जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा : सरकारले आफ्नै निर्णय किन उल्टायो ?
काठमाडौँ । सरकारले डेढ वर्षअघि आफैले गरेको निर्णय उल्टाउँदै रोक लगाएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भूमि ब्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
रोक्का गर्दा ब्यबहारिक कठिनाइ भएको र बिभिन्न विकृति भएका कारण जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नुपरेको उनको प्रष्टीकरण छ ।
२०७४ साउन २६ मा जग्गा खण्डिकरण रोक्न गरेको निर्णय खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको यस्तो कदमले जग्गा दलालीहरुलाई सहज हुने भएको छ।
जग्गा कित्ताकात रोक्का हुँदा समस्यामा परेका जग्गा व्यापारीहरुलाई अहिले यो निर्णय संगै जग्गा किनबेचमा सहज हुने छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा ‘सहज’ हुनेगरी थप व्यवस्थित बनाएको हो।
गत साउन २६ गतेको निर्णयमा खेतीयोग्य जग्गाको खण्डिकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा अहिलेको निर्णयले वर्षमा दुईपटकसम्म कित्ताकाट गर्ने सुविधा दिएको छ।
खेतीयोग्य जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले ‘कृषियोग्य जग्गा हैन भनि सिफारिस गरेका’ बाहेकका जग्गाहरु बुझ्नुपर्ने छ। सबै स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरि जग्गालाई कृषि र गैर कृषि भनेर वर्गिकरण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
कृषिको वर्गिकरण र भू उपयोग सम्बन्धि कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेकोले कानुन नआउनजेल सम्मको लागि यस्तो निर्देशन जारि गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्।
यो निर्देशन जारि भएपछि स्थानीय तहले कृषि, नापी, वन, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने छ।
उक्त समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस भएमा तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिता विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड स्विकृती लिएर, अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले बाटो, खुल्ला क्षेत्र लगायतका श्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गरेपछि स्विकृत नक्सा बमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ।
तर कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ गरि कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले अर्कोलाई हक हस्तान्तरण गर्न आएमा उक्त जग्गा पास नगर्ने निर्णय भएको छ।
अंशबण्डाको हकमा भने अंशबण्डा गर्दा अंशियारको संख्या बराबरको कित्ता र नेपाल सरकारको नाममा लगत कट्टा भइ आउने बाटो पनि रहेको खण्डमा बाटोका लागि थप एक कित्ता जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ। अंश भरपाइ गरि लिनुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक कित्ताकाट एक कित्ता र सरकारको नाममा बाटो आउने रहेछ भने बाटोको लागि थप एक कित्ता छुट्ट्याउन सकिने छ।
यसअघि अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने भएपनि अव भने खेतीयोग्य जग्गा रहेछ भने अदालतको आदेश भएपनि कित्ताकाट नहुने भएको छ। मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट हुन नसकेको कारणसहित अदालतलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।
संयुक्त नाममा पास भएका जग्गाहरु पनि दर्ता फारि गर्न कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएमा वर्षमा दुईपटक मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने छ। यसअघि संयुक्त नाममा पास भएका जग्गा व्यक्तिको नाममा छुट्ट्याउने कुनै मापदण्ड नभएकोले, अदालतमा दर्ता फारिको निवेदन दर्ता गराई एउटै कित्ता जग्गा १५ कित्ता सम्म खण्डिकरण भएको पाइएको थियो।
मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाको लागि कित्ताकाटमा कुनै बाधा नपर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट सरकारको शहरी विकासका आयोजनालाई भने कित्ताकाटमा कुनै रोक लगाएको छैन। बाहिरि चक्रपथ आयोजनामा जग्गा एकिकरण गरि कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनालाई पनि सहज भएको छ। तर अनुमति नलिएका व्यक्ति फर्म वा संस्थालाई यो निर्णय लागु हुने छैन।
पुनः नापी भइ हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएमा एक कित्ताबाट थप एक कित्तामात्र काट्न पाइने छ। तर हालसाविक गर्दा बाटो कुलो वा नहरको कारणले एक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न परेमा भने यो निर्णय लागु हुने छैन।
भूकम्प पिडितको स्थान्तरण वा एकिकृत वस्ति विकास गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लेखि आएमा सोही बमोजिम हुने उल्लेख छ।
भू उपयोग नीति संसदमा दर्ता गरिसकेकोले उक्त नीति नआउनजेल सम्म मात्रै यो निर्णय लागु हुने छ। यो संगै साउन २६ गते पछि जारि भएका सबै निर्देशन तथा परिपत्रहरु खारेज भएको मन्त्रालयको भनाई छ। यद्यपी, साउन २६ को उक्त निर्णयको बुदा नम्बर १ तथा २ को क र ग लाई व्यवस्थित मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ।
Comments
अरु समाचार
-
जुवातास खेलाउने अभियुक्तलाई सामान्य धरौटीमा छुटाउने खेल, अभियुक्तले किर्ते नागरिकता समेत लिएको खुलासा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको गत असोज ४ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६ बौद्वको फुलवारी...
-
त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि)ले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित जुनसुकै तहको परीक्षामा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)को प्रयोग गरेको पाइएमा परीक्षा रद्द हुने जनाएको...
-
असोज ९ गते न्यायपरिषदको बैठक बस्दै, सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश सिफारिस गर्न न्याय परिषदको बैठक २०८१ असोज ९ गते भोली बस्दैछ। प्रधानन्यायाधीश...
-
मुखमा मास्क र कालो टेप लगाएर दुर्गा प्रसाइँ पक्राउविरुद्ध प्रदर्शन
काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा दैनिक विरोध प्रदर्शन हुन थालेको छ ।...
-
न्युजिल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए घोस्ट ‘स्पुकफिस’
काठमाडौं । न्युजिल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले मङ्गलबार ‘घोस्ट सार्क’ को नयाँ प्रजाति पत्ता लगाएका छन् । यो माछाको एक प्रकार हो र...
-
आगलागीबाट ३५ लाख बराबरको क्षति
काठमाडौं । यहाँको मेलौली नगरपालिका–६ लामालेक बजारमा आगलागी हुँदा रु ३५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । लामालेक बजारमा रामदत्त...
-
चाडपर्वलाई सुरक्षित बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन
काठमाडौं । चाडपर्वलाई सुरक्षित बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) टेकप्रसाद राईले...
-
विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको बूढीनन्दा नगरपालिकामा रहेको कोल्टी आधारभूत अस्पतालले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नागरिकको उपचारमा २० प्रतिशत छुट...
-
गर्मीका कारण कञ्चनरुप नगरपालिका विद्यालयमा बिदा
काठमाडौं । तराई–मधेसमा अत्यधिक गर्मी बढेसँगै सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा बिदा दिइएको छ । नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि...