देउवालाई विश्वासको मत दिलाउन एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने भएको छ ।
सकभर सिंगो एमालेलाई नै विश्वासको त दिन लगाउने नभए आफूहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए ।
एमालेको नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदाले उक्त रिटमाथि फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
‘सकभर सिंगो पार्टीलाई नै देउवाका लागि विश्वासको मत दिन लगाउने, नभए हामी २३ जनाले भए पनि मत दिने भन्ने कुरा छ,’ नेपाल प्रेससँग चौधरीले भने, ‘हामी आँखा चिम्लेर विश्वासको मत दिन्छौं । नभए यो व्यवस्था टिक्दैन ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ कार्यभार ग्रहण गरिरहेका छन् । तर, देउवाले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा दलीय ह्वीप नलाग्नेसमेत उल्लेख छ । विश्वासको मत लिन देउवा सफल नभए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएर देश चुनावतिर जाने छ।
सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन सोमबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले आफूहरु गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला र कार्यदलमा भएको १० बुँदे सहमतिले पार्टीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै परिस्थिति विझिदिन नेता नेपालले अन्य नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।
तर फैसलापछि ओली पक्ष माधव नेपालसँग रुष्ट बनेको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ फैसलापछि नेपालको गतिविधिले संवादको सम्भावाना नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘फैसलापछि उहाँको गतिविधि जुन देखिएको छ, त्यसले स्थिति त्यति धेरै सकरात्मक देखिन्न।’
विपक्षी गठबन्धनमा लागेर नेपाल पक्ष सर्वोच्चमा गएका कारण ओली पदमुक्त हुनुपरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल पक्षसँग रुष्ट छ। नेपाल पक्षका केन्दीय सदस्य चौधरी यसलाई बालुवाटार छोड्नु परेको पीडा र आवेग भन्दै त्यो केही समय मात्रै रहने बताउँछन्।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले उक्त सहमतिको प्रतिवेदन ओली र नेपाल दुवैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
उक्त सहमतिलाई क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने, त्यसअघि ओली र नेपाल भेटघाट गरेर त्यसलाई अन्तिमरुप दिने सहमति कार्यदलमा बनेको थियो।
Comments
अरु समाचार
-
अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएएमएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र उपनिर्देशक रुपा दत्त गुप्ताबीच शिष्टाचार भेट...
-
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच आज भेट वार्ता हुँदै
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विभिन्न राष्ट्रका...
-
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसबिच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागी...
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...
-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...