निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआरमै अर्बभन्दा बढी खर्चिने तयारी
काठमाडाैँ २,असोज । प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने तयारी भएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण हुन लागेको यस विमानस्थलमा अनावश्यक खर्च गरेर डीपीआरको तयारी गरिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आशय पत्र आह्वानको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा समेत दिइसकेको छ । प्राधिकरण नेतृत्व भने डीपीआरका लागि यत्रो खर्च गर्ने तयारीमा छ । जबकि पीपीपी मोडलमा जाँदा जुन कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाउने हो सोही कम्पनीले डीपीआर तयार गर्नेछ ।
पीपीपी मोडलमा निर्माण हुँदा कम्पनीले कस्तो बनाउँदा उसलाई लगानीको प्रतिफलका हिसाबले राम्रो हुन्छ सोही अनुसारको डिजाइन बनाउँछ । सरकारले ‘साइट क्लियर’मात्र गरिदिने भएकाले अनावश्यक रुपमा डीपीआर बनाउन लागिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि पीपीपी मोडलमा जाने भएकाले जुन कम्पनीले पाउने हो उसैले डीपीआर बनाउने कुरामा सहमत छन् । “हामीले पीपीपी मोडलमा जाने भनेपछि पुनः अर्को डीपीआर बनाउन मिल्दैन, यो खर्चमात्रै बढाउने कुरा हो,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
तर, प्राधिकरण नेतृत्व भने यतिवेला डीपीआर तयार पार्ने भन्दै कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा लागेको छ । “नयाँ डीपीआर तयार पर्ने हो भने कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्लू) ले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) खरिद गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
जसको लागत नेपाल सरकारलाई ६५ करोडभन्दा बढी रकम पर्दै छ । तत्कालीन समयमा ३५ करोडमा गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म सरकारले निर्णय नगरेको भन्दै कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित माग दावी गर्दै आएको छ ।
सरकारले २०६४ सालमै विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि एलएमडब्ल्लूलाई जिम्मा दिएको थियो । प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख प्रदिप अधिकारी भने पीपीपी मोडलमा जाने सरकारले निर्णय भए पनि आफूहरुकै अध्ययनको लागि पनि डीपीआर आवश्यक भएको तर्क गर्दछन् । “हामीले निजगढको मास्टरप्लान बनाउनु पर्दछ, विमानस्थलको प्रत्येक २०÷२० वर्षमा मास्टर प्लान बनाउने विश्वभरको चलन छ,” अधिकारीले भने ।
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...