‘अनुपयुक्त लगानी मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैन’-उर्जा मन्त्री पुन
काठमाडाैँ ८,असोज । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले अनुपयुक्त लगानी मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग समझदारी नहुने बताएका छन्। नेपाल ऋणको चपेटा (डेब्ट ट्राप)मा नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले वित्तीय जोखिमप्रति सचेत रहेको बताए।
‘हामी अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा ऋणको ट्रयापको कुरा भइरहेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यस विषयमा हामी सचेत छौँ। अहिले विश्वव्यापी ट्रेन्ड यसको आएको छ। हामी सचेत भएर अघि बढ्छौँ।’ नेपालको वैदेशिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई भन्दा कम रहेको भन्दै पुनले पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिने ‘स्पेस’ रहेको बताए।
दातृ निकायबाट प्राप्त भइरहेको ‘सफ्ट लोन’ भन्दा महँगो नहुने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको समझदारी हुने उनले जानकारी दिए। ‘सबै काम उसैले गर्दा लागत अत्याधिक हुने र हामी समस्यामा पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने निर्णय संयन्त्रले नै गर्नेछ।
बुढीगण्डकी निर्माणका लागि हुने समझदारीमा गेजुवाले काम गर्न नसके बिचैमा सम्झौता तोड्न सक्ने शर्तसहित हस्ताक्षर गर्ने पुनले बताए। ‘आयोजनाको प्रगति भएन भने सम्झौता बिचैमा भंग गर्न सक्ने गरी समझदारी गर्छौँ,’ पुनले भने।
मन्त्री पुनले आयोजनाको लागत, निर्माणको मोडालिटी तथा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका विषयमा विज्ञसहितको समूहमा छलफल गर्ने र टुंगमा पुग्ने उनले दिए। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वार्ता गर्ने भन्दै नेपाली पक्ष सन्तुष्ट हुन नसक्ने अवस्थामा समझदारी नहुन सक्ने उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले पहिले पनि प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गर्दा बुढीगण्डकी निर्माण गर्न कुनै पनि कम्पनी ईच्छुक नदेखिएकाले सरकारले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप नै समझदारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको दावी गरे। ‘माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जस्तै गरी आव्हान गर्दा कुनै कम्पनी ईच्छुक भएनन्,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुका प्रतिनिधि बोलाउने, वार्ता गर्ने, मोडालिटी र संयन्त्रबारे छलफल गरी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको उनले जानकारी दिए।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी गरेको समझदारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अन्यौल बढ्दै गएको थियो। देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको भए पनि मोडालीटी यकिन गरेको थिएन।
१२ सय मेगावाटको आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यद्यपि निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा लागत बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ।
आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वधार कर संकलन गरिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो आयोजनालाई १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...