लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानुन सम्मत भएको अध्यक्ष मैनालीको दाबी
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दावी गरेका हुन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको उनको भनाई छ । मैनालीले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्याका कारणले समस्या भएको बताए ।
स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाहे हुने अध्यष मैनालीको तर्क छ । ‘संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन शंसोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ’ मैनालीको भनाई छ ।
उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे । समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्चालनमा आउनु दुखद भएको मैनालीले बताए ।
आयोगको कोहीप्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बाझिएका धारा संशोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोधपछि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संशोधन गरि सरकारले निर्देशन दिए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
आयोगले स्थानीय सरकार भिन्न भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमै अवसर सृजना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई रोजगारी विकासका लागि स्वदेशमा फर्केर अवसर सृजना गर्न आग्रह गरेका...
-
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा आज नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा आज प्रतितोला रु पाँच...
-
विपीन जोशीको रिहाइका लागि सहयोग गरिदिन विश्व समुदायसँग परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको आग्रह
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाली युवा विपीन जोशीको...
-
मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
काठमाडौं। झापाको विर्तामोडमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विर्तामोड नगरपालिका–६ कुमारी चोकस्थित प्र१–०१–०१३प २८०९ नम्बरको...
-
एसईईको ग्रेडवृद्धिमा ५६ दशमलव ७८ प्रतिशत उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पूरक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अनुसार एसईईको...
-
आईसीसी विश्वकप लिग–२ मा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप लिग–२ त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दैछ । क्यानडाको किंग सिटीमा नेपालले आज यो श्रृङ्खलाको...
-
लेबनानमा इजरायलकोे आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ सय ९२
जेरुसलेम । लेबनानमा इजरायलले गरेको पछिल्लो आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४ सय ९२ पुगेको छ । हिजो बिहानदेखिको इजरायली आक्रमणबाट...
-
केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित पानी पर्ने
काठमाण्डौ ।अबका केही दिन देशभरको मौसममा फेरबदल आउने र पानी पर्न सक्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । केही ठाउँमा मेघगर्जनरचट्याङ र...
-
आजको राशिफलः २०८१ असोज ८ गते मंगलवार
मेषः अरूको बारेमा चासो राख्दा स्वयं समस्यामा परिएला। अध्ययन र व्यापारमा सामान्य प्रगति हुनेछ। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय रहेकाले...