फौजदारी अभियोग लागेका सांसद् निलम्बन नगर्ने सहमति
काठमाडौं,२५ जेष्ठ। फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।
सत्तापक्षले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । यसबीचमा कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसुचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाडेर हिड्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
यसबीचमा सभामुख कृष्णवहादुर महराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सहमतिको प्रयास गरेका थिए । राष्ट्रपति निवासमा समेत यसबारेमा छलफलपछि सभामुखले संसद सञ्चालन गर्ने नियमावली मतदानबाट पारित गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसको मागमा लचिलो बन्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको नेकपाका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए । उनले निलम्बन नभए पनि अभियोग लागेका सांसद् स्वतः निलम्बन सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
Comments
अरु समाचार
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...
-
एकीकृत समाजवादी महाधिवेशनको तयारी सुरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकृत समाजवादी) ले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले अन्य कमिटीलाई...
-
उपचुृनावको नतिजाले एमाले उत्साहित,नयाँ शक्तिको भविष्य अन्योल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी दुई वटा सिटमा भएको उपचुनावमध्ये दुवै सिट नेकपा एमालेले जितेको छ ।...
-
सीके राउतले रवि लामिछानेलाई दिए यस्तो सुझाव: जमानत जफत भएपछि अब विचार गर्नुहोला
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरेकै जस्तो मत आएको बताएका छन्...
-
मन्त्रिपरिषद विस्तारकाे तयारीमा मुख्यमन्त्री सोडारी
काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । मंगलबार बझाङ उपनिर्वाचनकाे परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्री...
-
उत्तराखण्ड सरकारले खारेज गर्यो पतञ्जलिका यी १४ उत्पादनको लाइसेन्स
एजेन्सि। भारतको उत्तराखण्ड सरकारले यही अप्रिल १५मा एक आदेश जारी गरेर पतन्जलीका १४ उत्पादनका लाइसेन्स रद्द गरेको सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी...