गण्डकी प्रदेशको पञ्चबर्षिय आधारपत्र तयारः प्रतिव्यक्ति आय नौ हजार डलर

समाचार

काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशका हरेक नागरिकले वि.सं. २१०० सम्ममा मासिक तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ कमाउने प्रक्षेपण गरी पञ्चवर्षीय आधार पत्र सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले उल्लेख गरे अनुसार अहिले गण्डकीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक एक हजार ४३ अमेरिकी डलर अर्थात् एक लाख १६ हजार आठ सय ४४ रुपैयाँ छ।

यसैको आधारमा अहिले गण्डकीका नागरिकले मासिक नौ हजार सातसय रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। प्रमथ पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र अनुसार वि.सं. २१०० सम्ममा गण्डकीका नागरिकले वार्षिक ३८ लाख १५ हजार एक सय १८ रुपैयाँ हुनेछन्।

औसत आयु ८२ वर्ष

नीति तथा योजना आयोगले आधार पत्रमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु सबै उल्लेख गरेको छ। प्रदेशका नागरिकले समृद्धि र सुख हासिल गर्न ५, १० र २५ वर्षसम्ममा अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना बनाइने भएको छ। त्यस्तै समृद्धि हासिल गर्न विभिन्न ३२ वटा सूचकहरु निर्धारण हुनेछन्।

गण्डकीबासीको औसत आयु पनि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। औषत आयू राष्ट्रिय लक्ष्य भन्दा प्रदेशको धेरै छ। राष्ट्रिय लक्ष्य ८० वर्ष मात्रै हुँदा गण्डकीमा पहिलो पाँच वर्षमा ७७ वर्ष हुने औस आयु वि.सं. २१०० सम्ममा ८२ वर्ष पुग्नेछ। प्रदेशवासीको हालको औसत आयु ७१ वर्ष सात महिनामात्र छ। वि.सं. २१०० सम्ममा आर्थिक वृद्धिदर पनि उकालो लाग्ने प्रक्षपण गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ०.३७ बाट ०.२ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ।

प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई आधार मानेर पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०८०/०८१ सम्ममा प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आय एकहजार ४३ डलरबाट बढाएर एक हजार नौ सय ५६ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धाण गरिएको छ।

त्यही लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ मा तीन हजार सात सय २१ डलर निर्धारण गरिएको छ। ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्न गण्डकी सरकारले आधारपत्र तयार गरेको छ। त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई अल्पकालीन, २०७६/०७७ देखि २०८७/०८८ लाई मध्यमकालीन र २०७६/०७७ लाई आधार वर्षको रुपमा मानेर दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधरी शर्माले जानकारी दिए।

विभिन्न ३२ वटा सूचकलाई विभिन्न इकाईमा मापन गरी सरकारले ५, १० र २० वर्षे लक्ष्य अघि सारेको छ। अपेक्षित आयु पनि प्रमुख सूचक हो। प्रदेशको रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ३९.९ प्रतिशत मात्र छ। यसलाई बढाएर वि.सं. २१०० मा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ। चार प्रतिशत बेरोजगारीलाई एक प्रतिशतमा झार्ने, आधारभूत खानेपानी र विद्युत शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि २१ वटा सूचक भित्रै परेका छन्।

खानेपानी र विद्युत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ। हरेक नागरिकले सहजै रुपमा खानेपानी पिउन पाउने वातावरण मिलाउन भन्दै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर खानेपानीको समस्या भएका क्षेत्रका नागरिकलाई निबेदन जारी गर्न पनि भनेको छ।

विद्युत उत्पादन नौ हजार मेगावाट

योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको सडकको विषयमा सडकको राष्ट्रिय-प्रादेशिक लोकमार्ग १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटरसम्म विस्तार गरिने उद्देश्य सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यमा राखेको छ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्रे सडकदेखि विभिन्न रणनीतिक सडक, करिडोरहरु सरकारको प्राथमिकतामा छन्। जलविद्युत उत्पादन चार सय ४८ मेवागाटबाट बढाएर नौ हजार मेगावाट पुर्‍याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग पनि सात सय ५० किलोवाटबाट तीन हजार ८ सय किलोवाटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत तथा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तीन खर्ब ६० अर्ब ८१ करोड लगानी आधार पत्र अनुसार विस २१०० सम्म प्रदेश भित्र तीन खर्ब ६० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गण्डकी प्रदेशको पूँजी १० खर्ब १२ अर्ब हुने पनि भनिएको छ। यसको लागि सार्वजनिक, नीजि, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पूँजी लगानीको वातावरण बनाइने भनिएको छ।

कुन क्षेत्रबाट कति लगानी ?

विस २१०० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रबाट तीन खर्ब ६० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै ३५.६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण छ। सबैभन्दा बढी नीजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब, ८७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। यो कुल पूँजीको ५८.१ प्रतिशत हो।

२०८०/०८१ सम्म सहकारीबाट ४.४ प्रतिशत अर्थात ४४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ र १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सामुदायिक क्षेत्रको लगानी रहने प्रक्षेपण छ। चारवटा क्षेत्रबाट सिर्जित पूँजी भने कृषि, गैह्रकृषि तथा सेवाक्षेत्रमा लगानी हुनेछ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कूल प्रक्षेपित लगानी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोडमध्ये ऊर्जा (विद्युत, ग्यास र पानी) क्षेत्रमा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा (निर्माण, यातायात र सञ्चार) २०.४१ प्रतिशत, मानव संशाधनमा १०.३०, कृषिमा ८.५४ प्रतिशत, पर्यटन, ७.९०, उद्योग ४.०५, सुशासनमा २.३१ र अन्य क्षेत्रमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

समृद्धिका माध्यम गण्डकी सरकारले आफ्नो आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानेको पर्यटनलाई योजना आयोगले पनि पहिलो नम्बरमा राखेर अरु माध्यमहरु प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको समृद्धिका माध्यमको रुपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, औद्योगिक क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई त्यसमा लगानी गर्ने र लगानीको वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्ने योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा.शर्माको भनाई छ।

अहिलेको पञ्चवर्षिय आधार पत्र तयार पार्न ११ वटै जिल्लाका २ हजार मानिससँग छलफल गरिएको पनि उल्लेख प्रष्ट्याए। आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै लामो छलफलपछि सबै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्माण भएको प्रतिवेदन रहेको जनाए। आधारपत्र निर्माण गर्दा नेपालको संविधानलाई पहिलो आधार मानिएको, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधार मानेर तय गरिएको उनले बताए।