विकास र समृद्धिको यात्रा

प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवसमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीव्र आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुनु भनेको सरकारको आलोचना हुनु हो । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रचार–प्रसारको गलत शैली अपनाउँदा आलोचना भएको हो । लाखौं खर्च गरेर विज्ञापन गर्नुको सट्टा कुनै विकास कार्यमा खर्चिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जनआवाज सुनियो । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘ओलीयुग’ आलोचना मात्रै गरिएन धज्जी उडाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा योजनाको उद्घाटन गर्दै नयाँ युगको शुरूवात भएको बताए । तर, कस्तो युग ? नवयुगमा के–के हुन्छ ? के सरकारले साँच्चै नवयुगको घोषणा गरेर विकास र समृद्धिको बाटो तय गरेकै हो त ? सबैको जिज्ञासायही छ । यस लेखमा सामाजिक सुरक्षा, विकास र समृद्धिको चर्चा गरिएको छ ।

के हो सामाजिक सुरक्षा योजना

मंसिर ११ गतेदेखि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । ‘हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरिएको हो । श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने, आधुनिक सभ्य समाजअनुरूप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणाली नै सामाजिक सुरक्षा योजना हो । यसको गलत अर्थ लगाउँदा आलोचना भने भएको छ । सरकारले यसका बारेमा बुझाउनु जरूरी छ ।

कसका लागि योजना
पहिलो चरणमा यो योजनाप्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुने बताइएको छ । जसमा सूचीचरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकाले सोको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको हो ।

योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि छ महिना योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने संस्थागत पूर्वाधारको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ मा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि छ महिना योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ । तर, व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ । रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रूपियाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ ।प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभँत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) र निजको १८ वर्ष उमेर पँरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जिवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।

यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेर विकास समृद्धिको ढोका खोलेका छन् । यसलाई व्यवहारमा अक्षरसः पालना गर्ने हो भने पक्कै पनि केही परिवर्तन होला । हामीले यस किसिमको योजना ल्याउन ढिला पनि भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले लामो गृहकार्य गरेर यो योजना ल्याएको हो भन्नेमा दुईमत छैन । हामीकहाँ यस किसिमको विकास र समृद्धिको नारा नौलो भने होइन । २०४६ को करिब ३ दशकमा त यसले मुलुकमा तरङ्ग नै ल्याएको छ । नेता तथा कार्यकर्ताका लागि नारा बनेका छन् । जे होस् यसलार्य कार्यान्वय गरेर लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सके पक्कै राहत होला ।

सरकारले नयाँ युगको शुरूवात भयो भनेर जतिसुकै भने पनि युगको शुरूवात् कनै व्यक्तिले होइन बिचारले हो युगको नेतृत्व गर्ने । ओली युगको ओली बिचार कुनै नयाँ होइन । कपि–पेस्ट हो । अरूले खनेको गोरेटोमा हिंड्न मात्रै खोजेका हुन् । तै पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा केह ीगर्न भने खोजेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा मात्रै हो नआएको समृद्धि आयो आयो भनेर प्रचारप्रसार गर्ने । जनतालाई भ्रममा पार्ने । अन्य मुलुकमा त यतिबिघ्न प्रचारप्रसार गरेको देखिदैन । आलोचना पनि हुँदैन । जनताले अनुभव र अनुभूति गर्छन् । राम्रो कामको प्रचार गर्नै पर्दैन । आफैं फैलिन्छ । सबैलाई थाहा हुन्छ । ओलीयुग हात्तीको देखाउने दाँत !

नयाँ युगको शुरूवातका लागि हाम्ले केपी ओली नै पर्खनु प¥यो ! भोका, नाङ्गा, गरिबको टोल–टोलमा रुवाबासी । ओलीको बिजुलीका पोल–पोलमा समृद्धि र मुस्कान । अखबारका पृष्ठ–पृष्ठमा समृद्धि । ओली जहाँ–जहाँ पुग्छन् त्यहीँत्यहीँबाट समृद्धिको शुरूवात समृद्धिको कुरा गर्ने वित्तिकै जोक ठानिन्छ । के हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भएर देख्न मन नभएको हो र ? होइन । पक्कै होइन । हामीलाई सुसम्पन्न देशको नागरिक भएर बस्न मन छ । ताकी विश्वमा नेपाल र नेपालीको छुट्टै इज्जत होस् । शान होस् ।हाम्रो मुलुकको विकास किन भएन ? के कारण छ त्यस्तो जसले विकास गर्न हामीलाई बारम्बार अवरोध गरेको छ । हामीले २००७ सालको क्रान्तियता धेरै आन्दोलन गरेका छौं । आजसम्म जति पनि भएका आन्दोलनहरू छन् ति सबैको उद्देश्य भनेको विकास र समृद्धि हो । हामीले मुलुकको विकास र समृद्धिको नाममा धेरै रगत र पसिना बगाएका छौं । के अब हामीकहाँ अझै पनि विकासको मुल फुटेर नेपालीका प्रत्येक घर–घरमा सिंचाई नभएको हो ?

विकास र समृद्धिकै लागि राणाले अवरोध ग¥यो भनेर राणा नै फ्याक्यौं । त्यसपछि फेरि आन्दोलन गर्नुप¥यो । हामीले पञ्चायतले अवरोध ग¥यो भनेर पञ्चायत फ्याक्यौं र बहुदल ल्यायौं । फेरि हाम्रो विकास र समृद्धिको लक्ष्य तुहिएन । हामीले बहुदल ल्यायौं । जनयुद्ध भयो । १७ हजार त मान्छे मात्रै मारिए । राजाले अवरोध ग¥यो भनेर राजै फ्याक्यौं । संविधान पुरानो भयो भने हामी नयाँ संविधान बनायौं । राणा, राजा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हामी के पायौं र के गुमाएका छौं ? यसको समीक्षा क्ष्तिहासले गर्छ नै । तर, आज सबै बदलिएर मुलुकमा नेता मात्रै छन् । नेता गतिलो भइदिएको भए जनता सधैंको गरिबी, अभाव र छटपटीम बाँच्नु पर्ने थिएन होला । जहाँ जे जस्तो काम गरे पनि मुलुकको विकास र समृद्धि नभएको दोष जनताले नेतालाई नै दिने गरेको देखिन्छ । नेताले जनताकोभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थ र प्रलोभनमा लाग्दा जनताको सधैं तारो बने ।

छापामा मात्रै होइन विद्युतीय सञ्चार माध्यममा समेत यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजेको युगको कथन छ । विज्ञापन छ । विज्ञापनको र स्वयम प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना र धज्जी उठाइएको छ सामाजिक सञ्जालमा । यो किन भयो ? के विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु कुनै अपराध हो ? के बेकार हो ? होइन । तर कुनै पनि राम्रो कुराको, वस्तुको प्रचार गर्नुपर्दैन । तर ओलीले किन त्यसरी प्रचार गरे ? जनता वाक्कदिक्क भएका छन् प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताका कार्यशैली देखेर । काम चैं नगर्ने केवल भाषणवाजी गरेर मात्रै समृद्धिको सपना देखे । दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । खुरुखुरु काम गरे भैहाल्यो नि ! किन अनेको नाटक गर्नुप¥यो ? हामीलाई आश्वासन होइन । रोजगार चाहिएको हो । सुरक्षा चाहिएको हो । न्याय चाहिएको छ । हामीलाई काम गरेर खानका लागि शान्त र सुरक्षित वातावरण चाहिएको छ । अस्पताल चाहिएको हो । गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था चाहिएको छ । हामीलाई जीवनयापनका लागि आधारभूत आवश्यकता चाहिएको छ । सरकारले जनताका यी आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भएको हो । विकास र समृद्धिको कुरा जोसुकैले गर्दा पनि धज्जी उठ्नु भनेको हो यो लाजमर्दो अवस्था मात्रै होइन सरकार र नेताका निकै कमीकमजोरीहरू हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क–दिक्क भएका जनतालाई पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारका लागि पनि मतदाताले गठबन्धनलाई छानेको हो । देशमा विकास र समृद्धि ल्याउने चुनावी वाचाले पनि आममतदातालाई तानेकै हो । आमरूपमा गामबेसी र सहरबजारमा बसोबास गर्ने गरिबी, रोग, भोकले पिल्सिएका र सदियौंदेखि सामाजिक विभेदमा परेका निम्न र निम्नमध्यम आर्थिक समूहका जनता नै वाम दलहरूका भोट बैंक थिए । अहिले वाम गठबन्धनको बहुमतीय सरकार छ । चुनावी वाचा कबुललाई नैतिक बन्धनका रूपमा लिने हो भने माथि उल्लिखित आर्थिक समूहहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको यात्रामा यो सरकार निक्लनुपर्ने हो । तर कता–कता सरकार अलमलिए जस्तो लाग्छ । विकास र समृद्धिको लहर ल्याए पनि अति विपन्न जनतासम्म पुग्न समय लाग्छ ।

विकासको पूर्वाधार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आमजनतालाई राहत दिन सक्नुपर्ने हो । विगतका वाम सरकारका कामले भने उति धेरै सकारात्मक संकेत गर्दैन, तैपनि बलियो सरकारको इमानदारपूर्वकको प्रयास प्रतीक्षामा छ ।
नेपालजस्तो विकासमा पछि परेको देशमा बहुसंख्यक विपन्न बसोबास गर्ने थातथलो भनेको गाउँघर नै हो । त्यसैले पनि देशको समृद्धिको यात्रा गाउँघरबाट नै प्रारम्भ हुनु उपयुक्त हुन्छ । गाउँघरमा जनजीविकाको प्रमुख स्रोत भनेको आज पनि जग्गाजमिन नै हो । गाउँले जीवनमा सबैजसोको प्रमुख पेसा कृषि र पशुपालन हो । यसमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ । जसको जमिन हो उसले जमिन नजोत्ने र जसको होइन उसले जमिन जोत्ने स्थितिले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल पारेको धेरै भयो । अब यो स्थितिमा केही फेरबदल आएको छ । सडक पुगेको ठाउँमा जग्गा टुक्र्याएर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको छ । भूमिहीन र साना कृषक पनि ज्याला–मजदुरीका लागि नजिकको सहरबजार जाने क्रम बढेको छ ।

विकासको मूल प्रवाहबाट टाढै रहेको गाउँघरमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण सबैभन्दा बढी आवश्यक छ । पछिल्लो समय गाउँघरले सहरबजारमा बसाइँ सर्न नसक्ने आर्थिक रूपले विपन्नहरूको बासस्थानको परिचय बनाएको छ । यही कारणले पनि एकातिर गाउँघरको विकास उपेक्षित भएको छ भने अर्का्तिर गाउँमा विकास नभएकाले बसाइँ सर्नेको संख्या दिनहुँ बढेको छ ।

घरखेत बेचेर भए पनि गाउँबाट युवापुस्ता विदेश पलायन हुने र विदेशमा कमाएको पैसाले सहरबजारमा घरघडेरी जोड्ने चलन बढेको छ । यसले एकातिर गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने गतिलाई तीव्र बनाएको छ । श्रमको अभावमा गाउँघरका कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो छाड्ने चलन आम रूपमा देखिएको छ । यसलाई सरकारले गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस किसिमको स्थितिमा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रमा र बहुसंख्यक प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि वाम गठबन्धनको छ । यस अवसरमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको रूपरेखा कोर्नु आवश्यक मात्र होइन, यस क्षेत्रको विकासमा आक्रामक तरिकाले स्थानीय तहलाई होम्नु आवश्यक देखिएको छ । युवा पुस्तालाई गाउँघरमै रोक्न त्यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

यातायात, सञ्चारको सुविधा भएको कृषि, पशुपालन उद्योग र पर्यटन केन्द्रित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसो भएमा गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सर्ने प्रक्रियालाई घटाउन मात्रै होइन, उल्ट्याउन पनि सकिन्छ । गाउँघरमा जन्मी–हुर्की जागिरको सिलसिलामा सहरबजारमा घरजम गरेका प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई पनि सेवा निवृत्तपछिको जिन्दगी व्यतीत गर्न गाउँघरतिर फर्काउन सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रको कर्मक्षेत्रमा हासिल गरेको उनीहरूको अनुभवबाट गाउँघरको विकासमा थप सहयोग पुग्ने पनि देखिन्छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको आधारमा हेर्ने हो समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतर्फको गोरेटोमा यसले पाइला राख्नुपर्ने देखिन्छ, तर पनि सरकारका विगतका क्रियाकलाप हेर्दा वर्तमान ओली सरकार पनि नवउदारवादी धारभन्दा पर गएर चमत्कारिक आर्थिक प्रगति गर्ला भन्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले चालेका केही कदमहरू सराहनीय भए पनि केही भने निकै महत्वकाङ्क्षी छन् । आफूले सुरु गरेका विकास र समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वय गर्दै जाने हो भने मुलुकमा विकास छिट्टै सम्भव छ । परिवर्तन भनेकै विस्तारै हुने हो । जनताले पनि ‘तातै खाऊँ जल्दै मरौं  भन्ने सोच हटाउनु आवश्यक छ ।

Comments