शान्ति सुरक्षामा दूरगामी असर पार्ने गरी कसको स्वार्थमा ल्याइँदैछ प्रहरी समायोजन अध्यादेश

काठमाडाैँ । सरकार नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश तहमा समायोजन गर्न कस्सिएको छ । जुन कार्यले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको दूरगामी असर पर्दछ, यस बारेमा कुनै विश्लेषणात्मक अध्ययन नगरी हतारमा गरिएको तयारीले छिट्टै दुर्घटना त ल्याउँदैन यो चिन्ता र चासो छ ।

यही अवसरलाई केही अधिकृतका स्वार्थपूर्तिका लागि संघीय प्रहरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयमा हुँदैछ । उक्त अध्यादेशको मूल उदेश्य माथिल्लो प्रहरी अधिकारीको पदावधि लम्बाउने खेल हो भन्ने वुझिएको छ । अध्यादेश ल्याउन २०५१ सालमा असईमा जागिर खाई जागिर सकिन लागेका प्रहरी अधिकृतहरू लागि परेका छन् । गृहमन्त्रीका जिल्लावासी एसएसपी बेलबहादुर पाण्डे र जीवन श्रेष्ठ, रबी पौडेलले गृहमन्त्री र उनको सचिवालयलाई दबाब दिई अध्यादेश ल्याउन पर्दछ भनि मन्त्रीलाई सहमत गराउन सफल भएका छन् ।

२०५१ सालमा असई जागिर खाई अहिले डिआइजी भएका बिष्णुकुमार केसी अध्यादेश आयो भने आउँदो भदौमा जागिरबाट बिदा हुनु पर्दैन र अध्यादेश जसरी पनि जारी गराई आफू आईजीपी हुने दाउमा छन् । यसका लागि आईजीपी र गृह मन्त्रालयलाई सहमत गराएका छन् । उनी एमाले नेता नवराज सिलवालका बहिनी ज्वाईँ भएकाले एमालेलाई समेत मिलाउछु भनि आइजीपी र गृह मन्त्रालयलाई विश्वास दिलाएका छन् ।

संसद छलेर सरकारले ल्याउने तयारी गरेको अध्यादेशमा आईजीपी ३ वर्ष, एआईजीपी ४ वर्ष, डिआईजी ६ वर्ष, एसएसपी ८ वर्ष प्रस्ताव गरी मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त अध्यादेश हुबहु रूपमा पारित भएमा अब ४ वर्ष नेपाल प्रहरीमा कुनै बढुवा हुने छैन, वृत्ति विकास ठप्प हुनेछ र धेरै अधिकृत संगठनबाट पलायन पनि हुने खतरा छ ।

‘७१ सालमा नै डिएसपी भएका अधिकृतहरू एसपी हुन नपाउँदा ज्यादै निरास हुनु परेको छु’, एक डिएसपी भन्छन्: ‘अव यो अध्यादेश आयो भने मेरो त ४ वर्ष बढुवा हुन्न ।’  नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टर १३ वर्षमा डीएसपी हुँदैछन्, सई २२ वर्षमा पनि इन्स्पेक्टर हुन पाएका छैनन्, १५ वर्ष अगाडि सिपाही भएका हवल्दार हुन पाएका छैनन् ।

‘यो अध्यादेश यसै आयो भने अब बढुवा हुने कुनै ठाउँ नै छैन अब बढुवा कति वर्षपछि हुने हो अब जागिर खानुभन्दा खाडी मुलुकमा जाने हो ,प्रहरी तत्काल छोडने हो, यो सुनेर मेरो आश सबै मर्‍यो’, एक सईले बताए । ८० हजारको फौजमा माथिल्लो तहमा रहेका ३०० जनाको हितको लागि मात्र कानून बन्छ भने हाम्रो दुख पीडा कहाँ सुनुवाई हुन्छ, दुख गर्ने हामी फल खाने हाकिम भने जस्तै भयो’, कानून बनाउने भन्ने सुनेका छौँ सो बारेमा न त हामीलाई सोधिएको छ न त बढुवाको कोटा थपिनेछ भनेर भनेका छन्’ यस्तो अन्यायपूर्ण कुराले हाम्रो भविष्य अन्यौल छ, अब यहाँ बस्नुको कुनै फाइदा छैन ।’

तत्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको पदोन्नती सेवासुविधा र हितका लागि भन्दा पनि आगामी भदौ र चैतमा अवकाश हुन लागेका आफन्त, नातागोतालाई बचाउन हतारमा संसद छलेर अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन ल्याउनु गलत र शंकास्पद रहेको छ । यसैले तल्लो तहका हजारौं प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको अवसर अन्त्य हुनेछ भन्ने आम आवाजलाई गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अध्यादेश भन्दा पनि संसदमा वृहत् छलफल गरेर मात्र ऐन ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

Comments