जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताउनुभएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ । ‘
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको दिनुभएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको थियो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।
यस्तै सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौँ सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२ औँ बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको अवगत गराउनुभएको थियो ।
उहाँले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सुझाव दिनुभएको थियो ।
उहाँले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने जनाउँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त,सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिवसमेतको उपस्थिति थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...
-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...