‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजनामा विश्व बैंकबाट २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ ऋण र अनुदान
काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘समृद्धिका लागि वन’ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताको कुल रकममध्ये ७१ करोड रूपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको भनाइ छ ।
आज सम्झौतापत्रमा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।
सो अवसरमा अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको विन्दु हुने बताए ।
सो अवसरमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच आयोजनाको सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भयो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...