पहुँचवालाले राजनीतिलाई धुमिल पारे, निर्वाचन र शासकीय प्रणाली फेर्नैपर्छ : पूर्वसभामुख घर्ती

अन्तर्वार्ता

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका वेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि प्राप्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन्।

अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती माओवादी राज्य समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यसम्म भइन्। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सदस्य र दोस्रो सविधासभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएपछि उनी संविधानसभामा उपाध्यक्ष र केही समय सभामुख बनिन्। उनले २०६८ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइन्।

उनै घर्तीसँग नवौँ संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाएपछि शुरुमा कानुन निर्माणमै धेरै समय खर्चिनु पर्‍यो। नयाँ संविधानअनुसार कानुन बन्ने काम बाँकी नै छ। मुलुकमा हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनका लागि लगातार सबै राजनीतिक दलका बीच एक प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छौँ। जनताको चाहनाका साथ संविधान निर्माण गरियो, त्यसबमोजिम नै कार्यान्वयनमा छौँ। यसको गति भने धिमा छ।

मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहमा सुशासन सम्बन्धमा उठेका आवाजलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रदेशलाई संविधानअनुरूप दिनुपर्ने अधिकार र बनाउनुपर्ने संरचनाका काम ढिलो भएको छ। कानुन बनाएर छिटो अधिकार सुम्पनुपथ्र्यो, अहिले उठिरहेको सुशासनका कुरा पनि कानुन नहुँदाकै परिणति हो। स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नहुँदा अलमलजस्तो देखिन्छ। अब छिटो कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। संविधानमा लिखित अधिकारको सूचीका आधारमा कामको बाँडफाँट र अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल, सरकार र अरु निकाय मिलेर सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के हो?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूलाई चाहिने आवश्यक कानुन आफैँ निर्माण गर्न सक्छन्। हिजोको केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकताले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्न केही समय लाग्यो। स्थानीय तहमा केही संरचना भएकाले चाँडो काम भए पनि प्रदेशका हकमा भने केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिइएको छैन। कतिपय कानुन नै बनेको छैन। तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अन्योल भएको हो। प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले यो अवस्था देखापरेको हो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ?

गतिशील दस्तावेज संविधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग जोडेर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रश्न र आवाज आइरहेका छन्। नकारात्मक धेरै ठूलो छैन। ती संविधानको छिटो पूर्ण कार्यान्वयनकै लागि आएका हुन्। संविधानको भावना र मर्मअनुरूप यताउता नगरी सरासर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै अहिले हाम्रो प्रमुख चुनौती हो। संसद्ले कानुन बनाउन र सरकारले अधिकार दिन गरेको ढिलाइबाट यावत् प्रश्न उठेका हुन्। त्यसमा इमान्दारी देखाउन सक्नुपर्छ।

मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान्?

संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय हुबहु लागू भएमा विरोधको स्वर कम हुन्छ। संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो। विविधतायुक्त देश छ। सबको भावना सकेसम्म देखियोस् भनेर सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको छ, तैपनि केही कमी भइहाल्छ। हामी सबै मिलेर संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कोसिस गरिरहेकै छौँ। पूर्णता सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष पूर्णता खोज्नुहुन्न। त्यो सम्भव पनि छैन।

संविधान जारीपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई?

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबारे संविधान निर्माणका क्रममा पनि छलफल भएकै हो। पहिलो, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढौँ भनी सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाएको भए छिटो फल प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। दोस्रो, संविधानमै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै स्थायित्व खोज्नुपर्थ्यो। ती दुवै नहुँदा अस्थिरता देखियो। मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर केही पक्षबाट संविधानमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको छ। राजनीतिक दलले अबका दिनमा केही न केही सोच्नुपर्छ। मिलेर जाने कि संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेर जाने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ।

सडकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला?

यो असन्तुष्टिले देश विकासमा बाधा पुगेको छ, हामीले सोचेको र संविधानले परिकल्पना गरेको काम भइरहेको छैन। बल्लतल्ल एउटा तयारी गर्‍यो। फेरि अर्को नयाँ मानिस, दृष्टिकोण र सोच आएपछि अलमलमा पर्ने स्थिति छ। एउटा राजनीतिक दल वा नेताले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाए देश र जनताका काम सरासर अघि बढ्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्र ढुलमुल भयो। यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ।

संविधानमै स्थिर खाले व्यवस्था गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो, त्यो भनेको के हो?

मेरो दल र हामीले संविधान निर्माणका बखत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ भनेका थियौँ। यस प्रणालीले स्थायित्व प्रदान गर्छ, राम्रो हुन्छ। निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक भनेका थियौँ तर भएन। हालको मिश्रितभन्दा पनि प्रत्यक्षमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सोचौँ। त्यो वेलासबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर सहमतिकै लागि जोड बल पुर्याएका थियौँ। अहिले पाइरहेको दुःख त्यसबेलाको उपज हो।

लोकतन्त्रमा हाम्रा होइन, राम्राको छनोट हुनुपर्छ, विषयविज्ञलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने थियो तर त्यो देखिएन नि?

अवसर र जिम्मेवारी दिने मामिलामा विकृति देखिएको छ, पवित्र उद्देश्य र विचार राखेर त्यतिबेला संविधानमा जे व्यवस्था गरियो। ठीकै थियो। यसमै खेलेर व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच राख्न चाहने शक्ति विकृत बनाउन लागिपरे। समानुपातिकमा नातागोता ल्याएपछि उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायले अवसर पाएनन्।

समाजमा अवैज्ञानिक देखिएका विषय कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्छ। राज्यमा पहुँच नभएका र पछि पारेका तथा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेलाई अवसर दिनुपर्नेमा छनोटमै उल्टापाल्टा भइरहेको छ। व्यवस्था र संविधानमा राखिएको प्रावधान नराम्रो होइन, तर कार्यान्वयनमा गडबडी भएको छ। चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानुनको पुनरावलोकन गर्दै बाँकी छिटो बनाउनुपर्छ।

मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्न र सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ?

सरकारको स्थायित्व नहुनु र कानुन निर्माणमा उल्झन भएकै कारण धर्मनिरपेक्षताका विषयलाई लिएर केही घटनाको प्रयास भयो। नेपाली धर्मविशेषको अडान लिएर बस्ने जाति होइन, हामी सबै जातिका संस्कार, पर्व र संस्कृतिमा रमाउने मानिस हौँ। त्यस्ता गतिविधि रोक्न धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी कानुन छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो। संविधानमा लेखिएको छ, व्यवहारमा हामीले सबैलाई मानेकै छौँ। नयाँ कानुन बनेको छैन, कर्मचारीले भएको कानुन पालना गर्न लगाउँछ। यस्ता गम्भीर विषयलाई कानुन बनाएर छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएकाहरू अघि आएका छन् नि?

समयले कसैलाई पर्खँदैन। जनता आफ्ना चाहना र आवश्यकताका लागि विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यो सम्बोधन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो। लामो समयदेखि विभिन्न बलिदान र तपस्या गरेर आएका दललाई छाडेर मिडियाका भरमा तथा प्रचारका आधारमा आएका राजनीतिक दल विकल्प हुन सक्दैनन्। विकल्प प्रमुख राजनीतिक दलले दिन सक्नुपर्छ।

निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा अर्को तरिकाबाट ल्याउने कार्य जनादेश विपरीत भएन र?

यो गलत अभ्यास हो, चुनावमा हारे पनि जनताको सेवा अरु ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। पराजितलाई उत्तिखेरै पदमा ल्याउँदा जनताको अपमान हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पछिल्लो समय नेपालको छवि कस्तो पाउनुभएको छ?

नेपालले कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो भन्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर भइरहेको छ। हामी आफैँले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एउटै आवाज र साझा धारणा राख्नुपर्छ। देश र जनहितलाई केन्द्रित गरी साझा परराष्ट्र नीति बनाएर अघि जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। वीर गोर्खाली स्वाभिमानी भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। नयाँ पुस्तामा देशप्रेमको भावना कमजोर छ। छिमेकमै पनि राष्ट्रियताका लागि एउटै आवाज प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। आन्तरिक मामिला हामी आफँै समाधान गर्छौँ भनेर एक स्वरले भन्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बेलाबखत सरकार र दलबाटै पनि कमजोरी भएको देखिएको छ। नालापानीमा २२ दिनसम्म पानी नखाई बच्चालाई पिँठ्युमा बोकी लडेर जोगाएको देश हो, कसैलाई पनि हल्का रूपले बोल्ने छुट छैन। राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा कडा कानुन बनाऔँ।

सुशासनसँग जोडेर निर्वाचन खर्चिलो भयो, निष्ठाको राजनीति गर्ने बाहिरिए, निर्वाचन ठेकेदारका कब्जामा गयो भन्ने भनाइप्रति यहाँको मत?

सबैभन्दा पहिला हामीले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ। राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नेमात्रै सही कुरा होइन। एउटा ठेकेदारले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्ला रे, किन जित्यो, के का लागि जित्यो, कुरा त बुझिन्छ नि। पैसाका आधारमा फ्याट्ट समानुपातिकमा लाने प्रवृत्ति गलत छ, कानुन पुनरावलोकन गरेर अघि बढाउनुपर्छ। दुःख गरेकासँग मात्रै जनताको आवाज आउँछ। अहिले समुदाय विशेषका पहुँचवालामात्रै समानुपातिकमा आएका छन्। गरिबको बस्तीमा नपुग्नेले राजनीतिलाई धुमिल पारेका छन्।