भन्सार पुनःस्थापना नहुँदा तिब्बतको व्यापार ठप्प
दार्चुला । हामी सरकारलाई राजस्व तिर्न तयार छौँ, तर सरकार राजस्व लिन तयार छैन्, यो भनाइ हो दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिह ठगुन्नाको ।
विगतमा दार्चुलाका व्यापारीले तिब्बतबाट सिधै सामान आयात गरी सदरमुकाम खलङगामा व्यापार गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समय तिब्बतको व्यापार शुन्य छ ।
तिब्बतबाट आउने सामान ल्याउनको लागि नेपालतिर न बाटो छ न द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका भन्सार कार्यालय नै पुनःस्थापना हुनसकेको छ । सामान ल्याउने बाटो पूरै अवरुद्ध छ । पाँच छ वर्षयता नेपाली व्यापारीले तिब्बतबाट सामान ल्याउन पाएका छैनन्, व्यापारी गणेश बडुले भन्नुभयो । केही वर्ष भारतीय बाटो भएर सामान ढुवानी गरियो । तर भन्सार निकै महंगो हुनथालेपछि तिब्बती सामान ल्याउन छोडिएको छ । भारतीय व्यापारीले पनि अहिले सडक विस्तारका कारण सामान चीनबाट आयात गर्न सकेका छैनन् ।
सुरक्षाको कारण देखाउदै द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका दार्चुलाका त्रिदेशीय सीमामा रहेको सितापुल तिंकर छोटी भन्सार, दत्तु र जौलजिवी भन्सार हालसम्म पुनःस्थापना गरिएको छैन् ।
त्रिदेशीय सीमा तिंकरसँग भारतीय बजार र चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बत जोडिएको छ । यो नाकाबाट विगतमा राम्रै व्यापारिक सामान आयात–निर्यात हुने गरेको थियो, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठगुन्नाले भन्नुभयो । हामी तिब्बतबाट जुत्ता, ज्याकेट, कम्बल, भेडा च्याङ्ग्रा आयात गर्ने गरेका थियौ । तर पछिल्लो समय नेपालतिरको बाटो नै अवरुद्ध भएपछि सबै व्यापार ठप्प छ ।
दार्चुलाको यार्सागुम्बा सिधै तिब्बत चीन निर्यात हुने गरेको थियो । तर भन्सार नहुँदा अहिले नेपालले करौडाँै राजस्व गुमाउनु परेको छ । हामीले राजस्व तिर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारले भन्सार स्थापना र सडक निर्माणमा ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
तिब्बतबाट आयात–निर्यात हुने वस्तुको भन्सार उठाउन नसक्दा वर्षेनी राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको छ । तस्करको मुख्य मार्गको रुपमा रहेको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा राजस्व संकलनमा न्यून हुँदै गएको छ । भन्सार पुनःस्थापना हुने वित्तिकै राज्यले सुरक्षा उपस्थित गराउन सक्छ तर यो कार्यमा राज्यले चासो नलिएको व्यापारी बडु बताउनुहुन्छ ।
अहिले तिंकरमा राज्यको नियमित उपस्थितिको रुपमा नेपाल प्रहरी मात्रै छ । सीमित स्रोत साधनका बीच नेपाल प्रहरी बसेपनि भन्सार राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । व्यास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यासीहरुको लागि अधिकांश सामान अहिले पनि तिब्बतबाटै आयात हुने गरेको छ ।
खलंगामा केही व्यापारीले सोहि नाका भएर अवैधरुपमा सामान भित्र्याएर कारोबार गर्ने गरेका छन् । स्थानीयको उपस्थिति नभएको बेला तस्करको लागि तिब्बत सामान ढुवानीमा सजिलो नाका यही हो ।
उक्त नाका भएर आयातनिर्यात गरिने केहि वैध वस्तुको छोटी भन्सार कार्यालय खलंगाबाटै भन्सार चेकपास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छोटी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल–भारत सीमा नाका सितापुलमा छोटी भन्सार नहुँदा प्रहरीले मात्रै चेकजाँच गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस
Comments
अरु समाचार
-
जेनजी समूहको संयुक्त बैठकले मिरजलाई संयोजक तोक्यो, सरकार अपदस्थ गर्नेसम्मका योजना
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित ३० भन्दा बढी जेनजी समूहहरूको संयुक्त बैठकले मिरज ढुङ्गानालाई संयोजक चयन...
-
साफ महिला च्याम्पियनसिप : एपीएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ)ले पहिलो पटक आयोजना गरेको साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतको इस्ट...
-
संखुवासभामा साठ्ठी मुरी धान फलाउँदा तीस हजार पुरस्कार
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकामा ६० मुरी धान फलाउने किसान सम्मानित भएका छन् । पाँचखपन नगरपालिका –६ का कृषक भिम...
-
नोबेल पुरस्कार विजेताको समुपस्थितिमा त्रिविको दीक्षान्त समाराेह
काठमाडाैं । नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिताको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोह हुने भएको छ ।...
-
आज नेकपाले भृकुटीमण्डपमा एकता शन्देससभा गर्दै !
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुहहरु मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आज भृकुटीमण्डपमा एकता शन्देससभा गर्दैछ । गत कार्तिक...
-
तोकिएकै समयमा चुनाव बनाउन प्रतिबद्ध छाैंः प्रधानमन्त्री कार्की (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा विशेष सम्बोधन गर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने बताएकी छन् ।...
-
राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा...
-
निर्वाचन ७५ दिन बाँकी : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने...
-
‘फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन्...












