नेम्वाङ र खरेलले थापेको ‘पासोमा’ यसरी फसे केपी ओली

काठमाडौं, २१ पुस । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्यो। चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले संसदमा स्पष्ट बहुमत नपुगे पनि निर्वाचनमा तालमेल र सरकारमा सहकार्य गरी पार्टी एकताका लागिसमेत तयार भएको माओवादी केन्द्रलाई साथ लिएर सरकारको नेतृत्व लिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आतुर देखिन्छन्।

त्यसका लागि ओलीस्वयंदेखि एमाले नेता, कार्यकर्ता र पार्टी निकट कानुन व्यवसायीले निर्वाचन आयोगलाई तत्काल निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला गरिदिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।

हुनतः यसअघि पनि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा बैठक निर्वाचन सकिएको डेढ(दुई महिनापछि मात्रै बसेको थियो। अहिले निर्वाचन सकिएको महिना दिन बित्न लाग्यो। संविधानतः राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरेर नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने सम्भावना तत्काल देखिदैन।

तर, अध्यक्ष ओलीलाई कसले सम्झाइदिने कि उनको सत्तारोहण मार्गमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री देउवाले अबरोध गरेका होइनन् भनेर। यादव र देउवाले चाहेर पनि त्यो अवरोध गर्न सक्दैनन् र सम्भव पनि छैन।

यसमा कोही दोषी छ भने उनैकै पार्टीका नेता अझ स्पष्टसँग भन्नुपर्दा उनका अत्यन्त निकट र विश्वासपात्र पूर्वसभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङ छन्। उनैले दिएको गलत राय सुझावमा केही समय रूमलिएकी एमालेकी पूर्व नेतृ तथा हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुख्य दोषी छन्।

यो आलेख तयार पार्दै गर्दा मैले संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष नेम्वाङ अथवा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयप्रति कुनै वैरभाव वा पूर्वाग्रहमा तथ्यहिन आरोप लगाएको होइन र त्यो कदापि लगाउने पनि छैन।

तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ – अत्यन्त शालिन, मृदुभाषि र कानुनका ज्ञाता नेम्वाङ जो विद्यार्थीकालमा गृह जिल्ला इलामबाट राजधानी आउँदा एउटा सफल कानुन व्यवसायी हुँदै न्यायाधीश बन्ने सपना लिएर आएका थिए। तर, लय र भाग्य दुबैले साथ दिएपछि राजनीतिमा सफलताकासाथ उत्तिर्ण हुँदै गए। उनैले विगतमा कुटिल मनसायले बुनेर विछ्याएको संवैधानिक र कानुनी पासोमा अहिले अध्यक्ष ओलीको सत्तारोहण आएर अल्झिएका छ।

उनले दिएका गलत सल्लाहमा राष्ट्रपति भण्डारी र ओली लाग्दा संवैधानिक सर्वोच्च संस्था र त्यसको नेतृत्वलाई विवादमा तान्ने गलत प्रथाको सुरूवात भयो। निर्वाचनमा जनताले जिम्मेवार पार्टी बनोस् भन्ने चाहनामा दिएको अभिमतको स्वयं एमालेबाट कतै अपमान त भएन भन्ने प्रश्न उठाउने काम गर्‍यो।

संविधानमा कस्तो पासो विछ्याएका थिए नेम्वाङले ?

दृश्य नं. १

संविधान र कानुनका प्रत्येक धारा मात्रै होइन त्यसमा प्रयोग गरिएका हरेक शब्द र पदावली केलाएर व्याख्या गर्ने क्षमता यदि कुनै नेतामा छ भने पहिलो नम्बरमा एमाले नेता नेम्वाङ पर्छन्। उनैको नेतृत्वदायी भूमिकामा निर्माण भएको संविधानको धारा ८४ को ८ मा स्पष्टिकरणसहित लेखिएको छ( अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ।

त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ का उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दल उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ।

यही धारा बमोजिम तयार पारिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा ४ मा समेत थप स्पष्टिकरणसहित व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात यदि कुनै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सदस्यमध्ये एक तिहाइ महिला सदस्य चयन हुन सकेनन् भने उक्त दलले त्यसको क्षतिपूर्ति पनि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फबाट अनिवार्य गर्नु पर्नेछ।

यसको अर्थः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन र संविधानतः मिल्दैन पनि। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तत्काल गर्नु जरूरी हुन्छ।

तर, राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस साढे दुई महिना राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर रह्यो। संसद नभएको अवस्थामा सरकारले संविधान बमोजिम स्वीकृतिका लागि पेश गरेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको ढिलाईका पछाडि पनि स्वयं पूर्वसभामुख नेम्वाङले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिएको गलत कानुनी सल्लाह र व्याख्या जिम्मेवार छ।

यदि उनले त्यो गलत सल्लाह र सुझाव नदिएको भए राष्ट्रपति भण्डारीले आजभन्दा दुई महिना अगाडि नै उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्वाचन आयोग र सरकारलाई संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यक्रम तत्काल प्रकाशित गर्न र अहिलेसम्ममा लगभग सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा पुग्न र पुर्‍याउन बाध्य बनाउने थियो। तर, त्यो समयमा हुन नसक्दा पनि ओलीको सत्तारोहणमा केहि विलम्ब हुन पुग्यो।

त्यसैगरी संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभइ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदनसहित बुझाउन सक्दैन। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य मतदाताको रूपमा रहने प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनियताको सपथ लिन र वैधानिक रूपमा मतदाता बन्न पनि पाउँदैनन्।

संविधानको यस्ता जटिल तर, स्पष्ट प्रावधानलाई हल्का ढंगले गलत मनासायका साथ उनै नेम्वाङ र उनी निकट केही कानुन व्यवसायी कम, तर एमाले कार्यकर्ता बढी हुँ भन्ने व्यक्तिले दिएको गलत व्याख्या र टिप्पणीका आधारमा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष समयमा गर्न सकेन। फलस्वरुपः निर्वाचन आयोग र सरकारलाई राष्ट्रिय सभा गठनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुनै सकेन।

आखिर किन राखिएको थियो यस्ता जटिल र बाध्यकारी प्रावधानहरू ?

जब दोस्रो संविधानसभाले निर्धारित समय सीमा अर्थात एक वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउन सकेन त्यसपछि तत्कालिन एमाले नेता ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चरणबद्ध वार्ता गरी कांग्रेस सभापति एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सत्ताबाट हटाउने दबाबको राजनीति सुरु भयो।

त्यही बीचमा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले मुलुक अस्तव्यस्त बन्यो। भूकम्पबाट पीडित जनतालाई राहत र पुर्नस्थापनामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाउँमा दलहरूबीच वार्ता र सहमतिको वातावरण बन्यो। त्यसैका आधारमा जेठ २५ गते प्रमुख ६ दलका शीर्ष नेताहरुबीच १६ बुँदे सहमति भयो र नयाँ संविधान तत्काल निर्माण गरी नयाँ सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने भद्र सहमति भयो।

दलहरुबीच भएको भद्र सहमति अनुसार, तत्काल नयाँ संविधान जारी गरेर ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र नयाँ निर्वाचन नभएसम्म त्यही सरकारले प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्यको निर्वाचन तथा तीन सदस्यको मनोनयनलगायत प्रदेश प्रमुखको पनि नियुक्ति गर्न पाउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ संविधानमा धारा ८४ को ८ र १६३ को प्रावधान राखियो।

यी प्रावधान संविधानमा जुन उद्देश्यकासाथ तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले बडो बुद्धिमत्ता र चातुर्यताकासाथ राखे र राख्न लगाए यी सबैको कार्यान्वयनले स्वयम् ओली नेतृत्वको सरकार र एमालेलाई विशेष फाइदा पुग्ने उद्धेश्यले राखिएको थियो। यी सबै कुराको पुष्टि स्वयम् नेम्वाङले २०७३ साउन ७ गते संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ।

तर विडम्बना, एमाले र माओवादी गठबन्धन भत्किएर सत्ताको बागडोर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालहुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा आएपछि अहिले उनै नेम्वाङ यी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै मिचेर अगाडि बढ्ने असफल कोशिश गर्दैछन्।

दृश्य नं. २

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आजभन्दा ७ वर्ष अगाडि संसदमा सरकारको वार्षिक बजेट पेश गर्न लाग्दा तत्कालिन माओवादी सांसदले बजेट भाषणको ब्रिफकेश संसदभित्रै फुटाइदिएका थिए।

उक्त घटना लगत्तै अर्थमन्त्री पाण्डेले त्यसपछिको संवैधानिक र कानुनी उपायका विषयमा परामर्श गर्न तत्कालिन सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता भरतबहादुर कार्कीसँग परामर्श गरे। पाण्डे निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, परामर्श दिनु पूर्व महान्यायाधीवक्ता कार्कीले पाण्डेलाई सोधेका थिए रेः ‘मन्त्रीजीलाई मन पर्ने सल्लाह दिउँ कि संविधान, ऐन कानुन र नियमावली अनुसारको सल्लाह दिउँ ?’

झण्डै सात वर्ष अगाडि कानुनका ज्ञाता कार्कीले व्यक्त गरेको उक्त धारणा अहिले पनि नेपालको राजनीति विशेष गरी संविधान र कानुनका विषयमा उठ्ने गरेका विवादबारे व्याख्या र विश्लेषणमा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिएको छ।

संविधान र त्यसअनुरुप निर्माण भएका कानुनहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्नेक्रममा कानुनबीदले अमूक राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधानवाद र कानुनको परिधिभन्दा पनि उनीहरुको चाहना र भावना बमोजिमको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा भर्खरै जारी भएर लागू भएको संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता र विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ।

त्यतिमात्रै होइन, कहिलेकाँही यसरी दिइएका सल्लाह र सुझाव अनुसार चल्दा मुलुककै सर्वोच्च निकायमा पदाशिन पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत विवादको घेरामा तानिँदा उनीहरूमाथिको जनविश्वासमा ह्रास आउन थालेको छ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण होः संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपधारा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगले लिएको अडान विरुद्ध नेकपा एमाले निकट कानुनविद् तथा भातृसंस्थाले दिएका अभिव्यक्ति।

दल विशेषका कानुनविद् वा सामान्य कार्यकर्ताले संविधान र कानुनको विषयमा उठाएका प्रश्नहरू जायजै मान्नुपर्छ र मान्न पनि सकिन्छ। तर एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीका तर्फबाट संविधानसभाको पूर्व अध्यक्ष तथा रूपान्तरित संसदकोमेतगरी झण्डै १० वर्ष नेतृत्वमा बसेका सम्मानित व्यक्तित्व नेम्वाङबाटै अमूक नेताको स्वार्थ सिद्ध गर्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई नै गलत राय सल्लाह दिएर मुलुकको राजनीति र संविधानमा जटिलता उत्पन्न गराउने कदम सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन।

संविधान र कानुनका ज्ञाताका रूपमा परिचित पूर्वसभामुख नेम्वाङले विगत १० वर्षसम्म पदीय जिम्मेवारीमा बसेर निर्वाह गर्दै आएको भूमिकामा उनको शालिनता र भद्रताले जति महत्व र स्थान पाएको थियो, पछिल्ला दिनहरूमा उनले व्यक्ति गर्दै आएका सार्वजनिक प्रतिक्रियाले उनको व्यक्तित्वको कद बढाउने भन्दा घटाउने गरेको देखिन्छ।

हुनतः उनी जति मृदुभाषी र कानुनका विषयमा पोख्त छन् त्यति नै चलाख र कुटिल पनि छन्। यसको यथेष्ट प्रमाणहरु उनले विगतमा गरेका गतिविधि र निर्णयले प्रष्टयाउँछ। त्यसको पहिलो उदाहारण होः जब २०६३ सालमा पुर्नस्थापित संसदमा तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा जेष्ठ ४ गते बाचनका लागि दिएको घोषणापत्रमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै नगरेको विषयः मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने पदावली थपेको आरोप अहिले पनि त्यतिबेलाका कतिपय मन्त्रीहरुले लगाउँदै आएका छन्।

त्यसपछिका दिनहरुमा पनि उनले कहिले संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले त कहिले व्यवस्थापिका संसदको सभामुखका हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्दा आफूले लिएको सपथग्रहणको पदावली विपरित खराब भावनाले प्रेरित भएर गरेका थिए। यो कुराको प्रमाण उनी स्वयंले २०७३ साउन ७ गते संसदमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

जब तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठनको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो त्यसको बचाउ गर्ने क्रममा साउन ७ गते सदनमा नेम्वाङले भनेः ‘हामीले नसोचेर होइन, सोचेर, जानीजानी संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्रीको चयनबारे कुनै व्यवस्था गरेकै छैनौं।’

उनले संविधान जारीपछि दलहरू सरकार फेरवदल नभइ संविधान कार्यान्वयनमा लागून् भनेर अर्को निर्वाचन नभएसम्म र निर्वाचनबाट स्थायी सरकार नआउँदासम्म सरकारको परिवर्तनको विषयमा नभइ संविधान कार्यान्वयनकै दिशामा एकजुट भएर लगाउन संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेका थिए।

उनको अभिव्यक्तिले संसदका सबै दलका नेता तथा सांसदहरुलाई विगतमा निर्वाह गर्दै आएको नेम्बाङको भूमिकाप्रति आशंका उब्जायो। फलस्वरुपः त्यसपछिका दिनमा संसदभित्र कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक समस्या आइपरे विगतमा जस्तो सबै दलका नेताहरुले पूर्वसभामुख नेम्वाङसँग परामर्श गरौं न भन्न छाडे। किनभने उनको नियत सफा रहेनछ कि भन्ने आशंकाको डेरा स्वयं नेम्वाङले खोलीदिएका थिए।

हुनतः उनी संविधानसभाको अध्यक्ष र सभामुखको पदीय जिम्मेवारीमा रहेका बेला पनि बेला बखत आफ्ना कुण्ठाहरू पोख्ने गरेकै थिए। तर, ती सबै कमिकमजोरीलाई साउन ७ अगाडि जसरी लिने गरिन्थ्यो पछिल्ला दिनमा परिवर्तन भयो।

नेम्वाङको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै तत्कालिन सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले संसदमा उनीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘वकिलले जो पहिले आफू कहाँ मुद्दा लिएर आउँछ र बढी शूल्क बुझाउँछ उसैको मुद्दा लिन्छ र अदालतमा पैरवी गर्छ।’

त्यसैगरी अर्का सांसद रमेश लेखकले नेम्वाङको भनाई र गराईप्रति चर्को व्यंग्यवाण प्रहार गर्दै भनेका थिए, ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा नायकको भूमिका खेलेको भन्ने लागेको थियो तर, त्यो हिन्दी फिल्ममा नायकको उल्टो त्यस शब्दको अगाडि दुई वटा अक्षर (खल) छुटेको रहेछ।’ त्यसअघि पनि बेलाबखत नेम्बाङले आफ्नो स्वार्थअनुरूप ऐन, र नियमावली बनाउने र व्यवहारमा उतार्ने गरेका थिए।

चाहे संविधानसभाको नियमावलीमा संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका सिमित गर्ने होस् वा राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग संविधान जारी गर्ने सवालमा भएको भनावैरीपछि दुश्मनी साँध्ने सवालमा होस्। उनले आफ्नो कुटलता र कौशलता दुबैको भरपुर प्रयोग गरेका थिए।

त्यही उद्धेश्यले संविधान जारी हुने तिथिमिति र समय निर्धारण गर्दा राष्ट्रपतिसँग कुनै परामर्श नगरी सोझै संविधानसभाको बैठकबाट निर्णय गराएर यादवलाई फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बनाउने योजना बनाएका थिए।

त्यस घटनाबाट रुष्ट राष्ट्रपति यादव असोज ३ गते संविधानसभामा संविधानको घोषणा गर्न उपस्थित नभए आफैंले गर्नेसम्मको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। यी सबै यादवमाथि अपमान र दबाब दिन गरिएका थिए।

त्यतिमात्रै होइन, त्यसपछि रुपान्तरित संसदको नियमावली बनाउने क्रममा राष्ट्रपति यादवसँग प्रतिशोध लिने उद्देश्यले संविधान, विगतको परम्परा र अभ्यासको वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिको भूमिका संसदको नियमावलीमा कटाउने असफल प्रयास गरेका थिए।

जसमा नवनिर्वाचित सभामुखले पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा राष्ट्राध्यक्ष समक्ष नलिएर संसद समक्ष लिने प्रावधान राखिएको थियो। उक्त प्रावधानको विषयमा सञ्चारमाध्यमले आलोचनासहित समाचार प्रकाशित गरेपछि नियमावली पास गरेको तीन दिनभित्रै संसद सचिवालयलाई सच्याएर सदनमा पेश गर्न लगाएका थिए।

अहिले उनै नेम्वाङ संविधानको गलत व्याख्या र विश्लेषण गर्दै कहिले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्ने बताउँछन्। त कहिले, संविधान बमोजिम सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले गर्न नहुने भन्छन्। यदि गरिहालेमा पनि त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गरि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले कुर्नुनपर्ने तर्कसहित आयोगमा दबाब दिन जान्छन्।

उनले जे जस्ता गतिविधिसाथ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ती सबै आफूले विगतमा गरेको गलत अभिप्रायबाट निस्किएका परिणामको दोषबाट मुक्त हुने कोशिश स्वरुप गरिरहेका छन्। यस प्रकारका गतिविधिले न त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल सत्तारोहणमा पुग्ने बाटोमा उब्जिएका झाडी फडाँनी गरेको छ न त पछिल्लो जनमतबाट जिम्मेवार दलको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने एमाले पार्टीलाई नै फाइदा पुगेको छ।

Comments