राजनीतिक दबाबका कारण ‘अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्धामा’ अख्तियार कारबाही गर्न असफल
काठमाडौं, ५ भदौं । भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तीमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब चारवर्षे कार्यकालमा अकुत सम्पत्तिमा १७ कर्मचारी र दुई राजनीतिकर्मीमाथि छानबिन भएको छ । अकुतको कारबाहीका लागि अख्तियारले राजनीतिक तहमा हात हाल्न असफल भएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छ ।
कार्की प्रमुख बनेपछि अख्तियारले पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध ०७३ साल पुस २५ मा करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
यस्तै, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हार्केल लामाविरुद्ध पनि अकुत मुद्दा चलाइएकोमा उनले विशेषबाट सफाइ पाइसकेका छन्। यतिबेला अख्तियारको कारबाही कर्मचारीको स्ट्रिङ अप्रेसन (रंगे हात) मै बढी केन्द्रित छ । राजनीतिक तहमा भएको छानबिन कारबाही यही एउटा मात्र हो। यसबाहेक १८ कारबाही कर्मचारी तहमा मात्र सीमित छन्।
कर्मचारी तहमा चितवन जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट केशवराज भुर्तेलविरुद्ध दुई करोड ६३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाइएको छ। ०७२ साल फागुन ११ गते यो मुद्दा विशेषमा दर्ता भएको थियो। यस्तै, ०७३ कात्तिकमा काठमाडौं महनगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर रामहरि फुँयालले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी रिषभदेव भट्टराईविरुद्ध दुई करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलेको छ।
यसबाहेक बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा।भक्तमान श्रेष्ठ, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका डीन भरतराज पहारी, मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत जीवनाथ शिवाकोटी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ध्रुवकुमार उप्रेतीलगायत १९ विरुद्ध अकुतमा मुद्दा चलेको छ ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर करिब दुई सय ५० जनामाथि अकुतमा छानबिन चलिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। तर, चार वर्ष बित्दा पनि परिणाम निराशाजनक छ।
०५९ सालपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा उच्च तहका राजनीतिक नेता, विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक, कर्मचारीसहित ६५ जनाविरुद्ध अकुतमा मुद्दा चलाइएको थियो। तीमध्ये अख्तियारलाई ८० प्रतिशत सफलता हासिल भएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आए त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आरोपित व्यक्तिले नै पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
Comments
अरु समाचार
-
बिहीवार वरिष्ठको उपाधि पाएका क्षमताहिन वकिल सर्वोच्च जान मरिहत्ते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको सिफारिस र नियुक्ति गर्न न्याय परिषदुको बैठक आज (शुक्रबार) विहान...
-
विश्व शान्ति र सुरक्षामा थप योगदान गर्न नेपाल तयार छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा सेना र प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो...
-
कुन नदीमा कुन दिन बाढीको उच्च र अति उच्च जोखिम ?
काठमाडौँ, ११ असोजः जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबार साँझ बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी मध्यम, उच्च...
-
‘नेपाल-चीनको सम्बन्ध उचाइमा पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण ‘
काठमाडौं, असोज १० । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल-चीन सरकार र जनताबिचकोे सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन दुवै मुलुकका...
-
आज विश्व पर्यटन दिवस: विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै
काठमाडौँ, ११ असोजः आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४५औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसलाई...
-
शुक्रबार र शनिबार हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रात्रिबस नचलाउन विपद् प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले आगामी चार दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च जोखिम रहेका हिमाली र...
-
एकसय ५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइने
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एकसय ५९ अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल...
-
भैरहवा भन्सारबाट व्यापक राजस्व छली
काठमाडौं । भैरहवा भन्सार जस्तो देशको दोस्रो ठुलो भन्सार कार्यालयमा विगतमा रसुवा र मेची भन्सार कार्यालय बस्दा धेरै राजस्व चुहावट...
-
उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते मनोनयन दर्ताको समय
काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रेस...