प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ: अख्तियार प्रमुख राई
काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकार तहमा नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आइतवार दाङको भालुवाङमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै प्रमुख प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णय के हो र के होइन ? भन्ने विषयसमेत परिभाषित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले कर्मचारी भर्ना र सल्लाहकार राख्दा त्यसको औचित्यता र कानूनी आधारलगायत कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । सुशासन कायम गर्न सबैले कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउँदा समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र अरुलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचना संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एक अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी रहने उनको भनाइ थियो ।
लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचानगरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पारदर्शिता तथा समयभित्र निर्णय गर्ने संस्कृति बसाल्ने र राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
सहभागीहरूले राखेको जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा परेका उजुरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिनगरी टुंगो लगाउने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूले नेतृत्वको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पारे । उनले विकास निर्माणका काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अख्तियारको कार्यक्रमबाट समग्र प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन र कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा आयोगको कार्यालय, बुटवलका प्रमुख सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यालयको विवरणसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
आउँदो बिहीवारसम्म मौसम बदली र पानी पर्ने सम्भावना
काठमाण्डौ । आउँदो बिहीवारसम्म नै मौसम बदली र पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले मौसमविद्ले मुख्यगरी धानखेती गरेका किसानलाई सतर्कता र सावधानी...
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
सहकारीको रकम हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाले छानबिन...
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन...
-
रुपा चक्रपथ दोस्रो खण्डको शिलान्यास
काठामाडौं । रुपा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन चक्रपथको दोस्रो खण्डको शिलान्यास गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र गण्डकी...
-
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्हाल्ने गरी...
-
मध्यपूर्वमा बढ्यो युद्धको खतरा, इजरायलद्वारा लेबनानमाथि सयभन्दा बढी रकेट आक्रमण
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा युद्धको खतरा बढेर गएको छ । लेबनानमा मङ्गलवार र बुधवार भएको वाकीटकी र पेजर विस्फोट पछि बिहीवार...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
सुरु भयो पदयात्राको याम
काठमाडौं । शरद ऋतुसँगै पदयात्रा पर्यटनको मुख्य याम सुरु भएको छ । असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखको याम पदयात्राका लागि अत्यन्त राम्रो...