१० महिनामै कसरी पूरा गर्यो उदयपुर सिमेन्टले आफ्नो लक्ष्य ? यस्तो छ महाप्रबन्धक न्यौपानेको सुधारका काम
करीब २४ बर्ष चौधरी ग्रुपको महाप्रबन्ध, १० बर्ष माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालक, लेखापरीक्षक, कानुन व्यवसायी, हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङका मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर लगायत एक दर्जन भन्दा बढी संघसंस्थामा कुशल जिम्मेवारी पुरा गरेर अनुभव लिनुभएका गोपीकृष्ण न्यौपाने २०७७ माघ देखि लगभग बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेको उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको महाप्रबन्धक भएर आएपछि उद्योगले निकै प्रगति गरेको छ । न्यौपानेकै कुसल ब्यवस्थापनका कारण चालू आर्थिक बर्षको प्रथम १० महिनामा उदयपुर सिमेन्ट उधोगले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छ । यसै सन्दर्भमा उदयपुर सिमेन्ट उधोगका महाप्रबन्धक न्यौपानेसंग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं आउनु अघिको उद्योगको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ?
उद्योग बन्द अबस्थामा थियो, कोइला, जिप्सम, आइरन ओर जस्ता कच्चा पदार्थको स्टक थिएन । निकै ठूलो संख्यामा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु उपदान र औषधी उपचारको रकम नपाएर क्यूमा हुनुहुन्थ्यो । २०७७ असार देखि राजस्व, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी बिमाको रकम जम्मा भएको थिएन । कार्तिक महिनादेखिको तलब ओटी बाँकी थियो । बिद्युत महसुल तिरिएको थिएन । अर्थात समग्रमा भन्नुपर्दा ६५ करोड भन्दा माथिको चालू दायित्व रहेको अबस्था थियो ।
तपाईं आएपछि मूलभूत रुपमा भएका सुधारहरु के के हुन ?
२०७७ माघ १ गते म हाजिर भएपछि उद्योग सूचारु रुपमा संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको नियमितता भइ उत्पादन बृद्वि भएको छ । सूसासन कायम भएको छ, कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने दायित्वमध्ये १२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी भएको छ । मिल, सिमेण्ट मिलको क्षमता बढेको छ, लोडसेडिङको बेला उद्योगको लाइन गाउँघरतिर गएको रोकिएको छ । क्लिंकरलगायत अन्य बस्तुहरुको भौतिक परीक्षण भएको छ, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न शुरु गरिएको छ । संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्भे गराई सोही अनुसार दरबन्दी कायम गरिएको छ । उद्योगको जग्गा २ कठा १७ धुर फिर्ता प्राप्त गर्न सफलता हात परेको छ । बेल्टारको रातोमाटोको टिओआर पास भैसकेको छ, उद्योगको जग्गाको लगत सहित हालसाबिक भएको छ, सम्पूर्ण स्थिर सम्पत्तिको बिमा गरिएको छ । मागफाराम र जाँच पास पद्वतिलाई संस्थागत निर्णयको आधारमा गर्ने गरिएको छ । ५ करोड ४९ लाखमा पत्रु लिलाम बिक्रि सम्पन्न भएको छ । अधिकृत बिक्रेताहरु र इन्सेण्टिभ प्रणाली सहितको बिक्रि नीति लागू गरिएको छ ।
उद्योगको चालू आर्थिक बर्षको बजेट अनुसारको लक्ष्य प्रगतिको साथै बित्तीय अवस्था कस्तो छ त ?
बर्षौ देखि सडेर यत्रतत्र फालिएका पत्रु बिक्रि गरेर ४ करोड आयआर्जन गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेकोमा ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा बिक्रि गर्न सफल भएका छौं । यस आर्थिक बर्षमा पहिलो साढे १० महिनाको सिमेण्ट बिक्रि लक्ष्य २० लाख बोरा क्रस गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षमा २४ लाख बोरा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जुन अबको ४५ दिनमा पूरा गर्न हाम्रा कर्मचारी मित्रहरु, ट्रेड युनियन र उच्च व्यवस्थापनको तर्फबाट अथक प्रयास भइरहेको छ ।
उद्योगको सम्पत्ति दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गरि आ. ब. २०७६/७७ सम्मको एनएफआरएस अन्तर्गत बनेको बित्तीय बिवरण बमोजिम खूद नोक्सानी ५ अर्व २० करोड, आ. ब. २०७७/७८ को मात्रै खुद नोक्सानी ३० करोड ६० लाख गरी खूद संचित नोक्सानी ५ अर्ब ५० करोड ६० लाख परिवर्तन भै रिजर्भ एण्ड सरप्लसमा ५६ लाख ३८ हजार कायम रहेको छ । यसले गर्दा नेटवर्थ सकारात्मक भएको छ । हिजोसम्मको बित्तीय बिबरण हेरेर कमर्सियल बैंकले ऋण दिन सक्ने अबस्था थिएन । अब कमसेकम उपयुक्त परियोजनामा बैंकहरुले लोन दिन सक्ने वातावरण बनेको छ । नेपाल सरकारलाई यस आ. ब. मा बिद्युत महसुललगायत राजस्वमा मात्र रु. ४५ करोडको योगदान गर्न सफल भएका छौं । २०७७ माघपछिको राजस्वमा कुनै बक्यौता छैन । त्यसअघिको राजस्व बक्यौता पनि क्रमशः घटाउदै गैरहेका छौं ।
बित्तीय बिबरणलाई असर पार्ने खर्च नियन्त्रणका लागि के के उपाय अपनाउनु भयो ?
उद्योग २९ बर्ष पुरानो भयो । नियमित मर्मतसम्भार गर्न नसकेको कारणले मर्मतसम्भार खर्च अत्याधिक हुने गरेको थियो । म आएपछि रात्री सिफ्टमा समेत मर्मतसम्भार गर्ने, फाष्ट मुभिङ्ग स्पेयर पार्ट्सहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्ने र क्लिन सेल, रमिल, कोल मिललगायतको मर्मतसम्भारमा ध्यान दिने गरेकोले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । गत बर्ष धेरै कोटेशनको माध्यमबाट खरिद हुने गरेको थियो, यो बर्षदेखि अधिकांश खरिद शिल्ड कोटेशन वा टेण्डर प्रक्रिया द्वारा मात्र खरिद गर्ने सिष्टम बसालेको छु । कोइला, डिजेललगायत अन्य कच्चापदार्थको भाउ दोब्बरसम्म भएकोले यसले पनि खर्च ह्वात्तै बढाएको छ ।
निजीको तुलनामा प्रति कर्मचारी खर्च पनि ४ गुना भन्दा बढी छ, संख्या पनि बढी छ । चाहिने ठाउँमा कर्मचारी नहुने, नचाहिने ठाउँमा कर्मचारी बढी हुने अबस्था र निजीमा एकजनाले गर्ने काम सरकारी भएकोले तीन जनाको दरबन्दी सृजना भएको कारणले पनि लागत बढी भएको सन्दर्भमा संगठन तथा जनशक्ति सर्भे गराई कायम भएको ५३३ जनाको दरबन्दी भित्रै रहेर ३०४ जना स्थायी र १३० जना ज्यालादारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन । यी सबै कारणले प्रतिबोरा लागत बढी पर्न गएको हो । अहिले हामी लागत घटाउन सकिने ठाउँमा लागत घटाउने र बिक्रि परिमाण बढाउने प्रयास गरी गत बर्षको ३० करोड नोक्सानीलाई भरसक शुन्यमा झारी नाफामा पुर्याउने प्रयास गर्दैछौं ।
डिजेल, कोइला लगायत कच्चापदार्थको भाउ बढेको बेला पनि सिमेन्टको मूल्य बढाउनु भएको छैन, किन नि ?
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्ण सरकारी उद्योग हो । सरकारको दायित्व मूल्य सन्तुलन कायम गर्ने पनि हो, गैंडा छाप सिमेण्टको मूल्य वृद्धि हुनासाथ अन्यत्र पनि मूल्य वृद्धि भइ बजारमा सिमेण्ट महङ्गो हुन जान्छ । अन्ततोगत्वा उपभोक्तालाई असर पर्ने हो, त्यसैले पनि डिजेल, कोइला लगायतको कच्चापदार्थको भाउ वृद्धि हुंदा पनि सिमेण्टको भाउ यथावत राखियो । सबैले बुझेको कुरो के हो भने थोरै मार्जिन राखेर धेरै परिणाम बेच्दा उद्योग नाफामा जान्छ । खर्चमा मितव्ययिता गर्न सक्दा पनि उद्योग नाफामा जान्छ भन्ने नै हो, यस अर्थमा पनि हामीले अत्यन्त मेहिनत गरेका छौं । अहिले उद्योगको आर्थिक अवस्था स्वस्थ उन्मुख छ, पूर्ण स्वस्थ हुन केही समय लाग्छ तर असंभव छैन ।
गैंडाछाप सिमेण्टको बजार कस्तो छ र गैंडा छाप सिमेण्ट किन अरु सिमेन्ट भन्दा गुणस्तरीय छ ?
गैंडा छाप सिमेण्ट बन्ने चुनढुंगाको एमजिओ १.५ प्रतिशत भन्दा कम छ । सिएओ ५२ प्रतिशत भन्दा बढी छ, रातोमाटोको आल्मुनिया १२ प्रतिशत भन्दा बढी छ, मूल कच्चापदार्थको गुणस्तर नै उत्कृष्ट भएकोले गैंडा छाप सिमेण्ट उत्कृष्ट छ । उद्योगका कर्मचारीहरु अनुभवी हुनुहुन्छ, प्रयोगशालामा घण्टा घण्टामा २४ सै घण्टा जाँच हुन्छ । ल्याबले ठीक छ भनेपछि मात्रै सिमेण्ट लोड हुन्छ, त्यसैले अरु सिमेन्ट भन्दा गैंडा छाप सिमेन्ट गुणस्तरको रहेको छ ।
गैंडाछाप सिमेण्ट उच्च गुणस्तरको भएको कारणले यसले कमाएको साख कायम राख्दै हाल नेपालमा स्थापित ६१ वटा सिमेण्ट उद्योगका ब्राण्डहरु संग खरो प्रतिष्पर्धामा उत्रिनका लागि उत्पादन र बिक्रीमा नियमितता पहिलो चुनौती हो भने लागत कम गरि बिक्रि मूल्य कम गरेर अरु निजी उद्योगको मूल्यलाई बढ्न नदिई आम उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्नु दोस्रो चुनौती हो । यसका लागि बजारमा नियमित रुपमा गैंडाछाप सिमेन्ट पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नियमित उत्पादन हुन जरुरी भएकोले त्यसतर्फ ब्यबस्थापनले ध्यान दिइरहेको छ ।
उद्योगले वातावरणमा पार्ने असर कम गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न अत्यन्त सचेत छौं । यसमा म उद्योगमा प्रवेश गर्नु अघि तीनवटा च्याम्बर रहेको इपी जसले धुलो कलेक्सन गरेर रिसाइक्लिङ्ग गर्छ । एउटा च्याम्बर मात्र चल्ने गरेको कारणले क्वाटर र आसपासका क्षेत्रमा धुलोको समस्या थियो तर म आएपछि हाम्रो टीमले अर्को एउटा च्याम्बर पनि मर्मत गरेकोले अहिले जताततै धुलो उड्दैन । थोरै उड्ने धुलो र कोइलाको सामान्य धुवाँलाई चिम्नी मार्फत जंगलतिर छोडिएको कारणले यो समस्याको न्यूनीकरण भएको छ । जे जति परिणाममा धुलो उडेको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न अर्को एउटा च्याम्बर बनाउन भारतबाट कन्सल्टेण्ट बोलाई अध्ययन गराईसकेको छु । आगामी श्रावण महिनामा उद्योग एक महिना बन्द गरि मर्मतसम्भार गर्ने योजना छ, त्यो बेला त्यो च्याम्बर पनि बनाएपछि बाताबरणमा सुधार त हुन्छ नै, क्लिंकर बनाउन तयार पारेको धुलो प्रयोग भै उद्योगलाई फाईदा पनि हुन्छ ।
यसको साथै धुलो धुवाँबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा खर्च गर्न प्रति बोरा रु. २÷५० को दरले बार्षिक करीब ५०÷६० लाख शुल्क नगरपालिकालाई दिने गरिएको छ । उद्योगको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो बर्ष सायद पहिलो पल्ट रु. २५ लाख बराबरको प्रयोगशाला उपकरण र रु. १५ लाखको एम्बुलेन्स गरि उद्योगको नजिकको देउरी स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गर्न सफल भएको छु, हाम्रो प्रयासमा साथ दिने सबैमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु ।
तपाईंको अल्पकालीन÷मध्यमकालीन योजना के छ ?
उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८ सय मेट्रिक टन अर्थात् १६ हजार बोरा हो । तर बिगत बर्षहरुमा औषत २ सय ५० मेट्रिक टन अर्थात ५ हजार बोरा सम्म मात्रै उत्पादन हुने गरेको थियो, यसको मूल कारणमा उद्योग ब्रेकडाउनको समय बढी हुनाले गर्दा हो । अल्पकालीन योजना अन्तर्गत यो ब्रेकडाउन कम गर्न नियमित मर्मत संभारको ब्यवस्था गरि दैनिक ४ सय मे. टन उत्पादन पुर्याइएको छ र श्रावण देखि आज जेठ १३ गते सम्ममा २० लाख बोरा बिक्रि गर्न सफल भएका छौं । लक्ष्यअनुरुप उपलब्धि भैरहेको छ । मध्यमकालीन योजनामा मूख्य मूख्य मिल मेसिनरीहरु जस्तैः स्ट्याकर, रिक्लाइमरलाई अटोमेसन गर्ने, जिसिटी पम्पलाई मर्मत गरि चूस्त बनाउने, बेल्न्डिङ्ग साइलोमा ब्लोअर्सहरु फिटिङ्ग गर्ने, ग्यास एनालाइजर मर्मत गर्ने, नयाँ बर्नर खरिद गर्ने, कोल मिल र फ्यानहरुको अडिट गराउने, पुरानो पिएलसी अपग्रेडिङ्ग गरी स्काडा सिष्टम जडान गर्ने लगायतका कामहरु सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ भने मध्यमकालीन योजनामा क्याल्सनाइर प्रविधिको जडान गर्ने र बिज्ञको राय बमोजिम मेसिनहरु परिवर्तन गरी हालको दैनिक ८ सय मेट्रिक टन क्षमतामा थप ३ सय मेट्रिक टन थप गरी दैनिक उत्पादन क्षमता ११०० मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
तपाईंको दीर्घकालीन योजना के छ ?
करीब ७ करोड ३५ लाख मेट्रन टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उदयपुर जिल्लाको सिन्धालीस्थित आफ्नै खानीमा एउटै चट्टान ५ बर्ग किलोमीटर फैलिएको १०९ मिटर गहिरो अवस्थामा रहेको छ । यो चूनढुंगाको म्याग्नेसियम अक्साइड २ प्रतिशत भन्दा कम र क्याल्सियम कन्टेनिङ इनोरगेनिक म्याट्रेरियल (अबअिष्गm–अयलतबष्लष्लन ष्लयचनबलष्अ mबतभचष्ब)ि ५२ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको यस खानीमा रहेको चूनढुंगा हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै उत्खनन भएको छ । तसर्थ, उद्योगको खानीलाई उपयोग गरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई कर्मचारी, स्थानीय उदयपुरबासी, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र आम सर्वसाधारणको सहभागितामा पव्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप योजना अन्तर्गत दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने छुट्टै उद्योग स्थापना गरी संचालन गर्न त्रियुगा नगरपालिकाको नगरसभा र उद्योगको संचालक समितिले निर्णय गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अग्रिम कारबाहीको लागि पेस गरिसकेको छ । माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रा योजनाहरु सुनाउदा अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि हामी सफल हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
यति ठूलो नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा उत्पादित क्लिंकरको बजार ?
अहिलेसम्म पनि १४ वटा आफ्नै खानी नभएका सिमेण्ट उद्योगको लागि कच्चापदार्थको रुपमा क्लिंकर उपलब्ध हुनेछ, अधिकांश अन्य उद्योगको खानी भएपनि ती खानीको चूनढुंगामा एमजिओ बढी भइ गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्न समस्या भैरहेको छ । त्यस्ता उद्योगहरूले कच्चापदार्थको रुपमा गुणस्तरीय क्लिंकर खरिद गरी कम गुणस्तरको क्लिंकरसंग मिश्रण गर्ने भएकोले बजारको कमी हुने छैन । अर्को अहिले यस उद्योगले ओपिसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्छ, मूलतः ठूला प्रोजेक्टहरुलाई आबश्यक पर्ने पिपिसी सिमेण्ट उत्पादन गरी एक नंबर प्रदेश र मधेस प्रदेशमा योजनामा परेका प्रोजेक्टहरुमा सस्तो सिमेन्ट आपूर्ति गर्न सकिने छ । अर्को बिकल्पको रुपमा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा सिमेन्ट उद्योग नभएको र सबैभन्दा नजिकमा यो उद्योग पर्ने भएकोले क्लिंकर निकासीको त्यत्तिकै संभावना रहेको छ । यदि भारतमा निकासी गर्न सकियो भने ट्रेड ब्यालेन्समा यो उद्योगको निकै ठूलो योगदान रहन सक्छ । सबै सिमेन्ट उद्योगहरुले आ–आफ्नो क्षमता उपयोग गरी निकासी गर्न सक्ने संभावना त्यत्तिकै छ ।
Comments
अरु समाचार
-
अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै छ, यही कार्यकालमा देशले समृद्धितर्फ फड्को मार्नेछः उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । (नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध आदिका...
-
सुशासन प्रर्वद्धन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै निकायको भुमिका महत्वपूर्ण छः प्रमुख आयुक्त राई
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले सुशासन प्रर्वद्धन गर्दै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै निकायको भुमिका...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ: एमाले अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने राजनीतिज्ञ हुन्। विचारमा स्पष्ट...
-
गणतन्त्र नेपाली जनताका लागि महत्वपुर्ण छ, त्यसैले यसलाई फलाउन, फुलाउन र जोगाउन लागौँ: अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताका लागि ठूलो महत्वको गणतन्त्रलाई फलाउन, फुलाउन र जोगाउन सबै...
-
‘‘मृत्युको प्रमुख कारण बन्दैछ मस्तिष्क रक्तश्राव’’–डा राजीव झा
काठमाडौं । मस्तिष्क यस्तो अङ्ग हो, यसमा एकपटक समस्या भएपछि पूर्णरुपमा समाधान हुन कठिन हुन्छ । मस्तिष्क लचकदार एवं खुम्चन...
- नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता समयसापेक्ष बनाउने पहल गर्दैछु: राजदूत डा. ढकाल
-
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ’
काठमाडाैं । हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन...
-
‘सरकारमा भन्दा कानुन निर्माणमा साझेदारी चाहिन्छ’
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारीमा भएको फेरबदलले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलको अभ्यास गठबन्धन सरकार बनाउने,...