सीमा विवादकाबीच पनि राष्ट्रसंघमा भारतलाई नेपालको साथ !

विश्व प्रवास

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । भारत आन्तरिकरुपमा कोरोना महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्दैछ भने अर्कोतिर छिमेकीसँगको सीमा विवादका कारण समस्यामा परेको छ ।

छिमेकीसँग सीमा विवाद भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌को अस्थायी सदस्यमा भारत निर्वाचित भएको छ ।

बुधबार राति अर्थात् जुन १७ मा भएको मतदानमा भारतलाई नेपालसहित एसिया-प्यासिफिक क्षेत्र र अन्य गरी १८४ राष्ट्रले भारतको पक्षमा मत दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ राष्ट्र मतदानमा उपस्थित १९२ राष्ट्रमध्ये भारतले १८४ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गरेको हो ।

भारतसँगै मेक्सिको, आयरल्यान्ड, नर्वे र केन्या पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बुधबार र बिहीबार निर्वाचित भएसँगै यी पाँच देशले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यता हासिल गरेका हुन् ।

१९३ सदस्य रहेको राष्ट्र संघले भारतले १८४ मत प्राप्त गर्‍यो । त्यस्तै मेक्सिकोले १८७ मत प्राप्त गर्‍यो । अफ्रिकाबाट केन्याले ११३ मत प्राप्त गर्दा जिबुटीले ७८ मत प्राप्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा कसैले जित हात नपारेपछि अफ्रिकी मुलुकका लागि बिहीबार राति भएको दोस्रो चरणको मतदानमा केन्याले १२९ मत प्राप्त गर्‍यो भने जिबुटीले ६२ मत प्राप्त गर्‍यो ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‍मा १० वटा देश अस्थायी सदस्यका रुपमा प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुन्छन् । बेलायत, चीन, फ्रान्स, रुस र अमेरिका भने सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् । स्थायी सदस्यसँग भिटो पावर हुन्छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‍मा आगामी दुई वर्ष (२०२१–२२) का लागि अस्थायी सदस्य रहने यो तहमा एकैसाथ एसिया प्यासिफिकसहित अफ्रिका, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन, पश्चिमी युरोप तथा अन्य गरेर ५ सदस्यको निर्वाचन भएको हो ।

नेपालसहित यो क्षेत्रका सबै ५५ राष्ट्रले भारतलाई समर्थन गरेका हुन् । मेक्सिको पनि उत्तर अमेरिकी क्षेत्रबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएको हो । तर, अस्थायी सदस्य बन्‍ने क्यानडाको प्रयास भने असफल रह्यो । आयरल्यान्ड र नर्वेसँग क्यानडा पराजित भएको हो ।

भारत सन् २०२१ जनवरी १ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद्‌मा चीन, फ्रान्स, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायत (स्थायी सदस्य राष्ट्र) सँग दुई वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको छ । सन् २०१९ मा भारत एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रको एकल उमेदवारमा निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिरुमुर्तिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निर्वाचनमा भारतले ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको र भारतले बहुपक्षीय प्रणालीका लागि सुधारात्मक नेतृत्व प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “कोरोना महामारीकाबीच भएको सुरक्षा परिषद्का निर्वाचनमा भारतको जित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘दूरदृष्टि’ र उनको प्रेरणादायक विश्‍वव्यापी नेतृत्वको क्षमताको ‘प्रमाण’ हो ।”

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले शान्तिस्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र विश्वका विभिन्‍न क्षेत्रमा देखिएका द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएको छ । भारतले यस अघि १९५० देखि १९५१, १९६७ देखि १९६८, १९७२ देखि १९७३, १९७७ देखि १९७८, १९८४ देखि १९८५, १९९१ देखि १९९२ र २०११ देखि २०१२ सम्म यस परिषद्‍मा अस्थायी सदस्यको भूमिका निभाइसकेको छ ।

नेपाल भने यसअघि, सन् १९६९-७० र १९८८-८९ को दुई चरणमा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भइसकेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‍मा पनि हाल नेपाल सदस्य छ ।

स्थायी प्रतिनिधि तिरुमुर्तिले भारत संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यका लागि योग्य भएकोसमेत बताएका छन् ।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुँदै गर्दा उसको लक्ष्य स्थायी सदस्य हुनेतिर रहेको छ । भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यका लागि अघि बढिरहँदा अहिले भारत सबै छिमेकीबाट ‘घेराबन्दी’ मा परेको अवस्था छ । चीन र नेपालसँग तनाव बढिरहेको अवस्थामा भारत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा निर्वाचित भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा भारतको जितका लागि सहयोग गर्ने सबै राष्ट्रलाई कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै राष्ट्रसँग मिलेर विश्व शान्ति, सुरक्षा, लचिलोपना र समानताका लागि काम गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राति लद्दाखस्थित गलवान भ्यालीमा भएको भारत-चीन सेनाबीचको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ । चीनले आफ्नो तर्फ भएको मानवीय क्षतिलाई सार्वजनिक गरेको छैन । भारतले एक महिनाको अवधिमा यस विवादाई समाधान गर्न तीनभन्दा बढी पटक संवाद गरिसकेको छ । लद्दाख क्षेत्रमा भारत-चीन सेनाबीच भएको तानातानीलाई समाधान गर्न जुन ६ मा उच्चस्तरीय सैन्य संवाद, ५ जुनमा कूटनीतिक तहमा वार्ता र १७ जुनमा भारत-चीनका विदेशमन्त्रीबीच संवाद भएको छ ।

तर, नेपालले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समेटेदेखि औपचारिकरुपमा वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । त्यसैगरी नेपालले भारतलाई आवश्यक परेका क्षेत्रहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । तर, भारतले भने नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

परराष्ट्रविद्‌ डा. दिनेश भट्टराईले भारतलाई मतदान गर्ने कुरा पहिले नै तय भएकाले त्यसमा खासै असर नगर्ने तर भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “भारतलाई नेपालले पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्ने मान्यता अनुरुप त्यो सहयोग आदानप्रदान भइरहेको छ । तर, भारतले एउटा ‘ग्लोबल पावर’ भन्‍ने लक्ष्यमा अघि बढिरहँदा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन ।”

तर, कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक टीका ढकाल भने संयुक्त राष्ट्र संघको कुरा आफ्नो नक्सा प्रकरणमा जोड्न नहुने बताउँछन् । उनले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्‍न भारतको उमेद्‍वारीमा नेपालको साथ रहनुले पनि नेपाल-भारत ‘कूटनीतिक इन्गेजमेन्ट’ कायम रहेको देखिएकोसमेत बताएका छन् ।

उनले भने, “नेपाल-भारतबीच विभिन्‍न च्यानलमार्फ संवाद जारी छ र राख्‍नुपर्छ । तर, हामीले सीमा कुरा र संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान गर्ने कुरा छुट्टा-छुट्टै गरेर डिल गर्नुपर्छ । हामीले एउटा कुरालाई अर्को विषयमा ‘मर्ज’ गर्दा भारतले पनि व्यापार र अन्य लगानीका कुरालाई सीमा प्रसंगमा जोड्न सक्छ । जसले नेपाली जनताले समस्या भोग्‍नुपर्ने दिन आउनसक्छ । त्यसकारण हामीले हरेक कुरा छुट्टाछुट्टै डिल गरेर समस्याको समाधानतिर लाग्‍नुपर्छ ।”