अध्यादेशबाट पछि हट्दै ओली

काठमाडौं : चौतर्फी विरोध, आलोचना र दबाबपछि सरकार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी दुवै अध्यादेशबाट पछि हट्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यी दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ताको तयारीका विषयमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराए। उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय लिई पत्र पठाउने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको स्रोतले बताएको छ।

ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो। उक्त बैठक बसे अध्यादेश सोही दिन फिर्ता हुने नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (ख) अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिनेछिन्। उक्त धारामा अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ।

अनावश्यक विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै सत्ताारुढ नेकपाका २० स्थायी समिति सदस्यले पार्टी बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन्। अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने नेताहरूको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आफू सकारात्मक रहेको संकेत गरेका हुन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा ओलीले त्यस्तो संकेत गरेका थिए।

दाहालसँगको छलफलमा ओलीले फिर्ता नै गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको कुरा हो भने त्यसमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले बताए। ‘दुई अध्यक्षको कुरा हँुदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका कारण, आवश्यकता र औचित्यबारे बताउनुभएको रहेछ। नियुक्तिहरू पूरै अड्कियो, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै सकेको छैन। कोरोनाका कारण हाउस (संसद्) कहिले भन्ने प्रस्ट छैन, बसे पनि कहिले– कति समय चल्छ भन्ने प्रश्न छ।

अर्काेतिर संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनै दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। यो कतैप्रति लक्षित छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको दाहालसँगको छलफल उद्धृत गर्दै उपनेता नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यति हँुदाहुँदै पनि यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूको कुरा छ भने फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा म सकारात्मक नै छु। छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौंला।’

ओलीले त्यसपछि नेम्बाङसहित केही कानुन व्यवसायी र आफूनिकट नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। ‘हामी छलफलभन्दा पनि बालुवाटार पुगेका थियौं। त्यही बेला उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई सोधेका थियौं, अध्यक्षसँगको छलफल के भयो भनेर’, नेम्बाङले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले आफूले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्ट बताएको तर साथीहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने म सकारात्मक छु भन्ने जवाफ दिएँ भन्नुभयो।’

अध्यादेश कहिले फिर्ता गर्ने भन्नेबारे दाहाल र नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री खुलेनन्। नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेश फिर्ता हुनै पर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

उनी बिहीबार बिहानसम्म आफ्नो अडानमा अडिग थिए। उनले पार्टीका संघीय सांसदहरूलाई बोलाएर बुधबार अध्यादेश नेकपा लक्षित नरहेको बताएका थिए। कानुनले पार्टीहरू बन्ने र फुट्ने हँुदै नभएकाले ल्याउनै पर्ने कानुन भएर संसद्मा छलफल हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले बचाउ गरिरहेका थिए।

समाजवादी र राजपाबीच बुधबार राति पार्टी एकता भयो। समाजवादीको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विभाजन गर्न पाएन। नेकपाकै २० स्थायी समिति सदस्यले तत्काल अध्यादेशबारे छलफल गर्न पार्टी बैठक बोलाउन लिखित माग गरेका थिए। अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बिहीबार बिहान कोटेश्वरमा छलफल भयो। दाहालले ‘पार्टी रहे नेता रहने, पार्टी नै नरहे नेता कसरी रहने’ भन्दै अब पार्टीभित्र निम्तिएको विवादमा प्रस्ट भएर जान नेपालसँग आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ। दाहालले अब यथास्थितिमा रहँदा पार्टी नै नरहने सम्भावना रहेको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएपछि नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीकै निम्तोमा नेपाल बालुवाटार पुगेको उनीनिकट स्रोतले बतायो। त्यहाँ उनले दाहालसँगको छलफलको विषयदेखि अध्यादेश फिर्ता लिई पार्टी एकता बचाइराख्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए।

नेपालले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया गलत रहेको, औचित्य पनि सकिएको, पार्टीभित्र पनि आशंका मात्र जन्माएको र लक्षित गरिएका पार्टीहरूबीच पनि एकता भएपछि अब फिर्ता लिएर जानुको विकल्पै नभएको बताएका थिए। ओलीले आफू मिलेरै जान तयार रहेको र अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई पनि बालुवाटार बोलाए। दाहालले पनि अब अध्यादेश फिर्ता लिएर जानुको विकल्पै नभएको बताएपछि ओलीले सकारात्मक छु भन्ने जवाफ दिएका थिए। स्थायी समिति सदस्यहरूको मागअनुसार पार्टी बैठक बोलाउन र अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रहसहित दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई भेट गरेका थिए।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि लागिपरेको दुईतिहाइनजिक दलका प्रधानमन्त्रीलाई अर्काेको पार्टी विभाजनमा किन भूमिका खेल्नुप¥यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। अर्कातर्फ उनले आफ्नो पार्टीमै पनि यो निर्णय गुपचुप राखेर लिएका थिए। अध्यादेश आएकै दिन वैशाख ८ मा बसेको सचिवालय बैठकमा दाहालले निर्णय किन गुपचुप भनेर सोधे। ओलीले छलफलमा ल्याएको भए सार्वजनिक भइहाल्थ्यो, पहिल्यै निर्णय गर्न दिँदैनथे, त्यसकारण सुटुक्क ल्याउनुपरेको जवाफ दिएका थिए।

सचिवालयका ६ नेता वामदेव निवासमा

नेकपा सचिवालयका ६ सदस्यबीच बिहीबार साँझ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा दुई घण्टा छलफल भयो। सरकारमा नरहेका सचिवालयमा रहेका सदस्यहरूबीच अध्यादेशलगायत पार्टी बैठकका विषयमा छलफल गरौं भन्ने भएपछि गौतम निवासमा अनौपचारिक बैठक बसेको एक नेताले बताए।

‘सरकारमा नरहेका साथीहरूबीच छलफल गरौं भनेर हामी ६ जना बसेका हौं। त्यहाँ हामीले अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन भन्ने साझा निष्कर्ष निकालेका छौं’, ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भोलि (शुक्रबार)सम्म फिर्ता होला नै, नभए पनि फिर्ता लिन लगाउनु नै पर्छ भन्ने गरी छलफल भएको छ।’

अध्यादेश फिर्तासँगै पार्टी बैठक बोलाउनुपर्नेमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका थिए। ती नेताले भने, ‘समग्र परिस्थितिमा छलफल गर्न सचिवालय पनि बस्नुपर्छ। त्यसपछि स्थायी समिति बैठक बसेर समग्र विषयलाई निर्णयमा लैजानुपर्छ।’

गौतम निवासको छलफल साँझ ५ बजे सुरु भएको थियो। सुरुमा महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी   श्रेष्ठ छलफलमा सहभागी थिए। पाँच नेताबीच झन्डै पौने घण्टा छलफलपछि मात्र महासचिव पौडेल त्यहाँ सहभागी भएका थिए।

‘उहाँ (पौडेल)लाई पनि निर्धारित समयमै आउन भनिएको थियो’, उनले भने, ‘तर, उहाँ अलिक ढिला आइपुग्नुभएको हो।’

बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई जनाले चाहे जे पनि हुने हो भने पार्टी नै भएन, यस्तो हुन दिनुहुन्न, अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर गम्भीर छलफल चलेको अर्को नेताले बताए। उनका अनुसार अब स्वेच्छाचारी रूपमा कसैलाई पनि पार्टीको बदनाम हुने गरी काम गर्न दिन नहुनेमा पनि नेताहरूले समीक्षा गरेका थिए। अब कठोरतासाथ अघि बढ्ने, सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट एउटा स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका थिए। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग दाहालले शुक्रबार छलफल गर्ने कुरा भएको ती नेताले बताए। शुक्रबार फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

गौतम निवास यसअघि पनि चर्चामा थियो। गत २३ पुसमा गौतम निवास भैंसेपाटीमा नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकले अड्किरहेको सभामुख चयन, केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमसीसी अध्ययन कार्यदल, वामदेवलाई राष्ट्रियसभा लैजानेदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयमा नेकपालाई निर्णयमा लगेको थियो। ती निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छामा गरिएको थियो। त्यसपछि नै ओलीले पार्टीभित्र आफू अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गर्दै आएका छन्। त्यस बेलाको गठबन्धन तोड्न अनेक प्रयास गरे पनि उनले सकिरहेका छैनन्।

कुन दिन के ?

वैशाख ८

मन्त्रिपरिषद् बैठक : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय।

नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक : अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र तरंग। दाहालको मागपछि सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बसेको।

अध्यादेश जारी : नेकपा सचिवालय बैठक चल्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी।

पार्टीहरूमा तरंग : नेकपामा मात्र होइन, समाजवादी/राजपा भयभीत। कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूद्वारा विरोध।

वैशाख ९

नेकपाका तीन नेताका तीन वक्तव्य : नेकपा पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको अलग–अलग वक्तव्य जारी।

नेकपा नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल : प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल आआफ्ना समूहका नेताहरूसँग आन्तरिक परामर्शमा। पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउन लिखित माग गर्नेतिर दाहाल–नेपालनिकट नेताहरूको तयारी।

वैशाख १०

दाहाल–नेपाल भेट : दाहाल र नेपालबीच ललितपुर बालकुमारीस्थित कृष्णलाल महर्जन निवासमा गोप्य भेट। स्थायी समिति बैठकका लागि नेताहरूलाई हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउन निर्देशन।

बालुवाटारमा सांसदहरूसँग छलफल : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संघीय संसद्का सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा अध्यादेशको बचाउमा सम्बोधन। छलफलमा बोलाइएका दाहालले बोल्ने आज मेरो केही कुरा छैन भन्दै बोल्न चाहेनन्।

थापा समूहसँग दाहालको छलफल : ओलीतिर ढल्किएका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समूहसँग खुमलटार निवासमा दाहालको छलफल। एकसाथ मिलेरै जाने सहमति।

स्थायी समिति सदस्यहरूद्वारा बैठक माग : अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने भन्दै दाहाल र नेपालनिकट २० स्थायी समिति सदस्यद्वारा लिखित रूपमा स्थायी समिति र त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक माग।

राजपा–समाजवादी एकता : पदीय विवाद हल गर्न नसकेको मधेसकेन्द्रित दल राजपा र समाजवादीबबीच पार्टी एकता घोषणा। अध्यादेशपछि मिल्न बाध्य बनाएको निष्कर्षसहित रातारात पार्टी एकता।

वैशाख ११

समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदको पार्टी विभाजन प्रयास असफल : समाजवादीकी नेतृ रेणु यादवको नेतृत्वमा सात सांसद जम्मा गराई पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास असफल। पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले जनकपुरबाट उठाएर काठमाडौं ल्याई नक्सालस्थित होटल मेरियाटमा राखेको खुलासा। बिहानै उनी त्यहाँबाट उम्केर डा. बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा।

दाहाल–नेपाल भेट : प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्ने विषय र पार्टी बैठकका विषयमा कोटेश्वरमा दाहाल–नेपाल भेटवार्ता।

प्रधानमन्त्री– नेपाल भेट : दाहालसँग भेटपछि वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा। अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी समिति बैठक बोलाउन नेपालको माग। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक।

प्रधानमन्त्री–दाहाल भेट : प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँगको भेटपछि दाहालसँग भेटवार्ता गरे। अध्यादेश फिर्ता र स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्नेमा दाहालको जोड। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता गर्न सकारात्मक।

सांसदहरूसँगको छलफल स्थगित : कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश ५ का पार्टीका संघीय सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल स्थगित।

प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल : कानुन व्यवसायी र आफूनिकट नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा छलफलमा।

वामदेव निवासमा छलफल : नेकपा सचिवालयका ६ नेताबीच वामदेव गौतम निवासमा दुई घण्टा छलफल। अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष।

राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच बिहीबार साँझ शीतल निवासमा भेटवार्ता। अध्यादेश फिर्ताको तयारीबारे छलफल।

Comments