नयाँ आप्रवासीले सिड्नी र मेल्बर्नमा बस्न नपाइने
काठमाण्डाै २४,असोज । अस्ट्रेलियाको सरकारले नयाँ आप्रवासीलाई सिड्नी र मेल्बर्नमा नभएर अन्य साना राज्य र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै बस्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
जनसङ्ख्या मन्त्री एलन टजका अनुसार अस्ट्रेलियाका ती दुई सहरको चाप घटाउन र अरू क्षेत्रको विकासलाई सघाउन त्यस्तो नीति ल्याइएको हो।
प्रवेशाज्ञाका शर्तहरूमार्फत् केही आप्रवासीलाई ठूला सहरमा नभएर अन्यत्र बसोबास गराउन सकिने उनले बताएका छन्।
तर केही विज्ञहरूले त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्न र उद्देश्य हासिल गर्न त्यति सहज नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
किन आयो यस्तो प्रस्ताव ?
अहिले अस्ट्रेलियाको कुल दुई करोड ५० लाख जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै ४० प्रतिशतको बसोबास सिड्नी र मेल्बर्नमा छ।
विश्वब्याङ्कका अनुसार अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर संसारभरि ७७ औँ स्थानमा छ।
विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओईसीडीका सदस्यमध्ये अस्ट्रेलियाको वृद्धिदर सर्वोच्च हो। गत वर्ष सो दर १.६ प्रतिशतले बढेको थियो।
अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आप्रवासनको ठूलो भूमिका रहेको छ। विदेशबाट आएका अधिकांश मानिसहरू प्राय: मेल्बर्न, सिड्नी र दक्षिणपूर्वी क्वीन्स्ल्यान्डमा बस्ने गरेको सरकारले जनाएको छ।
त्यसैले मेल्बर्न र सिड्नीमा भौतिक पूर्वाधारका समस्या र धेरै भिड हुनथालेको छ। ती प्रत्येक सहरको जनसङ्ख्या सन् २०३० सम्ममा ८० लाखभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको भनाइ के छ ?
मङ्गलवार एउटा सम्बोधन गर्दै टजले भने, “केही धेरै नयाँ आप्रवासीलाई साना राज्य र क्षेत्रमा बसोबास गराउँदा ठूला सहरमा पर्ने चाप उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।”
यो चरणमा सो सरकारी प्रस्तावमा सबै कुरा विस्तृत रूपमा छैन। तर प्रवेशाज्ञामा केही वर्षका लागि ‘भौगोलिक प्रावधान’ राख्न सकिने बताइएको छ।
आप्रवासीहरू बाहिरी भेगमा स्थायी रूपमै बसून् भनेर अन्य प्रोत्साहन पनि दिइने टजले जनाएका छन्।
त्यस्तो प्रतिबन्धात्मक प्रावधान पारिवारिक भेटघाट र रोजगारदाताले प्रायोजन गर्ने प्रवेशाज्ञामा भने लागु नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
के यो प्रभावकारी होला ?
त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक उपायले सहरमा हुने चाप भने घट्छ नै भन्ने नभएको आप्रवासन र जनसङ्ख्याविज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।
युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलजीका प्राध्यापक जक कोलिन्ज भन्छन्, “नयाँ आप्रवासीलाई जनसख्या कम भएतिर पठाउने पक्षमा बलियो तर्क गरिएको छ। तर उनीहरूलाई रोजगारीको पर्याप्त अवसर हुनुपर्छ, र त्यो नै पूरै योजनाको कमजोर पक्ष हो।”
युनिभर्सिटी अफ मेल्बर्नसँग आबद्ध जनसङ्ख्याविद् प्राध्यापक पिटर मक्डोनल्डका अनुसार यो विषय आप्रवासनसँग मात्र सम्बन्धित छैन।
उनी भन्छन्, “अस्ट्रेलियामा जनसङ्ख्यावृद्धिले भौतिक पूर्वाधारलाई उछिनेको छ। ठूला सहरलाई आवश्यक सार्वजनिक यातायातको सञ्जाजजस्ता उपयुक्त प्रणाली बनाउन हामी ढिलो छौँ।”
सीमा सुरक्षाबलका पूर्वप्रमुख रोमन क्विड्भ्लिग भने यो नीति कार्यान्वनमा आउला र भनेर प्रश्न गर्छन्।
तर प्राध्यापक कोलिन्ज भन्छन् – रोजगारीका अवसर पाउँदा आप्रवासीहरू स-सााना समुदायमै पनि रमाएको अध्यययनले देखाएको छ।
धेरैले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न रुचाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “आफूले त्यहाँ न्यानो स्वागत पाएको उनीहरूले बताएका छन्।”
Comments
अरु समाचार
-
काठमाडौं महानगरद्वारा १२ महिनामा १२ रोगको सचेतना अभियान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ महिनामा १२ प्रकारका रोगको सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धनको...
-
जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा बढीः मुख्यमन्त्री लामा
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा नै बढी परिरहेको धारणा राख्नुभएको छ । ‘जलवायु...
-
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै डम्फु पार्क
काठमाडौं । रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले निर्माण गरेको डम्फु पार्क गाउँपालिकाकै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । सुनापति गाउँपालिका–४...
-
काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम ४ डिग्रीमा झर्यो
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा निरन्तर चिसो बढिरहेको छ । यो क्रम जारी रहने मौसमविद्हरूले बताएका छन् । यद्यपि यहाँको मौसम भने...
-
बागमती प्रदेशमा ‘योजना बैंक’ स्थापना गर्ने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा ‘योजना बैंक’ स्थापना हुने भएको छ । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको...
-
आमा समूहले सुरू गरे गर्भवती पोषण नाङ्लो कार्यक्रम
काठमाडौं । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ का स्वास्थ्य आमा समूहहरूले नीजि खर्चमा गर्भवती पोषण नाङ्लो कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।सो वडामा...
-
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम निरन्तर घट्दो
काठमाडौँ: देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा...
-
करिब पाँच सय पसल अनुगमन गर्दा २० मात्रै नियमअनुरुप सञ्चालन भएको पाइयाे
काठमाडौँ स् काठमाडौँ महानगरपालिकाले चार सय ९७ पसलको अनुगमन गर्दा २० वटा मात्रै नियमअनुरुप सञ्चालन भएका पाइएको छ । साथै...
-
सामाखुसी यातायातद्वारा सात करोड लगानीमा १५ बस सञ्चालन
काठमाडौं । सामाखुसी यातायात प्रालिले रु सात करोडको लागतमा १५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । विसं २०५७ मा काठमाडौँ...