एमाले-माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रः ‘समुद्रमा पानी जहाज चलाउने, रेलमार्ग काठमाडौं जोड्ने’
काठमाडौं, २९ असोज । एमाले-माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले ३१ पृष्ठको संयुक्त घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पारिएको छ । घोषणापत्रमा पानी जहाज चलाउने देखि लिएर रेलमार्गले काठमाडौंलाई जोड्ने सम्मको रहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्दा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने बताएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चाल गरिने कुरा दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको घोषणा पत्र मस्यौदामा छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले घोषणा पत्रमा सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। घोषणापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्बद्र्धन गरिनेछ।’
दुवै दलले स्वतन्त्र र सन्तुलिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस अन्तर्गत ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनुका साथै हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिने’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसैगरी ‘सन् १९५० लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिने’ र ‘सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरुको व्यवस्थापनका लागि कुटनीतिक पहल अगाडि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ।
दुवै दलले ‘सक्षम प्रदेश र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार’ भन्ने नारामा जोड दिएका छन्। यस अन्तर्गत ‘प्रदेश सभाले तोकेको प्रदेश केन्द्रमा एसियाली स्तरमा आधुकि सहरको विकास गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा विशेष व्यापारिक केन्द्र र सांस्कृतिक पहिचान सहितका सहरहरुको विकास गरिने’ कुरापनि समावेश गरिएको छ।
दुवै दलले प्रत्येक घरमा चौविसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराइनुका साथै आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरिने कुरापनि घोषणा पत्रको मस्यौदामा समावेश गरेका छन्।
यसैगरी काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग ५ वर्षभित्र निर्माण गरिने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाइने, रसुवागढी–काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग तथा काठमाडौं वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेक राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलवे सञ्जालसँग जोड्ने र राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग फाष्टट्र्याकद्धारा जोड्ने कुरापनि घोषणा पत्रको मस्यौदामा छ।
पर्यटन र उद्योग नीति अन्तर्गत ताप्लेजुङ–दार्चुला जोड्ने गरी हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने उल्लेख छ। यसैगरी मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
Comments
अरु समाचार
-
बिहीवार वरिष्ठको उपाधि पाएका क्षमताहिन वकिल सर्वोच्च जान मरिहत्ते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको सिफारिस र नियुक्ति गर्न न्याय परिषदुको बैठक आज (शुक्रबार) विहान...
-
विश्व शान्ति र सुरक्षामा थप योगदान गर्न नेपाल तयार छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा सेना र प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो...
-
कुन नदीमा कुन दिन बाढीको उच्च र अति उच्च जोखिम ?
काठमाडौँ, ११ असोजः जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबार साँझ बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी मध्यम, उच्च...
-
‘नेपाल-चीनको सम्बन्ध उचाइमा पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण ‘
काठमाडौं, असोज १० । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल-चीन सरकार र जनताबिचकोे सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन दुवै मुलुकका...
-
आज विश्व पर्यटन दिवस: विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै
काठमाडौँ, ११ असोजः आज सेप्टेम्बर २७ अर्थात् ४५औँ विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । दिवसलाई...
-
शुक्रबार र शनिबार हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रात्रिबस नचलाउन विपद् प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले आगामी चार दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च जोखिम रहेका हिमाली र...
-
एकसय ५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइने
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एकसय ५९ अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल...
-
भैरहवा भन्सारबाट व्यापक राजस्व छली
काठमाडौं । भैरहवा भन्सार जस्तो देशको दोस्रो ठुलो भन्सार कार्यालयमा विगतमा रसुवा र मेची भन्सार कार्यालय बस्दा धेरै राजस्व चुहावट...
-
उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते मनोनयन दर्ताको समय
काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रेस...