‘प्रदेश प्रमुखले प्रहरी ऐन नरोके द्वन्द्व हुन्छ’
काठमाडौँ । बरिष्ठ कानुनविद टिकाराम भट्टराईले २ नम्बर प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रहरी ऐन प्रदेश प्रमुखले तत्काल प्रमाणीकरण नगरी पूनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने,‘अहिले २ नम्बर प्रदेश र संघबीच देखिएको समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन् । एकपटक पूनर्विचारको लागि फर्काउनुपर्छ । यसप्रति म उहाँको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’
भट्टराईले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम गर्न वर्तमान संविधान सक्षम रहेको उल्लेख गरे । उनले भने,‘यदि कुनै प्रदेशले यो संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्ना क्रियाकलापहरू गरे भने संघीय सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याउनेतफ संघीय सरकार पनि लाग्नुहुँदैन् र प्रदेश सरकार पनि लाग्नुहुँदैन् ।’
उनले नेपालको संघीयता प्रतिष्पर्धात्मक नभएर संविधानमै प्रष्ट रूपमा लेखिएबमोजिम सहकार्य, सह–अस्तित्वको आधारमा अघि बढ्ने भएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो संघीयता भनेको सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा संविधानमा नै लेखिएको छ । संघ र प्रदेशको परामर्श र समन्वयबिना यो हाम्रो संघीयता चल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
संविधानको अनुसुची ६ मा प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरिएको सुनाउँदै उनले भने,‘प्रदेशलाई कहिल्यैपनि प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार छैन भन्न खोजिएको होईन् । प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ। संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, यो स्थानीय, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भने ती कानुनहरू स्वतः अमान्य हुन्छन् भनेर भनेको हुँदा अहिले संघीय प्रहरी ऐन जारी भई नसकेको अवस्थामा एकैचोटी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दा अहिले एउटा अन्यौलता आएको छ ।’
प्रदेशमा कति प्रकारका प्रहरीहरू, कुन–कुन तहका प्रहरीहरू रहने भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘उदाहरणको लागि प्रदेश प्रहरीमा ईन्सपेक्टरभन्दा माथिको मात्रै रहने, वा ईन्सपेक्टरभन्दा तलकोमात्रै रहने, वा डिएसपीसम्म वा एसएसपीसम्मको रहने, कुन तहसम्मको प्रहरी त्यहाँ रहन्छ भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण नगरीकन अब प्रदेश कानुनले आँफै निर्धारण गर्दा त्यसको परिणाम के हुने हो ?’
२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐन औचित्यहिन रहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे,‘यो ऐनको कुनै सार्थकता छैन । प्रदेश सभाले जुन अहिले प्रहरी ऐन जारी गरेको छ । यो देखिदेखी संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्न खोजेको देखिन्छ । किनभने त्यो ऐन हामीले अनौपचारिक रूपमा हेर्यौं, प्रहरी महानिरिक्षकसम्मको नियुक्ती, सरूवा, बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ । संघीय कानुनबमोजिम मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ । अब, प्रदेशमै प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ भनेर ऐन पास भएपछि सिधै केन्द्रसँग टक्कर गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रसँग मनोमालिना गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकार र प्रदेश सभाले संविधानको सिमा र लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरेको छ ।’
प्रदेश तहका कर्मचारीको भर्नाको सिफारिश प्रदेश लोकसेवाले मात्रै गर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने,‘त्यो प्रदेश लोकसेवा ऐन नै अहिले बनेको छैन् । पहिले प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाएर त्यसपछिमात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको भए स्वभाविक रहेछ भन्ने हुन्थ्यो । जसले नियुक्तीको सिफारिश गर्ने हो त्यो चाहीँ पहिले नबनाउने ?’
संविधानको अनुसुचि ६ ले प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘ती २१ वटामध्ये अरू कानून चाहीँ नबनाउनुपर्ने, अनि लोकसेवा नै नबनाईकन प्रहरी ऐन पहिला बनाउनुपर्नेको यो रहस्य बुझ्न सकिएको छैन् । यो रहस्यमय छ । यसले द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ ।’
२ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन जारी गरेर संघीयताविरोधी शक्तिहरूलाई नै बल पुगेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘मेरो विश्लेषण भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन जारी गरेर संघीयताविरोधी शक्तिहरूलाई नै बल पुगेको छ । संघीयताको भनेको यस्तो हुन्छ देख्यौं, प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व हुन्छ, झगडै झगडा हुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई यसले बल पुर्याएको छ । तर, अहिले निहुँ खोज्ने र टक्कर लिने बेला होईन ।’
भट्टराईले अहिले अध्यादेश ल्याएर संघीय ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘संसदीय व्यवस्थामा संसदको अधिकार क्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ । संसदबाटै संघीय ऐन ल्याउनुपर्छ । र, संविधानको धारा २३४ बमोजिम अविलम्ब अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बोलाउनुपर्छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
नेपाल प्रहरीका ४१ एसपीको सरुवा (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले केही प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा गरेको छ । नेपाल प्रहरीका ४१ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरेको...
-
जुवातास खेलाउने अभियुक्तलाई सामान्य धरौटीमा छुटाउने खेल, अभियुक्तले किर्ते नागरिकता समेत लिएको खुलासा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको गत असोज ४ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६ बौद्वको फुलवारी...
-
त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि)ले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित जुनसुकै तहको परीक्षामा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)को प्रयोग गरेको पाइएमा परीक्षा रद्द हुने जनाएको...
-
असोज ९ गते न्यायपरिषदको बैठक बस्दै, सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश सिफारिस गर्न न्याय परिषदको बैठक २०८१ असोज ९ गते भोली बस्दैछ। प्रधानन्यायाधीश...
-
मुखमा मास्क र कालो टेप लगाएर दुर्गा प्रसाइँ पक्राउविरुद्ध प्रदर्शन
काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा दैनिक विरोध प्रदर्शन हुन थालेको छ ।...
-
न्युजिल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए घोस्ट ‘स्पुकफिस’
काठमाडौं । न्युजिल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले मङ्गलबार ‘घोस्ट सार्क’ को नयाँ प्रजाति पत्ता लगाएका छन् । यो माछाको एक प्रकार हो र...
-
आगलागीबाट ३५ लाख बराबरको क्षति
काठमाडौं । यहाँको मेलौली नगरपालिका–६ लामालेक बजारमा आगलागी हुँदा रु ३५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । लामालेक बजारमा रामदत्त...
-
चाडपर्वलाई सुरक्षित बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन
काठमाडौं । चाडपर्वलाई सुरक्षित बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) टेकप्रसाद राईले...
-
विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको बूढीनन्दा नगरपालिकामा रहेको कोल्टी आधारभूत अस्पतालले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नागरिकको उपचारमा २० प्रतिशत छुट...