राजश्वको दृष्टिकोणबाट धेरै दबाबमा छौँः अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्न नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै धेरै दबाबमा रहेको बताए । उनले राजश्व केही वृद्धि भएपनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको बताए । उनले राजश्व संरचनामा परिवर्तनका कारण र लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको बताए ।
उनले व्यवसायलाई अनलाइन प्रणालीमा ढाल्न नसके सबै किसिमका व्यवसायलाई हेर्न नसकिने बताए । उनले आन्तरिक राजश्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयले आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान जरुरी रहेको बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधनहरुको आयात इन्धनमुखी सवारीको भन्दा दोब्बर बढी भएकाले पनि भन्सार राजश्व कम उठेको बताए । इन्धनमुखी सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार न्युन राखेकाले पछिल्लो आँकडामा ३४/३५ अर्ब कम भन्सार राजश्व उठेको दाबी गरे ।
‘अहिले हामी राजश्वको दृष्टिकोणबाट अझै धेरै दबाबमा छौँ । राजश्व केही वृद्धि भएको छ । तर हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । त्यो नहुनुको कारण एउटा त राजश्व संरचनामा परिवर्तन आइरहेको छ । डिजिटल युगमा संसारै अगाडि बढेको छ, हामी पछि पछ्याउँदै छौँ । यो डिजिटलाइजेशनको सँगसँगै अब ट्रान्जेक्शन व्यवसाय गर्ने शैली परिवर्तन भइसकेको छ । हामीले पनि आफ्नो शैलीलाई, तौरतरिकालाई त्यही अनुसार नढाल्ने हो भने हामी यो सबैखाले डिजिटलबेस व्यवसाय छ, त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्दैनौँ । त्यसबाट प्राप्त हुने जुन राजश्व छ, त्यो राजश्व हामी लिन सक्दैनौँ । यसमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको अझ ज्यादा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनले भने, ‘धेरै व्यवसाय डिजिटलबेस भएको छ । त्यस्तै भन्सार कार्यालयले पनि आफूलाई एकदमै अपडेट गरेर लैजानुपर्नेछ । अहिले भन्सारको कुरा गर्दा हिजो हामी गाडी आयात जुन नेपालमा हुन्छ, त्यो इन्धनमा आधारित थियो । पेट्रोल र डिजेलमा आधारित थियो । अहिले इभीको आयात इन्धनमा आधारित गाडीहरुको भन्दा डबल नै भएको छ । यो पछिल्लो समयमा र हामीले इभीलाई प्रमोट गर्ने हिसावले जुन अत्यन्त न्युन, इन्धनबेस भेकलको तुलनामा न्युन भन्सार दर राखेका छौँ । त्यसले गर्दा मात्रै अहिलेकै पछिल्लो आँकडामा ३४/३५ अर्ब कम भन्सार राजश्व उठेको छ । त्यसले गर्दा जुन हामी परम्परागत हिसावबाट जुन रावश्व वृद्धिको आँकलन गरिरहेका थियौँ, र यही इभी एडप्टेशनको पनि जुन प्रक्षेपण गरेका थियौँ । त्यो भन्दा ज्यादा आम नागरिकहरु त्यतातिर उन्मुख छन् । जसले गर्दा हाम्रो राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न थप कठिनाइ आएको छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
जेनजी समूहको संयुक्त बैठकले मिरजलाई संयोजक तोक्यो, सरकार अपदस्थ गर्नेसम्मका योजना
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित ३० भन्दा बढी जेनजी समूहहरूको संयुक्त बैठकले मिरज ढुङ्गानालाई संयोजक चयन...
-
साफ महिला च्याम्पियनसिप : एपीएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ)ले पहिलो पटक आयोजना गरेको साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतको इस्ट...
-
संखुवासभामा साठ्ठी मुरी धान फलाउँदा तीस हजार पुरस्कार
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकामा ६० मुरी धान फलाउने किसान सम्मानित भएका छन् । पाँचखपन नगरपालिका –६ का कृषक भिम...
-
नोबेल पुरस्कार विजेताको समुपस्थितिमा त्रिविको दीक्षान्त समाराेह
काठमाडाैं । नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिताको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोह हुने भएको छ ।...
-
आज नेकपाले भृकुटीमण्डपमा एकता शन्देससभा गर्दै !
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुहहरु मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आज भृकुटीमण्डपमा एकता शन्देससभा गर्दैछ । गत कार्तिक...
-
तोकिएकै समयमा चुनाव बनाउन प्रतिबद्ध छाैंः प्रधानमन्त्री कार्की (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा विशेष सम्बोधन गर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने बताएकी छन् ।...
-
राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा...
-
निर्वाचन ७५ दिन बाँकी : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने...
-
‘फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन्...












