सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरुले भने-‘टेरामक्स’ सम्बन्धमा विज्ञ राखेर थप छलफल गरौं
'टेरामक्स' सम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन समितिको निर्देशन
काठमाडौं । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउने भनिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि सम्बन्धमा सांसदहरु नै अनविज्ञ हुँदा लागु गर्न समस्या हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले टेरामक्सको सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
लेखा समिति सदस्य सांसद मनिष झाले दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई टेरामक्सले अनुशासनमा राख्न मद्धत पुर्याउने भनिए पनि यस प्रविधिले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै बुझ्न बाँकी रहेको जनाए । सांसद सराज अहम्मद फारुकीले टेलिकममा ग्राहक संख्या बढ्दै जानु तर आम्दानी कम हुनाको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । टेरामक्स प्रविधि सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
सांसद रामकृष्ण यादवले टेलिकम कामप्रति सक्रिय नहुँदा आम उपभोक्ता संतुष्ट नरहेको जनाए । उनले पनि टेरामक्स प्रविधि सम्बन्धमा अर्को बैठक बसेर पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तारा मगरले टेरामक्स सम्बन्धमा टेलिकम र एनसेलले विरोध गर्नाको कारण खोजिनु पर्नेमा जोड दिए । उनले यो प्रविधि सम्बन्धमा विशेष समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने जनाए । उनले टेरामक्स लागु गरेपछि राजस्वमा वृद्धि हुन्छ भने ल्याउनु पर्ने भनाइ राखे । सांसद यादवले कल ट्याप र रेकर्ड सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुपर्ने जनाए ।
सांसद प्रदिप यादवले एउटा उपसमिति बनाएर विज्ञ राखेर छलफल गरिनुपर्ने माग राखे । उनले कानुन नै नबनि लागु गर्न लागिएको यस प्रविधि सम्बन्धमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद संजयकुमार गौतमले यस प्रविधिसँग जोडिएका कागजपत्र समितिलाई बुझाउनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टेरामक्स प्रविधि ल्याउन अलि हताए गरिएको जनाए ।
सांसद गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स सम्बन्धमा टेलिकमका पदाधिकारी, इन्जिनियर र अपरेटर राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने जनाए । यस प्रविधि लागु गर्न हतार नगर्न नहुने उनले सुझाए । सांसद जनार्दन शर्माले यस प्रविधि सम्बन्धमा कसैलाई पनि ज्ञान नभएकाले बुझ्न आवश्यक भएको जनाए । उनले विज्ञ, मन्त्रीलगायत बसेर यस प्रविधिको निचोडमा पुग्नुपर्ने जनाए ।
‘टेरामक्स’ सम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन समितिको निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘टेरामक्स’सम्बन्धी निर्णयको गतिविधि सात दिनभित्र बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिको बैठकमा के के भए निर्णय ?
समिति बैठकले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाका कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले उक्त कार्य शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारको दूरसञ्चार सेवा मूल्य घट्ने क्रममा रहेको र नेपालका सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणका उपाय नखोजिएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । यसर्थ न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सञ्चालनका लागि दिइएको लाइसेन्समध्ये स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्य गैरकानुनी तरिकाले अगाडि बढेको विषय उठेको समितिको ठहर छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नभइसकेकाले यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न समितिले आग्रह गरेको तछ । यस्तै लाइसेन्स विक्रीसम्बन्धी कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
नेप्से परिसूचक ओरालो यात्रामा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से...
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...