अख्तियारको ३०औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईको सम्बोधन (पुर्णपाठसहित)

अन्तर्वार्ता

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी, सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गर्ने जोकोहीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएका छन् ।

अख्तियारको ३०औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै राईले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘सार्वजनिक भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला-खोल्सा तथा पर्ति जमीन ओगट्ने कार्य सह्य हुने छैन,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘सार्वजनिक पदाधिकारी वा उनीहरू जोडिएका जोसुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र रोक्ने कार्य आयोगको प्राथमिकतमा रहने छ । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको सम्बोधनको पुर्णपाठ

माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको मन्तव्यरप्रतिबद्धता

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मेडम,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
माननीय उपप्रधामन्त्रीज्यू,
राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू,
संवैधानिक आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू, माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय आयुक्तज्यूहरु,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारज्यू,
राष्ट्रिय सभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिज्यू,
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यू,
नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यू, संघीय संसदका महासचिवज्यू, सर्वोच्च अदालतका का।मु मुख्य रजिष्ट्रारज्यू,
प्रधान सेनापतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारज्यूहरु, आयोगका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरु,
प्रशासकीय अदालतका माननीय अध्यक्षज्यू,
विषेश अदालतका माननीय अध्यक्षज्यू,
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू,
नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीज्यूहरु,
सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु,
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षज्यू,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरु,
पुरस्कृत छात्र छात्राहरु,
आयोगका कर्मचारीहरु,
आमन्त्रीत सम्पूर्ण महानुभावहरु,

१)अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीसौ वार्षिकोत्सवका अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नु भएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरु प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
२) आज भन्दा ठिक ३० बर्ष अघि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार एंव अनियमितताको अन्त्य गर्नको लागि यस आयोगको स्थापना भएको हो। तीस वर्षको दौरानमा यस आयोगले सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण लगायतको क्षेत्रमा भएका कैयौ भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात गरी सम्मानीत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार एंव अनियमितता रोक्न पहलकदमी स्वरुप त्रुटी कमजोरी सच्चाउने, अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, राजश्व चुहावटलाई रोक्ने, लगायतका सुशासन प्रवर्द्धन हुने खालका काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ।
३) गत आर्थिक वर्षमा मात्र आयोगले ईतिहासकै धेरै ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्यो। स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, बजेट खर्च एंव आम्दानी लगायतका विषयमा दिएका ६१ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन हुदै गएको पाइएको छ। कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्न रुग्ण आयोजनालाई संचालन गर्न दिइएका सुझावहरुको सकारात्मक परिणति देखिन थालेको छ।
४)सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अग्रभागका कार्यालयहरु मालपोत, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतमा यलष्लिभ सेवाको शुरुवात भई सेवाग्राही सहजीकरणका पद्दतिको अनुशरण हुन थालेको पाइएको छ। आयोगबाट यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरुमा गर्ने सुक्ष्म निगरानीले घुसखोरी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको छ।
५) आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक रणनीति समेत अवलम्बन गरेको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, संचार जगतसंगको सहकार्यलाई उच्च महत्व दिएको छ। नागरिकहरुको अगुवाईमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम संचालन, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम ूसुशासन सवालू को निरन्तर प्रशारण भैरहेको, आयोगमा उजुरी गर्न निस्शुल्क हटलाईन र सो को प्रचार गर्ने कार्य भएका छन्।
६) सर्वसाधरणले आयोगमा सहज ढंगले उजुरी दर्ता गर्न हटलाईन, सामाजिक संजाल, ईमेल, हुलाकबाट पत्राचार वा आयोगका कार्यालयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई विना पूर्वाग्रह तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजाने गरिएको छ भने अनुसन्धानको दायरामा ठूलो सानो वा अरु कुनै पनि आधारमा विभेद हुनै नसक्ने प्रणालीलाई आयोगले अवलम्बन गरेको व्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु।
७) अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्राविधिक परीक्षण लगायत आधुनिक पद्धतिलाई अनुशरण गर्न थालिएको छ। आयोगको केन्द्र र मातहतका आठ वटै कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएका छन्।
८) विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण गत वर्षको चैत्र महिना देखि लामो समय लकडाउन हुनुका साथै देशका आर्थिक(प्रशासनिक गतिविधी ठप्प प्राय रहे। यस्तो अवस्थामा आयोग पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन। आयोगमा कार्यरत झण्डै एक तिहाई कर्मचारी कोभिडबाट संक्रमित भए। यस्तो अवस्थामा पनि विचलित नभई आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गर्नु भएको कामका लागि म धन्यवाद दिन चाहान्छु।
९)भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गरी देशलाई अग्रगमनमा लैजाले सन्दर्भमा उल्लेखित प्रयासहरु लगायत अन्य थुप्रै प्रयास भए तापनि सन्तोष गरेर बस्ने अवस्था भने छैन। अझैपनि भ्रष्टाचार मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो तगारोका रुपमा रहेको छ।
१०)आयोगमा गत साता मात्र म लगायत तीन जना माननीय आयुक्तज्यूहरुको नियुक्ति भई हाल चार जना पदाधिकारीले आयोगको कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौ। हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा आयोग स्थापना दिवस मनाउने अवसर प्राप्त भएको छ र यस भव्य उपस्थिती र आयोग प्रतिको सदभावले हामीमा जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने हौसला प्राप्त भएको छ। विगतमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको हाम्रो अनुभव, आयोगलाई नेपाल सरकारबाट हुदै आईरहेको सहयोगले संवैधानिक अभिभारा पुरा गर्न बल मिल्ने विश्वास लिएको छु।
११) सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद, नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत तथा जग्गा रजिष्ट्रेशन, श्रम स्वीकृतिपत्र लगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, विचौलिया धन्दा रोक्न सुक्ष्म निगरानी बढाउने र गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा लैजाने विषय आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ। यसका लागि आयोगले द्रुत निगरानी टोली, सुक्ष्म अनुसन्धान टोली आदि खटाउनेछ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आयोगले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेछ।
१२) विकास निर्माणका कार्यका सिलसिलामा लागत इस्टिमेटमा नै अनियमितता, बोलपत्र प्रकृयामा हुने मिलेमतो, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, काम सम्पन्न नगरी हुने भुक्तानी, एउटै काममा दोहोरो तेहोरो खर्च लेख्ने, काम ढिलो गर्ने र लागत बढाउने तथा बढी भूक्तानी दावी गर्ने, ठेक्का ‍ओगट्ने र काम नगर्ने जस्ता अनेकन प्रवृत्ति देखिएका छन्। यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र यसमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न आयोग कृयाशिल रहनेछ।
१३) प्राकृतिक श्रोत खासगरी खोला नदी नै रित्तिने गरि भइरहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, पहाड नै फोडेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो। प्राकृतिक श्रोतको दोहन पैसा कमाउने माध्यम वन्न हुँदैन। यसमा हुने र भइरहने अनियमितता उपर आयोग आँखा चिम्लने छैन।
१४) सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण देखिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला, खोल्सा एवं पर्ति जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन। यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनिहरुसँग जोडिएका जो सुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र यो पवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकता रहनेछ।
१५) राजश्व क्षेत्रमा हुने कर छली, चुहावट, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, न्यून विजकीकरण लाई रोक्नै पर्दछ। आयोगले यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने सार्वजनिक पदाधिकारी लगायतलाई छानविनको दायरमा ल्याउने नै छ। साथै, निगरानी एवं अनुगमन संयन्त्रको परिचालन गर्नेछ।
१६) विपद एवम् संकटको समयमा सरकारले प्रभावित नागरिकलाई प्रदान गर्ने राहत सुविधा, पुनरुत्थान सामाग्री, औषधी उपचार लगायतमा समेत अनियमितता भएका थुप्रै उजुरी आयोगमा छन। यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत हुने अनियमितता उपर आयोगले विशेष रुपमा छानविन गर्ने र दोषी उपर कानुनी कारवाहीको प्रकृयामा जाने नै छ।
१७) सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्र सेवकले कानून विपरित सुविधा लिने, विना दरवन्दी कर्मचारी भर्ना गरी तलब सुविधा दिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली बिल भर्पाई बनाई रकम भुक्तानी लिने कार्यले राज्य कोष माथिको अनुचित व्ययभारलाई बढाउँछ। यस्ता विषय समेत आयोगको अनुसन्धानको प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
१८) भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तथ्यमा आधारित सशक्त र यथार्थपरक बनाई सम्मानित अदालतबाट हुने फैसलामा आयोगको सफलताको अनुपात वृद्धि गर्ने प्रयास गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोग र प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरी अनुसन्धानलाई प्रविधिसँग जोड्दै लगिनेछ।
१९) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विषय क्षेत्रको प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, विषयगत विज्ञता हासिल गर्ने गरी प्रशिक्षित गर्दै सशक्त अनुसन्धाकर्ता र अनुसन्धान टोलीको गठन गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा आयोग भित्र छुट्टै अनुसन्धान समूहको गठन गरी विशेषज्ञता विकास गरिनेछ।
२०) भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी तथा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएका विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ।
२१) नेपाल सरकारले लिएको ूसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीू को राष्ट्रिय लक्ष्य र समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै नेपाललाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु पूर्वशर्तको रुपमा रहेको छ। यस लक्ष्यलाई पुरा गर्ने सिलसिलामा सरकारलाई सहयोग गर्ने दिशामा आयोग केन्द्रित रहनेछ।
२२) आयोगले गर्ने उल्लेखित कार्यहरु आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र, निजी क्षेत्र लगायत सबैबाट आयोगलाई सहयोग हुने मैले अपेक्षा गरेको छु र सहयोग एवं सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु।

अन्त्यमा, आयोग स्थापनाको तीसौ वर्ष पुरा भएको आजको यस दिनमा आयोगबाट पुरस्कृत हुने निबन्ध प्रतियोगी छात्र, छात्राहरु र आयोगका कर्मचारीहरुलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु। यसै गरी आयोगको वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा खट्नु हुने आयोगका सबै कर्मचारीहरु र कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराई दिनु भएकोमा नेपाल प्रहरी परिवार समेतलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। यस समारोहमा उपस्थित भई कार्यक्रमलाई सफल बनाईदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरु प्रति पुनस् हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्दछु।

धन्यवाद सम्बन्धित सामाचार