शुक्रबार रौतहटको गौरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले यूरोपियन यूनियनले भनेको कुरा सुझावका रुपमा लिएर अगाडि बढनुपर्ने धारणा राखे ।
‘यसलाई सकारात्मक सुझावका रुपमा लिनुपर्छ । यसलाई हस्तक्षेप भन्न हुदैन’ यादवले भने ‘आˆनो स्वार्थमा भए वाह वाह गर्ने र विभेदमा परेका समुदायका बारेमा बोल्दा हस्तक्षेप हुने परिभाषा राम्रो होइन ।’
ईयूको निर्वाचन पर्यववेक्षण मिसनको प्रतिवेदनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हतासमा विज्ञप्ति निकाल्नु गलत भएको पनि यादवले बताए ।
ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले नेपालमा खस/आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । ईयूको उक्त सुझावको पक्ष र विपक्षमा मत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
अध्यक्ष यादवले आफूहरु सरकारमा सामेल नभए पनि समर्थन दिइसकेको बताएका छन । ‘सरकारमा सहभागी भइदिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको हो’ उनले भने ‘बहुमत प्राप्त सरकार भएकोले हामी सहभागी नभए पनि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्छौ भनेका हौं । संविधान संसोधन लगायतका मुद्दाहरु समाधानका लागि सरकार अगाडि बढछ भने हामी सहकार्यका गर्न तयार छौं ।’
यादव नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले आयोजना गरेको पाँच दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिमको उद्घाटन गर्न रौतहट आएका थिए ।
