सर्वोच्चले माग्यो उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको कागज

उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कागज पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले न्यायपरिषद्लाई कारण देखाऊ आदेश गर्दै उक्त नियुक्तिको कागज पनि मागेको हो।

उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध २ नायव महान्यायाधीवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रिप्रसाद गौतम र  २ सहन्यायाधीवक्ता राजनप्रसाद खतिवडा र गणेशबाबु अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन सेवामा आफूहरु विशिष्ट तह र वरिष्ठ तह हुँदा पनि नियुक्ति नगरेकोले आक्रोशित अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनीहरु नियुक्तिमा नपरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी संगठनले फागुन ११ देखि तिनदिनसम्म मुलुकभरिकै बहस बहिस्कार गरेका थिए। त्यस बहस बहिस्कारमा रिट निवेदकहरुले साथ दिएका थिए। दुई महिनापछि नायव महान्यायाधीवक्ता र सह(महान्यायाधीवक्ताले उक्त नियुक्ति खारेजीको माग गरी रिट दिएका छन्।

बरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनका आधारमा आफूहरुलाई नियुक्ति नगरिएकाले उक्त नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग छ । परिषद्ले नियुक्ति भएकालाई किन गरियो भन्ने र नियुक्ति नभएकालाई किन गरिएन भन्ने आधार कारण नदिई मनोमानि तरिकाले निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ।

‘ज्येष्ठता वा बरिष्ठतालाई उचित, पर्याप्त र मनासिव कारण बिना मिचिदा स्वेच्छाचारिताले स्थान लिन्छ, जसलाई बिधिको शासनले अनुमति दिदैंन। सो दफा र उपदफाले तोकेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता अन्य आधारहरुलाई पनि सो दुषित निर्णयले मूल्याङ्कन गरेको देखिदैन। रिटमा उल्लेख छ।

साथै जिल्ला न्यायाधीशहरुको हकमा सोही दफाको (३) को खण्ड (ग) ले  निजले वार्षिक रुपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला गरेको मुद्दाको अनुपातमा माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा सदर,आंशिक वा पूरै बदर भएको विषयलाई समेत न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने गरी परिषद्को कर्तव्य निर्दिष्ट गरेकोमा उक्त पक्षलाई सो दुषित निर्णयले हेरेको अवस्था नै छैन।’ केही दिन अघि भएको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको आदेशको आधारलाई लिएर उनीहरुले रिट दिएको देखिन्छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बरिष्ठताकामा बढी अंक भएकालाई छोडेर सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा बढी अंक ल्याउनेलाई आइजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने नायव र सहन्यायाधिवक्ताले नै न्यायपरिषद्को निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परिषद्को निर्णयको प्रतिरक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

Comments