सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेशः सुगौली सन्धिका बेला तयार भएको सक्कली नक्सा पेस गर्नु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला तयार भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दैै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ६ बुँदे आदेशसमेत सरकारका नाममा जारी गरेको छ । आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरी नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको चौथो बुँदामा नेपालको संविधानको धारा ४(२) (क) अन्तर्गत संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्तावेज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकारअन्तर्गत कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपि नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा पेश गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्चले सन १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपी फिर्ता लैजान पाउने गरी पेश गर्न भनेको छ । सन १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग भएको सीमा सन्धि र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
१९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि पनि पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । साथै नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामग्री वा निवेदकहरुले उठाएको नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामग्रीहरु भए झिकाएर पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले संविधानमा राखेको नक्सासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्चाउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । रिटको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले नेपालसँग भएका प्रमाण माग गर्ने आदेश गरेको हो ।
Comments
अरु समाचार
-
पर्यटनका क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्दै पर्यटन बोर्ड
काठमाडौँ, ७ असोजः पर्यटन क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डले क्षमता...
-
घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्ष : वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण
फुङ्लिङ : ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकास्थित घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । जहाँ मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका २४ विशिष्ट...
-
नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ५९ दशमलव ०२ अङ्कले...
-
बाँकेमा पिर्काले हानेर आफ्नै बुवाको हत्या
काठमाडौं। बाँकेको कोहलपुरमा पिर्काले हानेर छोराले आफ्नै बुवाको हत्या गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका ८ पिपरीका ७० वर्षका नैन सिंह क्षेत्रीलाई...
-
अत्यधिक गर्मी बढेपछि महोत्तरीका विद्यालय बन्द
काठमाडौं । पछिल्लो साता घामको राप निकै बढेर गर्मी बढेपछि महोत्तरीमा फेरि विद्यालय बिदा दिन थालिएको छ । जिल्लाको सुदूर...
-
संसदीय समितिको टोलीद्वारा नेपाल ट्रष्टको जग्गा र शैक्षिक संस्था निरीक्षण
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा नेतृत्वको टोलीले आज भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको...
-
इजरायलमा रहेका नागरिकलाई सकेसम्म छिटो इजरायल छाड्न चीनको आग्रह
काठमाडौं । इजरायल र लेबनानको इरान समर्थित लडाकू समूह हेजबुल्लाह बिचको तनाव बढ्दै जाँदा चीनले इजरायलमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जति...
-
श्रीलङ्कामा वामपन्थी नेता दिसानायकाले राष्ट्रपतिका रूपमा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । श्रीलङ्कामा पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकाले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । श्रीलङ्काको निर्वाचन...
-
प्रतितोला रु चार सयले बढ्दा सुनको मूल्यमा कीर्तिमान
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा हरेक दिन नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य आज तोलामा रु...