नेपालले चीनका ७ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने, थपिए नयाँ ४ व्यापारिक नाका
काठमाडाैँ २३,भदाै । नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसम्म वस्तु आयात-निर्यात गर्न पाउने भएको छ । दुई देशबीचको यातायात तथा परावहान सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले आफ्ना ४ वटा सामुन्द्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन सहमति जनाएको छ ।
चीनले भारतले भन्दा बढी बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपाललाई अधिकार दिन सहमति दिएको हो । हाल नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापटनमको मात्रै बन्दरगाह प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार गर्दै आएको छ । अब नेपालले वैदेशिक ब्यापारमा चीनतर्फका ठूला बन्दरगहा पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ ।
प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि वर्षौदेखि पारवहनमा भारतीय परनिर्भरता समाप्त हुनेछ । नाकाबन्दी लगायतका समयमा पनि चीनका बन्दरगहा भएर नेपालसम्म सामान ल्याउन बाटो खुला रहने छ ।
कुन-कुन बन्दरगाहमा पहुँच ?
घिमिरेका अनुसार भविष्यमा नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भनिए पनि तत्काललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग र झाङ्गजियाङ्ग गरी ४ वटा सामुन्द्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
नेपालले लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रोटोकलमा उल्लेख छ । यी बन्दरगाह हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकमा वस्तु आयात निर्यात गर्न सक्नेछ ।
यस्तै ब्यापारिक सामान ओसारपसारका लागि आवश्यक रुटका विषयमा रहेको अन्यौल पनि अन्त्य भएको छ ।
थपिए ४ ब्यापारिक नाका
०७२ मा नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति जुटेसँगै चीनले नेपालका थप ४ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिन सहमति जनाएको छ ।
हालसम्म चीनसँगको तातोपानी र रसुवागढी नााका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रुपमा छन् । अब नेपालले किमाथाङ्का, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्गचुङ्गोलाबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक सामान आयात-निर्यात गर्न सक्नेछ ।
नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर पारवहन ढुवानीका लागि सिगात्सेसम्म आउन जान सक्ने सहमति भएको छ । अब चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा उपयुक्त र किफायती मार्गको प्रयोग गरी कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ ।
के फाइदा ?
नेपालले सामान आयात निर्यात गर्दा चीनका रेल, बन्दरगाह, इन-ल्याण्ड वाटरवेज वा अन्य यातायातका मार्ग प्रयोग गर्न सक्नेछ । सचिव घिमिरेका अनुसार अब हङकङ, जापान, कोरिया, मंगोलिया र चीन आसपासका मुलुकहरुबाट सामान आयात-निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।
‘समय र लागत कति फरक पर्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । यसका लागि परीक्षण नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’तर, विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा सामान ल्याउन अब पक्कै सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसले पारवहन सुविधामा पनि विविधिकरण भएको छ ।’
संयन्त्र पनि
यो प्रोकोटलमा समायुनुकल परिवर्तन र पुनरावलोकनका लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त परामर्श संयन्त्रले निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा एक संयुक्त परामर्श उपसमिति पनि बन्ने घिमिरेले बताए ।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा भएको पारवहन सम्झौता प्रोटोकलको तेस्रो परामर्श बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजु र चीनका तर्फबाट यातायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका थिए ।
नेपाल र चीनबीच ०७२ मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सामुन्ऽिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्ने छ ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचक ओरालो यात्रामा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से...
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...