कोशी सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा तेस्रो पटक हेर्न नभ्याइने
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्धको मुद्दा लगातार तेस्रो दिन हेर्न नभ्याइने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको हो।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी १४ औं क्रममा थियो। उनले आज बन्दी प्रत्येक्षीकरणबाहेकका सबै रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेका छन्। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो।
शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्वव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
आइतबारका लागि सुनुवाइ तोकिएपनि त्यसदिन समयअभावका कारण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा दसौं क्रममा मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएपनि समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
सोमबार (हिजो) न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले पनि सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो। रिटमा एमालेले प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...
-
रिहा भए दुर्गा प्रसाईँ, शनिवार पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं रिहा भएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई शुक्रबार सर्वोच्चले रिहा...
-
सङ्घीयताबारे तर्कहीन टिप्पणी नगर्न सभामुखको आग्रह
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता महङ्गो भएको टिप्पणी तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको...
-
भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन नयाँदिल्लीमा सुरु
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि...