एमालेको अवरोधबीच महाअभियोग संसदमा प्रवेश

काठमाडौँ, २२ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीका विरुद्ध यही वैशाख १७ गते महाअभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सदनको आजको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको होहल्लाका बीच प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सदनको आज दिउँसोको १ बजेदेखि बस्ने बैठकमा छलफल हुने जानकारी गराउनुभयो ।

बिहान १० बजे बोलाइएको सदनको बैठक सबा एक घन्टा ढिलो गरी सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख घर्तीले सदनको आजको बैठकको शून्य र विशेष समय हटाइएको जानकारी गराउँदै दैनिक कार्यसूचीमा रहेको महाअभियोगको प्रस्ताव वाचन गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यसूचीमा “सभामुखले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १६८ को उपनियम (१)को बमोजिम मीनबहादुर विश्वकर्मासहित २४९ संसद सदस्यहरुले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सही नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुने दिन र समय निर्धारण गर्नुहुने” उल्लिखित छ ।

सभामुख घर्तीले सो महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरु आ–आफ्नो आसनबाट उठी सभामुखको अगाडि रोस्टममा होहल्ला गर्नुभएको थियो ।

सभामुख घर्तीले आजको दैनिक कार्यसूचीमा रहेका अन्य बुँदाहरु हटाइएको जानकारी बैठकमा गराउनुभएको थियो ।

सो कार्यसूचीमा कानुन, न्याय, संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले नेपालको संविधान (दोस्रो संविधान), २०७३ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य बिमा विधेयक, २०७४ प्रस्तुत गर्नुहुने रहेको थियो ।

सदनको बैठक सुरु हुनुअघि सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । सभामुख घर्तीको पहलमा भएको सो बैठकमा दलहरुका बीचमा कुनै सहमति हुन सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धमा सत्तारुढ दलद्वारा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेको छ ।