भेरी बबई डाइभर्सन: दुई प्रदेशबीच मतभेद शुरु
“प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि हाम्रो समस्या थाहै छ’, उनले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, उचित मुआब्जा, रोजगारीको प्रत्याभूति तथा भेरी करिडोरको विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगर्दासम्म पानी लैजान दिँदैनौँ ।”
भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उप–प्रमुख रेणु आचार्यले आयोजनाको प्रवेशद्वार र निकास तथा विद्युत्गृह भेरीगङ्गामै पर्ने हुँदा यसको लाभ आफूहरुले पाउनुपर्ने जिकिर गरे । “हामीले पाउने लाभ के हो ? अहिलेसम्म यकिन छैन्”, उप–प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन, आयोजनामा हाम्रो स्वामित्व कायम हुनैपर्छ ।”
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने धारा ५९ मा व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना भए प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको सहयोगमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) ले नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत भेरी बबईको १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङ निर्माणकार्य पूरा गरेको हो । निर्धारित मितिभन्दा एकवर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न गरेपछि आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भेरी किनारको चिप्लेमा वैशाख ३ गते सुरुङको ‘ब्रेक थु्र’ को घोषणा गरिएको थियो ।
सुरुङ बे्रक थु्रसँगै यस आयोजनाको स्वामित्व तथा लाभका विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सङ्घ–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वका सङ्केत देखापरेका छन् । सुरुङ निर्माणमा चिनियाँका साथै नेपाली प्राविधिक तथा कामदार दुई सिफ्टमा गरी चौबिसै घण्टा खटिएका थिए । सुरुङ खन्न अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको चालकरहित टिबिएम मेसिन नेपालमै पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो । नेपालमा यसअघि ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङबाट मात्रै सुरुङ खन्ने प्रचलन थियो ।
विद्युत् उत्पादनदेखि सिँचाइका लागि पानी खसाल्ने ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ । आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बरालले पानी खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजको ब्यारेज निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यस्तै, ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसका लागि हात्तीखालमा विद्युतगृह निर्माण कार्यको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
सिँचाइ विभागले यहाँबाट उत्पादित विद्युत्को आम्दानी वार्षिक करीब रु चार अर्ब ३ करोड र बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धता भई कृषि उत्पादन बढेर वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड अप्रत्यक्ष आम्दानी हुने दावी गरेको छ । रु १० अर्ब ५० करोडमा सम्झौता भएको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्म झण्डै रु आठ अर्ब खर्च भएको छ । सुरुङ निर्माण, बाँध, विद्युत्गृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकललगायत काम सम्पन्न गर्न रु ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।
Comments
अरु समाचार
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...
-
विकासका उपलब्धि जोगाउन सार्थक सहयोगका लागि उपप्रधानमन्त्री यादवकाे जोड
काठमाडौँ, १८ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास...