नेपालमा एमसीसी विवादलाई लिएर चीन र अमेरिका परोक्ष वाकयुद्धमा
एजेन्सि । यसै साता वाशिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए। चीनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने अभियानमा ‘सक्रिय रूपमा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको वा लगानी गरेको वा सहजीकरण गरेको वा ती सबै गरेको” अमेरिकालाई लाग्छ भनेर भारतीय अखबार दि हिन्दुस्तान टाइम्सले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ताले त्यस्तो जबाफ दिएका थिए। सो आरोप सार्वजनिक भएसँगै चिनियाँ ग्लोबल टाइम्समा चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टर्न्याश्नल स्टडीजका एशिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसूले अमेरिकाले चीन र नेपालबीच बेमेल र विवाद जन्माउने उद्देश्य राखेर चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएका छन्।
चीनविरुद्ध अमेरिकी आरोप
वाशिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, “हामी सबैतिरका मिथ्या सूचनाजस्तै एमसीसी कम्प्याक्ट विरुद्धका भ्रामक सूचना अभियानप्रति चिन्तित छौँ। “यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारको प्रभावमा पारेर सांसदहरूले यो विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण परियोजनाविरुद्ध मत जाहेर गरे भने त्यो ज्यादै चिन्ताजनक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ।” अमेरिकाले चीनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाइरहेको ठोस प्रमाण उपलब्ध गराएको छैन। अघिल्लो साता अमेरिकी सरकारले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारणले नेपालको संसद्ले पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बारेको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक हुने बताएको थियो। दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए। ती कुराकानीमा पनि ‘बाह्य प्रभावको’ विषयले प्रवेश पाएको भए पनि नेपाली अधिकारी वा चिनियाँ पक्षले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
ग्लोबल टाइम्सको पछिल्लो लेखमा के छ?
तर कतिपय नेपाली सञ्चारमाध्यममा परियोजनाको विपक्षमा चीन रहेको र नेपाली नेताहरूसमक्ष अस्वाभाविक चासो प्रकट गरिरहेको विवरणमा आएका छन्। चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूमा एमसीसी चीनविरुद्ध भूराजनीतिक लक्ष्य सहितको सम्झौता भएको उल्लेख गर्ने पाइन्छ। नेपालमा एमसीसीविरुद्ध चीनले भ्रामक सूचना फैलाइरहेको पछिल्लो आरोप आएसँगै ग्लोबल टाइम्समा चीनका कारण नभई नेपाल भित्रका घरेलु चिन्ताहरूकै कारण एमसीसी संसद्ले अनुमोदन नगरेको उल्लेख गरेको छ। चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टरन्याश्नल स्टडिजका एशिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसूले अमेरिकाले चीन र नेपालबीच बेमेल र विवाद जन्माउने उद्देश्य राखेर चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “एमसीसी सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको आवरण भित्रको एउटा भूराजनीतिक साधन थियो। पूर्ण रूपमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीनविरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु हो।” लेखमा सन् २०१९ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया हेर्ने कार्यवाहक अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसी नेपालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको धारणा राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्। तर गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी सरकारले नेपालसँग हस्ताक्षर भएको कम्प्याक्ट इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको र अनुदान सम्झौतामा कुनै सैन्य अङ्ग नभएको उल्लेख गरेको थियो। ती चिनियाँ प्राध्यापकले चीन आसपास समस्याहरू निम्त्याउन अमेरिका लागिपरेको टिप्पणी गर्दै नेपालले सोचविचार गरेर मात्रै निर्णय लिने विश्वास गरेका ग्लोबल टाइम्सको लेखमा लेखेका छन्। उनको भनाइ छ, “पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपालले एमसीसीका बारेमा राखिरहेको मतले चीनका छिमेकी देशहरूको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ।” “उनीहरू चीन वा अमेरिकामध्ये एउटा रोज्न चाहँदैनन् वा अमेरिकाको प्यादामा खुम्चिन चाहँदैनन्। चीनका छिमेकीलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो रणनीति विफल भइसकेको छ र यसले भविष्यमा पनि काम गर्ने छैन।”
एमसीसीबारे मतभेद
झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर मतभेद रहेको छ। तर अमेरिकाले आफूले हस्ताक्षर गरेको दायित्व पूरा गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने छनौट नेपाल सरकारले गर्दा त्यसले कुनै पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने अमेरिकाले बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्राचार गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाएको फागुन १६ गतेसम्मको समयसीमामा उक्त सम्झौता अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अमेरिकी भनाइ छ।
नेपाली विज्ञ के भन्छन्?
नेपाल चीन सम्बन्ध बारेको पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’ का लेखक अमीशराज मुल्मी ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा साना देशहरू पर्नु सामान्य भए पनि नेपालले एमसीसी जस्तो विषय राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। परियोजनामार्फत् आर्थिक वृद्धि, विद्युत् वितरण र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा लाभ हुनसके त्यो नेपालका लागि फाइदा हुने भन्दै उनले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा बाह्य लगानी आकर्षित हुने विषय प्रभावित हुने धारणा अमेरिकी अधिकारीहरूबाट आएको उल्लेख गरे। तर कथम्कदाचित् नेपालले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्यो भने त्यसलाई अमेरिकी प्रभाव कमजोर भएको मान्न सकिन्छ यो प्रश्नको जवाफमा मुल्मी भन्छन्, “यसलाई चीनको दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार भएको रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।” “श्रीलङ्काले एमसीसी अस्वीकार गरिसकेपछि अमेरिकाले दक्षिण एशियामा एउटा अवरोध त बेहोरिसकेको छ। त्यही भएर उनीहरू यो क्षेत्रमा अर्को त्यस्तै अवरोध सामना गर्न चाहँदैनन्।” उनले थपे, “त्यसमाथि एमसीसी अनुदान संयन्त्र हो। यसलाई चिनियाँ परियोजना बीआरआईको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ। बीआरआईमा पनि धेरैजसो अनुदान छैन, त्यसमा सहुलियत ऋणहरू छ।” “अनुदान हुँदाहुँदै पनि त्यो अस्वीकृत हुँदै जाने हो भने उनीहरूको विदेश नीतिमा केही न केही कमजोरी त देखिन्छ।” कतिपय नेपाली वामपन्थी नेताले सार्वजनिक रूपमा नै एमसीसी चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा ल्याइएको बताउने गरेका छन्। त्यसबारे लेखक मुल्मी भन्छन्, “तर त्यसमा चीनको कति भूमिका छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन।” नेपालमा पछिल्ला समयमा चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय अधिकारीहरूको सक्रियतालाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। दलभित्रका आन्तरिक मतभेद चुलिएका बेला र एमसीसीजस्ता परियोजनामा छलफल चलिरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय उच्च अधिकारीहरूले बेइजिङबाटै नेपाली नेताहरूलाई टेलिफोन गर्ने गरेका विवरण आउने गरेका छन्। सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले भारत र नेपालबीच सडक र प्रसारणलाइनमार्फत् सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो विवादबीच अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपाल स्वयंले मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ। भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउन सङ्घर्ष गरिरहेको काठमाण्डूलाई एमसीसी प्रकरणले नयाँ चुनौती थपिदिएको छ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन अर्थात कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ ।...
-
मुस्ताङको सुन्दरतामा पर्यटक आकर्षित,उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्र कायमै राख्दा पर्यटक आवागमन न्यून
काठमाडौं । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको मुस्ताङको पृथक भू–बनोट, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताले विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुँदै आएका छन्...
-
बैतडीको शिवलिङ्ग केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठामाडौं । बैतडी जिल्लाको शिवलिङ्ग आसपास केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार...
-
इरानको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ३० को मृत्यु, २० जनाभन्दा बढीको अवस्था अज्ञात
काठमाडौं । पूर्वी इरानको एक कोइला खानीमा ग्यास चुहिएर भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने २०...
-
मध्यभोटेकोशीले एक महिनाभित्र बिजुली उत्पादन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी...
-
विश्व पर्यटन दिवसमा बन्दीपुरमा सडक खाना महोत्सव हुने
काठमाडौं । विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा सडक खाना महोत्सव हुने भएको छ । पर्यटन दिवसका अवसरमा...
-
झापामा सवारीसाधन कारबाहीबाट ६६ लाख बढी राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रु ६६ लाख १५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ...
-
दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङबारे सरकार र व्यवसायीबीच ७ बुँदे सहमति, यहिसाताबाट अग्रिम बुकिङ खुलाईने
काठमाडौं । दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक यातायातकोअग्रिम टिकट यही साताबाट खुलाइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र...
-
गर्भवतीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार
काठमाडौं । प्रसूति व्यथा लागेकी एक गर्भवतीको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बागलुङको...