु पर्छ ।”Right To Reject” को व्यवस्था भयो भने कुनै पार्टीले खराब उमेद्वारलाई टिकेट दिए पनि जनताले त्यो उमेद्वारलाई निर्वाचनमा भोटबाटै बहिस्कार गर्न पाउने छन । जसले गर्दा पार्टीले राम्रो उमेद्वारलाई नै टिकेट दिनु पर्ने बाध्यता हुनेछ । त्यसइ गरी  “Right To Recall” को व्यवस्था गरियो भने कुनै उमेद्वार निर्वाचित भएर गए पनि हक्षण जनताको निगरानीमा हुन्छ । संबिधानमा एक चोटि चुनिएर गएको जनप्रतिनिधीले पाँचबर्षसम्म जेसुकै गरे पनि कै बोल्न सक्ने ठाउँ दिएको छैन । तर   “Right To Recall”  व्यवस्था गर्दा भोलि उसले राष्ट्रको सवालमा कुनै खराब काम गर्‍यो भने रातारात उसलाई फिर्ता ल्याएर अर्को प्रतिनिधि पठाउन मिल्छ । यसो गर्दा जितेर गएका उमेद्वारले सधैं जनता प्रती बफादार हुनै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।

१२.

संघीयता, धर्मनीरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने कुरा कुनै सतही कुरा होइनन् । यसका सम्बन्धमा पार्टीका दुई चार जनाले निर्णय गर्दैमा देशका सम्पूर्ण ३ करोड जनताले मान्नै पर्छ भन्ने छैन । यो जटिल विषय हो । तसर्थ यी तीन मुद्दामा के कसरी गर्ने रु के गर्ने रु भन्ने बारे जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गरिनु पर्छ । जनमत गर्दा भोलि जनताले ‘संघीयता हुनुपर्छ’भन्ने पक्षमा बहुमत दिए भने संघीयतामा जानुपर्छ । फेरि ‘संघीयतामा जानु हुँदैन’ भने भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ खोज्नु पर्छ । त्यसै गरी धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा नि जनताले जेर जसो चाहना राख्छन त्यसै गरिनु पर्छ ।

१३. संविधानको धारा २८८ को उपधारा १ मा ‘नेपालको राजधानी काठमाडौं हुनेछ’ भनेर प्रष्ट भनिएको छ तर प्रदेशको हकमा त्यस्तो प्रष्टता छैन। त्यहि धाराको उपधारा २ मा ‘प्रदेशको राजधानी संबन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदश्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछू भनी उल्लेख गरिएको छ। यो ‘तत्काल कायम रहेको’ भन्ने पदले बडो अन्योलत ल्याउनेछ। यहाँ पहिलो पटक प्रदेश सभाले  ‘एक पल्ट निर्णय गरिसकेपछि प्रदेश राजधानी फ़ेरि परिवर्तन हुने छैन’ भनी भनिएको छैन। यसर्थ भोलि प्रदेश राजधानी बदलिरहने खेल अवश्य हुनेछ। यो प्रावधान अनुसार त जबजब प्रदेश सभामा उक्त प्रदेशको राजधानी सार्ने कुरामा दुई तिहाई मत जुट्न्छ, तबतब त्यो प्रदेशको राजधनी फेर्ने कुरा आउने छ। यौटा सरकारी कार्यलय अत अर्को ठाउँमा सार्दा त काटमार चल्ने यो मुलुकमास भोलि प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धमा काटमार नचल्ला भन्न सकिन्न।

१४ . संविधानमा सरकारको स्थायित्वका लागि ‘एक पल्ट प्रधानमन्त्री चुनिए पछि २ बर्षसम्म उनका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने’ प्रावधान छ। यो प्रावधानले सरकार स्थाइ हुनेछ९ कमसेकम दुई वर्षसम्म भनिएको छ। तर, फेरि त्यहीँ ‘प्रधानमन्त्रीको दल फुटेमा या प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्रै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ, त्यसरी आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन’ भनी भनिएको छ। अब यहाँ जब यस्तो प्रावधान छ त कसरी सरकार स्थायी रहन्छ रु हो पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न सकिने छैन तर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले समर्थन फिर्ता लियो भने त त्यो सरकार त्यसै बेला ढल्ने भो।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानले त त्यसै भन्छ। फेरि हाम्रो संसदिय  संरचना नै यस्तो गरि बनाइएको छ कि कुनै पनि एक दलले एक्लै बहुमत ल्याउनै सक्नेछैन। यस्तोमा सरकार बन्ने भनेकै दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको गठजोडमा हो। त्यसैले यो व्यवस्थाले अहिले जेजस्तों अस्थिरता छ, हो यसैको निरंतरता सिवाय केही दिने छैन।

संविधान सर्रसर्ती  पढ्दा यस्ता यस्ता कमिकमजोरीहरु भेटिइयो । झन मिहिन गरी हेर्दा यो संसारकै उकृष्ट संविधानको के हविगत होला ? संविधानमा राम्रा कुरा हुँदै नभएका हैनन्। केही राम्रा प्रावधान पनि छन्। बिशेष त मौलिक हकमा थुप्रै अधिकारहरु समेटिएका छन्। तर, संविधानमा जबसम्म यस्ता कमिकमजोरिका रहिरहन्छन् तबसम्म मौलिक हक जनताले सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् ।  संविधानमाथि उल्लेखित कमी कमजोरीहरु रहिरहे भने देशमा आशान्ती, सामाजिक द्वन्द्व, अराजकता, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

Comments