लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानुन सम्मत भएको अध्यक्ष मैनालीको दाबी
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दावी गरेका हुन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको उनको भनाई छ । मैनालीले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्याका कारणले समस्या भएको बताए ।
स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाहे हुने अध्यष मैनालीको तर्क छ । ‘संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन शंसोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ’ मैनालीको भनाई छ ।
उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे । समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्चालनमा आउनु दुखद भएको मैनालीले बताए ।
आयोगको कोहीप्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बाझिएका धारा संशोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोधपछि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संशोधन गरि सरकारले निर्देशन दिए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
आयोगले स्थानीय सरकार भिन्न भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
एसईईको ग्रेडवृद्धिमा ५६ दशमलव ७८ प्रतिशत उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पूरक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अनुसार एसईईको...
-
आईसीसी विश्वकप लिग–२ मा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप लिग–२ त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दैछ । क्यानडाको किंग सिटीमा नेपालले आज यो श्रृङ्खलाको...
-
लेबनानमा इजरायलकोे आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ सय ९२
जेरुसलेम । लेबनानमा इजरायलले गरेको पछिल्लो आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४ सय ९२ पुगेको छ । हिजो बिहानदेखिको इजरायली आक्रमणबाट...
-
केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित पानी पर्ने
काठमाण्डौ ।अबका केही दिन देशभरको मौसममा फेरबदल आउने र पानी पर्न सक्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । केही ठाउँमा मेघगर्जनरचट्याङ र...
-
आजको राशिफलः २०८१ असोज ८ गते मंगलवार
मेषः अरूको बारेमा चासो राख्दा स्वयं समस्यामा परिएला। अध्ययन र व्यापारमा सामान्य प्रगति हुनेछ। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय रहेकाले...
-
पर्यटनका क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्दै पर्यटन बोर्ड
काठमाडौँ, ७ असोजः पर्यटन क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डले क्षमता...
-
घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्ष : वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण
फुङ्लिङ : ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकास्थित घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । जहाँ मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका २४ विशिष्ट...
-
नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ५९ दशमलव ०२ अङ्कले...
-
बाँकेमा पिर्काले हानेर आफ्नै बुवाको हत्या
काठमाडौं। बाँकेको कोहलपुरमा पिर्काले हानेर छोराले आफ्नै बुवाको हत्या गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका ८ पिपरीका ७० वर्षका नैन सिंह क्षेत्रीलाई...